सुनसरी । कोसी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको “प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२” मा थारु भाषालाई नसमेटेको भन्दै थारु सम्बद्ध २६ वटा संघ संस्थाहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
विराटनगरमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरूले कोसी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषामा थारुलाई समेत समावेश गराउन माग गरेका हुन् । उनीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् ।
ज्ञापन पत्रको बोधार्थ, प्रदेश प्रमुख, प्रधानमन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, सामाजिक विकास समितिको समिति, कोसी प्रदेशका सबै राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेताहरू, भाषा आयोगका अध्यक्ष, थारु ऋायोग, थारु कल्याणकारिणी सभा केन्द्रीय कार्यालयलाई दिएका छन् । सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको विधेयकमा नेपाली भाषाको अतिरिक्त लिम्बू भाषा र मैथिली भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने उल्लेख छ ।
कोसी प्रदेशमा चार दशमलव ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या थारुको रहेको तथा झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा थारुको जनसङ्ख्या उल्लेख्य रहेको भन्दै उनीहरूले थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
नेपालको संविधान २०७२, शहीदहरूको बलिदानी, जनआन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, आदिवासी÷जनजाति÷दलित÷मधेसी÷मुस्लिम÷महिला लगायत परिवर्तनका लागि भएका सबै आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि, लोकतन्त्र एवम् सङ्घीयताको मर्म र भावना विपरीत कोसी प्रदेश सरकारले बदनियत पूर्ण तरिकाले विधेयक ल्याएको उनीहरूको तर्क छ ।
थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गर्नेहरूमा थारु कल्याकारिणी सभा सुनसरी, मोरङ, झापा, उदयपुर, नेपाल लोकतान्त्रिक थारु संघ संघ सुनसरी, नेपाल थारु संघ सुनसरी, मोरङ, थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा सुनसरी, थारु महिला सभा सुनसरी, उदयपुर, मोरङ, झापा, थारु विद्यार्थी सभा मोरङ, उदयपुर, सुनसरी, थारु विद्यार्थी समाज मोरङ लगायतका २६ वटा संघ संस्था छन् ।
