विराटनगर । चालू आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम समेत ल्याउन नसकेको धरान उप महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले कार्यपालिका बैठक आव्हान गरेका छन् । बैठकमा चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन गर्ने कार्यसूची रहेको छ । श्रोत अनुमान तथा बजेटको सीमा निर्धारण समितिको बैठक बस्न नसकेपछि धरान उप महानगरको नीति तथा कार्यक्रम आउन सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रमसँगै चालू आर्थिक वर्षको बजेट नगर सभामा पेस नहुँदा धरानमा बजेट होलिडे रहेको छ ।
बजेट होलिडे अन्त्य गरी बजेट ल्याउनका लागि सहमति नजिक पुगेको धरानका उप मेयर आइन्द्र विक्रम बेघाले बताए । उनले आजको कार्यपालिका बैठकले बजेट ल्याउने विषयमा सहमति निकाल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
धरानको मेयर साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको पत्रमा कार्यपालिका बैठकमा २६ वटा एजेन्डा समावेश हुने उल्लेख छ । पत्रमा नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन गर्ने, बजेट सिलिङ पास गर्ने, ब्रेक डाउन भई आएका बजेट पास गर्ने उल्लेख छ । यस्तै कर्मचारी तह वृद्धि गर्ने, योजना अनुमोदन गर्ने, पालिका गान अनुमोदन गर्नेलगायत एजेन्डा छन् ।
कार्यपालिका बैठकमा ब्रेक डाउन भई आएका बजेटहरूमा विवादित बनेको मेयर भिजन र उपमेयर भिजनसमेत समावेश हुने उल्लेख छ । यस्तै मेयर कोष र उपमेयर कोष पनि अलग्गै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएका छन् । मेयर र उपमेयर भिजन शीर्षकमा गत वर्षदेखि बजेट विनियोजन गर्न थालिएको हो । यो वर्ष मेयर र उपमेयर भिजनको नाममा बजेट विनियोजन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद कायमै छ ।
धरान उप महानगरपालिकामा असार १० गतेभित्र नगर सभा गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि धरानले अहिलेसम्म बजेट पास गर्न सकेको छैन । असार ८ गते भएको कार्यपालिका बैठक विधिसम्मत नभएको भन्दै उपमेयरसहित कार्यपालिका सदस्य र वडाअध्यक्षहरुले पत्र बुझाएपछि स्थगित भएको थियो । असार ३२ गते पुनः कार्यपालिका बैठक डाकिएको भए पनि बजेट सम्बन्धी एजेन्डा समावेश भएको थिएन ।
एमाले अझै असहमत
बजेट अनुमोदन गर्ने विषयमा एमाले भने अझै सहमत हुन सकेको छैन । कार्यपालिका र नगर सभामा एकल बहुमत रहेको एमाले बजेटका बजेटमा व्यवस्था भएको मेयर भिजन कोष र उप मेयर भिजन कोष लगायतका विषयमा सहमत हुन नसकेको हा । स्रोत अनुगमन तथा सीमा निर्धारण समितिले २ अर्ब २० करोडको बजेट तय गरेको छ ।
यो अनुमान राजश्व परामर्श समितिले बुझाएको प्रतिवेदन भन्दा बढी । समितिले १ अर्ब ६० करोड हराहरीमा बजेट बनाउन सुझाव दिएको थियो । सीमा निर्धारण समितिले भने २ अर्ब २० करोड ७४ लाखको बजेट बनाउने निर्णय गरेको छ । यो विषयमा एमालेका जनप्रतिनीहरुले असहमति जनाएका हुन् । काँग्रेस, माओवादीले सहमति गरेर हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।
एमालेको असहमतिबिचमा नै वडामा उपमहानगरले बजेट सिलिङ पठाएको थियो । कार्यपालिका सदस्यहरूले कार्यपालिकाबाट सिलिङ अनुमोदन नगरी कसरी वडामा पठाएको भनेर विरोध गरेका छन् ।
