सुनसरी । संघीय सरकारले जारी गरेको खर्च कटौतिको परिपत्र प्रति कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
खर्च कटौती गर्ने भन्दै सघीय सरकारले जारी गरेको परिपत्रलाई मुख्यमन्त्री कार्कीले हुकुुमी शासनको संज्ञा दिएका छन् ।
बुधबार मुख्यमन्त्री कार्कीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत प्रतिक्रिया दिँदै प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथी हस्तक्षेप भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले फेसबुकमार्फत ‘विधिको शासन, कानुनीराज र संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देशमा कसैको हुकुमी शासन नचल्ने’ चेतावनी दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीले लेखका छन्, “विधिको शासन, कानुनीराज र संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देशमा कसैको हुकुमी शासन चल्दैन । देश, प्रदेश र स्थानीय तह शुसासन सहित र भ्रष्टाचार रहित ढंगले चल्नु,चलाउनु पर्छ । ”
उनले हरेक तहले आफ्नो कानुनी दायरा र क्षेत्राधिकारभित्र रहेर निर्णय तथा काम गर्नु नै लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृति भएको बताएका छन्।
“आ(आफ्नो कानुनी दायरा र क्षेत्राधिकार भित्र रहेर निर्णय र काम गर्नु नै लोकतान्त्रिक संस्कार,संस्कृति हो, विधि र कानुन संवत हुन्छ१ हामी सबै चल्नु,चलाउनु पर्छ, संविधान र कानुन संवत ढंगले ” कार्कीले लेखेका छन्।
संघीय सरकारले जारी गरेको खर्च कटौतीसम्बन्धी विज्ञप्तिमा उल्लेखित बुँदाहरू प्रदेश सरकारको वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको आशय मुख्यमन्त्री कार्कीले व्यक्त गरेका छन् ।
उनले स्टाटसको अन्त्यमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दावाद, नेकपा (एमाले) जिन्दावाद’ भनेर लेखेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीको आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रियाले संघ सरकार र प्रदेश सरकार बीचमा क्षेत्राधिकारको विषयमा विवाद उत्पन्न हुने आशंका देखिन्छ ।
अघिल्ला बर्षहरुमा पनि कतिपय अधिकार क्षेत्रका विषयमा संघ सरकार र प्रदेश सरकार बीच विवाद हुँदै आएको थियो । तर यो प्रकरणले भने यो विवाद थप समस्याको रुपमा बढ्ने देखिन्छ ।
केही समय अघि प्रदेश सरकारले पनि स्थानिय तह अन्र्तगतका केही अधिकारहरु प्रदेश मातहत ल्याएको थियो । जसको स्थानिय तहहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।
