विराटनगर । प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ कार्यान्वयनमा आएको लामो समय बितिसक्दा पनि यसका प्रावधानहरू व्यवहारमा लागू नहुँदा यातायात क्षेत्रमा बेथिति बढ्दै गएको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले गरेको अनुगमन पछि आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पछिल्लो सार्वजनिक यातायातको बारेमा अवस्था विश्लेषण गरिएको थियो। अवस्था विश्लेषणमा ऐनले यात्रुको सुरक्षा, सुविधा र मर्यादित यात्राका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरे तापनि प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा सर्वसाधारणले दैनिक रूपमा सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ। विशेष गरी सार्वजनिक सवारी साधनमा तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिने, ज्येष्ठ नागरिकलाई दिनुपर्ने सहुलियत नदिने र क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने प्रवृत्तिले ऐनका व्यावहारिक पक्षलाई समेट्न नसकेको सहभागीले बताएका थिए।
ऐनको दफा १०५ र १०७ ले महिला तथा अन्य आरक्षित सिटको सुरक्षा र मर्यादित व्यवहारको सुनिश्चितता गरे पनि व्यवहारमा महिला यात्रुहरू, सवारी चालक र सहचालकबाटै अनुचित व्यवहारको सिकार हुनुपरेका गुनासाहरू व्यापक रहेको पनि सार्वजनिक गरेको छ। विना लाइसेन्स ई-रिक्सा चलाउने र एउटै रिक्सा परिवारका सदस्यहरूले पालैपालो चलाउने गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको समेत उल्लेख गरेका छन्। सडकमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, जथाभाबी हर्न बजाउने र निषेधित क्षेत्रमा हर्नको प्रयोग गर्ने जस्ता गतिविधिले ध्वनि प्रदूषण र सडकमा थप समस्या निम्त्याएको छलफलमा सहभागीहरूले बताएका थिए। कतिपय अवस्थामा त दुर्घटनामा घाइते भएका यात्रुलाई उपचार गर्नुको सट्टा गाडी पछाडि सारेर मार्ने सम्मका जघन्य समस्याहरू समेत यातायात क्षेत्रमा देखिएको छलफलमा कुरा उठेको थियो।
जेन्जी आन्दोलनले अस्तव्यस्त
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यातायात व्यवस्था कार्यालयले विगतमा भएको आगजनी र निरन्तरको प्राविधिक अवरोधका कारण सेवा प्रवाहमा गम्भीर चुनौती झेलिरहेको बताएका छन्। कोशी प्रदेशका आठ वटा यातायात कार्यालयका प्रमुखहरूलाई बोलाइएको अन्तरक्रियात्मक छलफल कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सभाको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सदस्य तथा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। छलफलका क्रममा यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरी सवारीका कार्यालय प्रमुख मानबहादुर देवकोटाले भदौ २३ र २४ गते भएको आगजनीका कारण कार्यालयको भवनमा क्षति पुग्नुका साथै आवश्यक फर्निचर, कम्प्युटर, प्रिन्टर र फोटोकपी मेसिन जस्ता महत्त्वपूर्ण उपकरणहरू नष्ट हुँदा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको बताए।
उक्त आगजनीमा कार्यालयका महत्त्वपूर्ण माइन्युट र ढड्डा समेत जलेर नष्ट भएकाले कतिपय सेवाग्राहीको काम अघि बढाउन कानुनी र प्रशासनिक जटिलता उत्पन्न भएको देवकोटाको भनाइ छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीतर्फ इटहरीले मात्रै ५० करोड ४ लाख ८० हजार राजस्व सङ्कलन गरेको देवकोटाले जानकारी दिए।
यातायात व्यवस्था कार्यालय(लाइसेन्स)का प्रमुख सतिश सत्यालले मुख्य समस्या प्राविधिक प्रणालीको अस्थिरता भएको बताएका छन्। उनले भने, `यातायात व्यवस्था विभागद्वारा सञ्चालित इडिएलभिआरएस सर्भरमा दैनिक जसो समस्या आउने र पटक-पटक 'सर्भर डाउन' हुने गरेकाले कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीहरूले घण्टौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता छ, सङ्घीय कर्मचारीले तत्काल रेस्पाेन्स नगर्दा समस्या भएको छ।´ विभागबाट समयमै स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट भई नआउनु र केही सेवाग्राहीको सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरणमा कानुनी अड्चन देखिनुले सेवाग्राहीमा थप निराशा पैदा गरेको उनको ठम्याइ छ।
यति धेरै चुनौती र भौतिक पूर्वाधारको अभावका बाबजुद कार्यालयले राजस्व सङ्कलनमा भने उत्साहजनक प्रगति गरेको छ। प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय लाइसेन्स अन्तरगत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मङ्सिर महिनासम्ममा सवारी चालक अनुमति पत्र र स्वास्थ्य परीक्षण तर्फ कुल ४ करोड ३१ लाख ३९ हजार १०० रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। जसमा अनुमति पत्र (लाइसेन्स) तर्फ ३ करोड ८५ लाख ५७ हजार ९०० र स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क तर्फ ४५ लाख ८१ हजार २०० रुपैयाँ सङ्कलन भएको सत्यालले बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुखहरूले यातायात क्षेत्रको मुख्य समस्या भनेको कर्मचारी अभाव तथा बिमाको यकिन गर्नु चुनौतीको रूपमा औँल्याएका छन् ।
बिमा प्रणाली र यातायातको डिजिटल प्रणालीबिच आपसी आबद्धता नहुँदा कागजात पहिचान गर्न समस्या भएको र सोही विषयलाई लिएर सेवाग्राहीले कर्मचारीमाथि धम्की दिने गरेको समेत उनीहरूले समितिको बैठकमा बताएका थिए।
कर्मचारीहरूले कानुनी रूपमा अनिवार्य गरिएको बिमा गराउन खोज्दा सेवाग्राहीहरूले उल्टै धाक धम्की दिने, बार्गेनिङ गर्ने र गालीगलौज गर्ने गरेको गुनासो पोखेका छन्। अर्कोतर्फ, दुर्घटनापछि बिमा दाबी गर्ने प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो र भुक्तानी पाउन कठिन हुने भएकाले पनि सेवाग्राहीहरू बिमा गर्न अनिच्छुक देखिने गरेका छन्। कार्यालयमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको समेत अभाव देखिएको छ। पुराना ढड्डाका रेकर्डहरू व्यवस्थित गर्नका लागि चुनौती रहेको उनीहरुले बताएका छन्। छलफलमा न्याय प्रशासन तथा समितिका सभापति कमला दर्नालले कर्मचारीहरूबाट आएका गुनासा र सुझावहरुलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गरेर जाने विषयमा समितिले छलफललाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइन्।
