सुनसरी ।  प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सुनसरी क्षेत्र नम्बर–३ का सांसद अशोक चौधरीले इटहरी अस्पतालको औषधि ठेक्का प्रकरण र जनता स्कुलमा उत्पन्न विवाद छानबिनको माग गरेका छन् । 

चौधरीले विशेष समयमा बोल्दै शिक्षा प्रशासनदेखि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवासम्म जोडिएका दुई विषय उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनले सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप र इटहरी अस्पतालको औषधि खरिद प्रक्रियासम्बन्धी विवादलाई गम्भीर विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

चौधरीले शिक्षा ऐन, २०२८ अन्तर्गत अध्यादेशमार्फत विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था सरकारले खारेज गरिसकेको अवस्थामा पनि केही विद्यालयमा गरिएको अस्थायी मनोनयनलाई कानुनी तथा नैतिक दृष्टिले प्रश्नयोग्य भएको बताए । 

विशेषगरी जनता माध्यमिक विद्यालयलगायत सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षा समितिबाट गरिएको मनोनयन प्रक्रियाप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

उनले कानुनले स्पष्ट रूपमा समिति गठनको प्रक्रिया निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा दलगत भागबण्डाका आधारमा समिति बनाउने अभ्यासले स्थानीय तहप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाइरहेको टिप्पणी गरे। 'कानुनभन्दा राजनीतिक स्वार्थ हाबी हुने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताजनक विषय हो,' उनको भनाइ थियो ।

सांसद चौधरीले यस्ता मनोनयन तत्काल खारेज गरी कानुनी प्रक्रियाअनुसार समिति गठन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

शिक्षा क्षेत्रको विषय उठाएलगत्तै उनले इटहरी अस्पतालसँग जोडिएको अर्को संवेदनशील मुद्दा संसदमा प्रवेश गराए । एक साप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशित समाचारलाई उल्लेख गर्दै उनले इटहरी अस्पतालको औषधि आपूर्ति ठेक्कासँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबारबारे सार्वजनिक भएका विवरण गम्भीर प्रकृतिका भएको बताए ।

उनका अनुसार उक्त समाचारमा औषधि आपूर्तिसँग सम्बन्धित मेडिकल व्यवसायीबाट नगर प्रमुख, उनका निकट व्यक्ति तथा सहयोगीहरूको खातामा करोडौँ रुपैयाँ गएको विवरण सार्वजनिक भएको उल्लेख छ ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा र राज्यको बजेटसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएकाले यसलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिन नहुने उनको तर्क थियो ।

चौधरीले इटहरी अस्पतालको औषधि खरिद प्रक्रिया, ठेक्का व्यवस्थापन तथा त्यससँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबारमाथि तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।