सुनसरी । विकासको ठूलो सपना देखाउने, तर त्यसलाई पूरा गर्न आवश्यक आर्थिक श्रोत सुनिश्चित नगर्ने प्रवृत्तिले इटहरीमा एकपछि अर्को आयोजना अलपत्र पर्न थालेका छन् । बहुजातीय संग्राहलयदेखि कोल्ड स्टोर र बहुउद्देश्यीय सभाहलसम्म—महत्वाकांक्षी भनिएका योजनाहरू अहिले अधुरै छन्। यी आयोजना केवल ढिलाइका उदाहरण मात्र होइनन्, योजना बनाउँदा वित्तीय यथार्थ बेवास्ता गर्दा कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने ज्वलन्त सन्देश पनि हुन् ।

इटहरी–१० मा निर्माण सुरु गरिएको अत्याधुनिक बहुजातीय संग्राहलय पाँच वर्षदेखि अलपत्र छ । २०७८ मंसिर २४ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले शिलान्यास गरेको यो आयोजना तीन वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। करिब १७ करोड १५ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको तीन तले भवनमा २५ प्रदर्शनी कक्ष रहने योजना थियो । तर हालसम्म करिब २० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ। निर्माणस्थल अहिले झाडीले ढाकिएको छ भने केही सामग्री त्यत्तिकै छाडिएको अवस्थामा छन्। दुई बिघा क्षेत्रफलमा विभिन्न जातजाति, धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्य बोकेको आयोजना अहिले आफैं संरक्षणको खाँचोमा परेको छ ।

इटहरी–९ मा कृषि उपज भण्डारणका लागि निर्माण थालिएको कोल्ड स्टोर पनि अलपत्र छ । २३ करोड ४१ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको आयोजनामा संघीय र प्रदेश सरकारले १२ करोड ५० लाख उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । तर हालसम्म प्रदेशबाट मात्र करिब एक करोड भुक्तानी भएको छ, संघीय रकम नआएपछि काम सुस्ताएको हो । निर्माण कम्पनी तुलसी भक्त कन्स्ट्रक्सनले भुक्तानी नपाउनु र साइड क्लियरेन्स नहुनु ढिलाइको मुख्य कारण भएको बताएको छ । अढाई करोड रुपैयाँको रनिङ बिलमै भुक्तानी समस्या भएपछि काम रोकिएको हो । कम्पनीका अनुसार आवश्यक मेसिन जडान बाँकी छ र समस्या समाधान भए छ महिनाभित्र काम सक्न सकिने अवस्था छ ।

इटहरी–५ काव्यबाटिका परिसरमा निर्माणाधीन बहुउद्देश्यीय सभाहल पनि उस्तै समस्यामा छ । २०८० चैत ४ मा सम्झौता भएको यो आयोजना २०८३ कात्तिकसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । करिब २० करोड ९५ लाख रुपैयाँ लागतको तीन तले भवन निर्माणको जिम्मा श्री भगवती र जे एण्ड जे जेभिले पाएका छन् । तर अहिलेसम्म जग बसाल्ने काम बाहेक उल्लेख्य प्रगति छैन । निर्माण कम्पनीले भुक्तानी नपाउँदा काम रोकिएको दाबी गरेको छ । स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतबाट मात्र यस्ता ठूला आयोजना अघि बढाउँदा वित्तीय दबाब बढेको देखिन्छ ।

यी तीनै आयोजनाले एउटै प्रश्न उठाउँछन्—श्रोत सुनिश्चित नगरी किन योजना सुरु गरिन्छ ? राजनीतिक घोषणामा लोकप्रिय देखिने यस्ता आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा पुग्दा बजेट अभाव, समन्वयको कमी र प्राथमिकता विहीन खर्चका कारण अलपत्र पर्छन् । इटहरीमा यसअघि पनि बसपार्क सञ्चालनमा आउन नसक्नु, कोल्डस्टोर दुई वर्षदेखि ठप्प हुनु जस्ता उदाहरणहरूले देखाउँछ—समस्या नयाँ होइन, प्रणालीगत हो । योजना छनोट गर्दा दीर्घकालीन वित्तीय योजना नबनाउनु, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव हुनु र ठेक्का व्यवस्थापन कमजोर हुनु मुख्य कारणका रूपमा देखिन्छन् । इटहरीका अलपत्र आयोजनाहरूले विकासको मोडेलमै प्रश्न उठाएका छन् । केवल शिलान्यास र घोषणा गरेर विकास सम्भव हुँदैन । स्पष्ट प्राथमिकता, सुनिश्चित बजेट र प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रबिना यस्ता आयोजना जनताका लागि आशा होइन, निराशा बन्छन् ।