सुनसरी — पूर्वका प्रमुख सहरहरूमा तीव्र गतिमा बढ्दै गएको ई–रिक्सा (सिटी सफारी) सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयासस्वरूप सुनसरीमा ‘सुरक्षित चालक अभियान’ सुरु गरिएको छ । 

ई–रिक्साको दर्ता, सञ्चालन र नियमनसम्बन्धी स्पष्ट नीतिको अभावबीच ट्राफिक प्रहरीले चालकको पहिचान र जिम्मेवारी बढाउने उद्देश्यले अभियान अघि बढाएको जनाएको हो । 

नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय इटहरीले बुधबार क्युआर कोडसहितको ‘सुरक्षित चालक पोसाक’ वितरण गर्दै अभियानको औपचारिक सुरुवात गरेको छ । 

कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विनोद घिमिरेले पहिलो चरणमा ३ सय ई–रिक्सा चालकलाई पोसाक वितरण गरे ।

पछिल्लो समय इटहरी, धरान, विराटनगरलगायत पूर्वका प्रमुख सहरमा ई–रिक्साको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । तर दर्ता, रुट व्यवस्थापन तथा नियमनको जिम्मेवारीबारे संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्पष्ट समन्वय नहुँदा ई–रिक्सा सञ्चालन अन्योलपूर्ण बन्दै गएको छ । यही कारण सडक व्यवस्थापन र ट्राफिक अनुशासन कायम गर्न चुनौती थपिएको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले बताए । यसै सन्दर्भमा सुरु गरिएको अभियानले चालकहरूको पहिचान स्थापित गर्न, यात्रुमा विश्वास बढाउन तथा दुर्घटना तथा आपराधिक गतिविधिको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

यसअघि मोरङबाट सुरु गरिएको अभियानलाई क्रमशः कोशी प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गरिने नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय इटहरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डीआईजी घिमिरेले बढ्दो सवारी चापसँगै ट्राफिक अनुशासन र सडक सुरक्षाको महत्त्व झन् बढ्दै गएको बताए ।

सुरक्षित चालक नै सुरक्षित यात्राको आधार भएको उल्लेख गर्दै उनले ट्राफिक नियमको पूर्ण पालना गरी जिम्मेवार र अनुशासित ढंगले सवारी सञ्चालन गर्न चालकलाई आग्रह पनि गरे । कार्यक्रममा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ज्ञानेन्द्र फुयालले चालक पोसाकले चालकको पहिचान स्पष्ट बनाउने र सुरक्षित यात्राको वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

विभिन्न सरकारी निकाय, यातायात क्षेत्रका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा ई–रिक्सा चालकहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा सुरक्षित चालक अभियानलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिइएको थियो । ई–रिक्साको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा त्यसको व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत स्पष्टता अझै नदेखिएको अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले थालेको यो अभियानलाई तत्कालीन व्यवस्थापनको उपायका रूपमा हेरिएको छ ।