निर्मला पौडेल,
इटहरी । कोशी प्रदेश सरकारले बजेट नीति तथा कार्यक्रममा कोशी भ्रमण वर्ष मनाउने निर्णय गरेको छ । २०८५ सम्म कोशी भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले यसका लागि पर्यटन वर्ष समेत मनाइ सकेको छ । पर्यटन वर्ष मनाएर भ्रमण वर्षको तयारी गरेको प्रदेश सरकारले पर्यटनबाट प्रदेशको समृद्धि सपना देखेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले कोशीको समृद्धि पर्यटन भएकाले पर्यटनमा प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन सोचका साथ काम भइरहेको बताए । उनले भने,प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि पर्यटन महत्त्वपूर्ण कडी हो ।
पर्यटन विकासका लागि पर्यटन वर्ष मनाइ सकिएकाले अव भ्रमण वर्ष मनाउन लागिएको बताए ।
प्रदेश सरकारले भ्रमण वर्ष र प्रदेशको पर्यटकीय क्षेत्रका ब्राण्डिङका लागि आर्थिक वर्ष ८३ /८४ का लागि १२ करोड १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकार पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका पर्यटकीय स्थलको प्रचारप्रसार र प्रवर्द्धनका लागि सबैभन्दा बढी १० करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको ।
यो रकम भ्रमण वर्षका विभिन्न गतिविधि र इभेन्टहरू सञ्चालन गर्न खर्च गरिनेछ । भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी पर्यटनसँग सम्बन्धित जनशक्तिलाई तालिम र जनचेतनाका लागि १९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।यसै गरी पर्यटनको पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश सरकारले ४४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
पर्यटन वर्ष र सिकाई
सङ्खुवासभा, तेह्रथुम र ताप्लेजुङको सङ्गम स्थल तीन जुरे मिल्के जलजलेबाट पर्यटन वर्ष २०८२ को शुभारम्भ भयो ।
कोशी प्रदेशमा पर्यटक भित्र्याएर समृद्धि ल्याउने योजना अनुसार पर्यटन वर्षको रूपमा २०८२ साललाई मनाउने प्रदेश सरकारले योजना छ ।
योजना अनुसार वर्ष २०८२ लाई पर्यटनको आधार वर्ष बनाउने र यसैको जगमा कोशी प्रदेशमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्राउने प्रदेश सरकारले लक्ष्य राखेको प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले बताउँदै आएका थिए । सोही योजना अनुसार दुई वर्षका लागि कोशी भ्रमण वर्ष मनाउने गरी बजेटमा योजना हालिएको छ ।
तर प्रदेश सरकारले तामझामका साथ सुरुवात गरेको पर्यटन वर्ष भने प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । पर्यटन वर्षका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि धेरै बजेट फ्रिज भएर गयो । यस्तै पर्यटक भित्राउनका लागि प्रदेश सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयहरू समेत प्रभाकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । तीन तहका सरकार र निजी क्षेत्रका बिचमा समन्वय र सहकार्य भने प्रभाकारी रूपमा हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले भारतीय पर्यटकलाई आगमनमा सहज होस भनेर भारतीय पर्यटक चढेको गाडीको सीमामा चेकजाँच गर्ने र गाडीमा स्टिकर टाँस्ने कामको सुरुवात गरेको छ ।
स्टिकर टाँसिएको गाडीमा अनावश्यक चेकजाँच नहोस् भनेर स्टिकर टाँस्ने काम सुरु भएको भए पनि तीन तहका सरकारका बिचमा प्रभावकारी समन्वय हुन सकेको छैन ।
यसरी स्टिकर टाँसिएका गाडीहरूमा स्थानीय तहहरूले पार्कींक शुल्कका नाममा अझै पनि शुल्क उठाइरहँदा पर्यटकहरू समस्यामा परेका छन् ।
यति मात्रै होइन स्टिकर टाँस्ने अभियानको सुरुवातकै दिन भन्सार कार्यालय विराटनगरले हेल्प डेस्क राख्न समेत अवरोध गरेको थियो । सो घटनालाई लिएर मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले मञ्चबाटै सङ्घीय सरकारको आलोचना गरेका थिए ।
उनले भने हामी भन्सार उठाउनका लागि यहाँ आएका होइनौ । हामीलाई हाम्रो क्षेत्राधिकार के हो भन्ने राम्रोसँग थाहा छ ।
हामी संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर भारतीय पर्यटकलाई सहज होस भनेर हेल्प डेस्क राखेका हौ ।
मुख्यमन्त्री यतिमा मात्रैमा रोकिएनन् उनले भने,‘यसलाई कसैले उखेल्न या ठाउँ नदिन पाउँदैन । म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु यी सबै नेपाली जनताको क्षेत्र अधिकार हो ।
यहाँ एउटा कार्यालयले कल्लाई कहाँ राख्ने भन्ने अधिकार हुँदैन । जनताले चाहे भने तपाईँ बसेको अड्डाबाट तपाइलाई पनि निकाल्न सक्छन् । यति कुरा यो मञ्चबाट भन्न चाहन्छु । ’
सङ्घीय सरकार मातहतको भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले गरेको अवरोधका विषयमा मुख्यमन्त्रीले कर्मचारीलाई यी कुराको हेक्का राख्न चेतावनी दिइरहँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका बिचमा पनि समन्वय र सहकार्य भने हुन नसकेको गुनासो आएको छ । गाउँपालिका महासङ्घ कोशीका अध्यक्ष ऐयुव अन्सारीले प्रदेश सरकार समन्वय र सहकार्यमा नजुटेकाले समस्या आएको बताए । उनले पर्यटन वर्षका विषयमा आफूहरूसँग पर्याप्त समन्वय नगरिएको गुनासो गरे ।
कोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत रहेका अन्सारीले भने, “पर्यटन वर्ष घोषणा गर्दा प्रदेश सरकारलाई के हतार प¥यो रु र स्थानीय तहलाई समेट्न सकेन। स्थानीय तहहरू असन्तुष्ट छन्, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई चिन्न सकेन।“ अव भ्रमण वर्ष घोषणा भएको छ । सफल बनाउन हामीसँग प्रदेश सरकारले कसरी काम गर्छ रु त्यसमा यसको सफलता भर पर्छ ।
निजी क्षेत्रसँग सहकार्य कमजोर
कोशी प्रदेशमा प्राकृतिक, धार्मिक, सास्कृती महत्त्व बोकेका थुप्रै पर्यटकीय स्थलहरू रहेका छन् । ती बाहेक प्रदेशमा सहासीक खेल पर्यटनका क्षेत्रमा समेत निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै गएको छ । तर यस्ता क्षेत्रको सहभागितामा योजना र नीति नबन्दा समस्या भएको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
सप्तकोशी नदीमा पछिल्लो समय जल पर्यटन फस्टाएको छ । निजी क्षेत्रले मोटर बोटहरू सञ्चालन गरेका छन् । तर ती मोटर बोट सञ्चालनको कानुन नहुँदा व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् ।
जल पर्यटनको क्षेत्रमा काम गरिरहेका राजेन्द्र कार्कीले कानुन अभावमा हाम्रो लगानी डुब्ने खतरामा छ । सरकारले कानुन बनाउँदै छ भन्नु सुनेका छौ । तर प्रमुख सरोकारवालाहरूसँग छलफल समेत भएको छैन । पर्यटन क्षेत्रमा अहिले दक्ष जनशक्तिको अभाव भइरहँदा जनशक्ति यहाँ उत्पादन भएका जनशक्ति पलायन भइरहेको विराटनगरमा होटल म्यानेजमेन्ट कलेका सञ्चालक अमित महतोले बताए ।
उनले भने, पर्यटन उद्योगमा दक्ष जनशक्ति छैन भन्ने हल्ला छ । तर होटलले विद्यार्थीलाई राम्रो खाना पनि दिन सकेको छैन। तलब त परको कुरा भो । त्यसैले हामीले कसरी विद्यार्थीलाई रोक्ने ?
पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र बिच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा पर्यटन विकासमा बाधा परेको पर्यटन व्यवसायी भविश श्रेष्ठले बताए । उनी पर्यटन वर्ष २०८२ निर्देशक समितिका सह संयोजक समेत हुन् ।
उनले भने, “केही काम भइरहेको छ तर सबै एक अर्कामा जोडिएको छैन। हामी पर्यटक ल्याउँछौँ तर पहाडमा व्यवस्थित सुविधा छैन। पूर्वाधारदेखि जनशक्तिसम्मको समस्या छ।“
श्रेष्ठले भने, “साँडेको जुधाई बाछाको मिचाइमा निजी क्षेत्र परेको छ । उनले प्रदेशको प्रमुख पर्यटक भनेका भारतीय पर्यटक भएको बताए । तर तर स्थानीय र प्रदेश सरकारको झगडाको कारणले हामी समस्यामा परिरहेका छौ । यसले हामीले गरेको लगानी डुब्ला की भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
मनपरी पूर्वाधार निर्माण
पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा तीनै तहका सरकारहरू लागेका छन् । प्रदेश सरकारले बनाएको टावरका विषयमा आलोचनाहरू बढ्दै गएका छन् ।
नेपाली काँग्रेस संसदीय दल कोशीका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले तामाङले पूर्वाधारमा सन्तुलन नमिलेको बताए । उनले पूर्वाधार निर्माण गुणस्तरीय नभएको गुनासो गरे। उनले भने, “५ अर्ब खर्च भयो तर गुरुयोजना बनेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएन। मेरै क्षेत्रमा क्षेत्रमा भ्यूटावर बनाइयो तर एउटा पिल्लर नै छैन, त्यो अहिले थन्क्यो।’
प्रदेश सरकारले अहिले सम्म ५५ वटा त भ्यूटावर नै बनाएको तथ्याङ्क छ । पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञ विक्रम श्रीले सरकारहरूले पूर्वाधार निर्माणमा हेलचेक्राई गरिरहेको बताए । उनका अनुसार अहिले सीमा सारमा क्रक्रिटका संरचनाहरू धमाधम बनिरहेका छन् । यसले दीर्घकालमा पानीको श्रोत सुक्ने उनले बताए ।
पूर्वाञ्चल इन्जिनियरींग क्याम्पसका सह प्राध्यापक कुवेर श्रेष्ठले सरकारहरूले पर्यटन क्षेत्रमा बनाइरहेको पूर्वाधारले कोशीको खास पर्यटन विकास प्रवर्धन र बजारीकरण नहुने बताए । उनले भने हाम्रो ऐतिहासिकता, मौलिकता र पहिचानसँग जोडेर पूर्वाधार बनेका छैनन् । खर्च मात्रै भइरहेको छ ।
प्रडक्ट के हो ?
कोशी प्रदेश सरकारले भ्रमण वर्षको घोषणा गरे पनि कोशीको पर्यटनको प्रमुख उत्पादन के हो भनेर अझै अलमल रहेको देखिएको छ। कोशीको पर्यटन प्रवर्धनमा लामो समयदेखि काम गरिरहेकी एलिना मगरले हामीले अहिले सम्म हाम्रा प्रडक्ट के हुन् भनेर प्राथमिकीकरण नभएको बताइन् । उनी पर्यटन क्षेत्रको व्यवसायी समेत हुन् । पहिला त पहिचान गरेर प्राथमीकिकरण गर्नु प¥यो त्यसपछि बजारीकरण गर्न सकिन्छ ।
पर्यटन वर्ष २०८२ का निर्देशक समितिका अर्का सह संयोजक कृष्ण साहाले पर्यटन प्रडक्टको प्राथमिकीकरणमा सरकारले काम थालेको बताए । उनले पहिचान र प्राथमीकिकरण पछि हामी फोर्स बजारीकरणमा लाग्ने बताए ।
साहले भने, “अहिले फोर्स मार्केटिङ गरिरहेका छौँ, अब पर्यटकीय गन्तव्यको मार्केटिङ गर्ने योजना बनाउँदैछौं। युवाहरूलाई पर्यटन दूत बनाएर पठाउने तयारी गर्दैछौं।“
हामी काम गर्दै छौ प्रदेश : सरकार
कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पर्यटनका क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत ग्यापहरू हटाउन प्रदेश सरकारले काम थालिसकेको बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले काम थालिसकेको छ । प्रदेशको पर्यटनको विकासका लागि कानुन संशोधन समेत गरेर हामी काम गछौ ।’
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका बिचमा समन्वय र सहकार्य अभाव भए हामी काम गरिरहेका छौ । उनले भने,‘ स्थानीय तहले पनि प्रदेश सरकारले ल्याएका ऐन र कानुन कार्यान्वयनमा गएर सहयोग गर्न पर्यो ।
_1773992055.jpeg)
_1778057247.jpeg)
_1780127192.jpeg)