विराटनगर। प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरूमा खरिद गरिएका तर प्रयोगमा नआई थन्किएर बसेका महँगा स्वास्थ्य उपकरणहरूलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रालयले काम थाल्ने जनाएको छ। प्रयोग हुन नसक्ने स्थानबाट आवश्यक परेका अस्पतालका उपकरणहरू स्थानान्तरण गर्न कोशी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ नीति अघि सार्ने बताएका हुन्।
पदभार ग्रहण गरेको एक महिना पुगेको अवसरमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रमणी पराजुलीले प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई चुस्त र गुणस्तरीय बनाउन बहुपक्षीय सुधार योजनाहरू अघि सारिएको बताए।
मन्त्री पराजुलीका अनुसार जिल्ला तथा प्रादेशिक अस्पतालहरूमा उपकरण भएर पनि जनशक्ति वा अन्य व्यवस्थापकीय कमीका कारण थन्किएका सामानहरूलाई पहिचान गरी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रालय लागिपरेको छ। यदि कुनै अस्पतालमा उपलब्ध उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको र अर्को कुनै अस्पतालमा त्यसको तत्काल आवश्यकता परेको खण्डमा ती उपकरणहरूलाई आवश्यक स्थानमा स्थानान्तरण गरिने उनले स्पष्ट पारे। यस कदमले सरकारी साधन–स्रोतको दुरुपयोग रोकिनुका साथै उपकरणको अभाव झेलिरहेका अन्य अस्पताल तथा बिरामीहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हरेक वर्ष सामान खरिद गर्ने तर प्रयोगमा नआउने समस्या जिल्ला अस्पतालहरूमा हुँदै आएको छ। इनरुवा अस्पतालमा ल्याप्रोस्कोपी उपकरण खरिद गरिएको भए पनि सेवा सञ्चालनमा जान सकेको छैन। त्यस्तै एनेस्थेसिया मेसिन एउटा चालू अवस्थामै रहेको जिए मेसिन हुँदाहुँदै दोहोरो पर्ने गरी अर्को नयाँ मेसिन खरिद गरिएको छ। पूर्व खरिद गरिएको ल्याब मेसिन र त्यसको सञ्चालनमा चासो दिइएको छैन।
डिजिटल एक्स-रे (डिआर एक्स-रे) मेसिन नयाँ मेसिन भित्रिइसकेको भए तापनि हालसम्म प्रयोगमा नआई पुरानै सिआर कम्युटेड रेडियोग्राफी सम्बन्धी प्रविधिबाट काम भइरहेको छ।
ताप्लेजुङ जिल्ला अस्पतालमा सी–आर्म मेसिन अस्पतालमा उपलब्ध रहे तापनि हालसम्म प्रयोगमा ल्याइएको छैन। सरसफाइ तथा नि:संक्रमण (सिएसएसडि) उपकरणसहित वासिङ मेसिन, अटोक्लेभ र ड्रायर मेसिनहरू खरिद गरेर पनि सञ्चालनमा आएको छैन। गत असार महिनामा मात्र खरिद गरिएको नयाँ ओटी टेबल छोटो समयमै बिग्रिएर थन्किएको जिल्ला अस्पतालका कर्मचारीहरूले बताउँदै आएका छन्। धनकुटा अस्पतालमा एनेस्थेसिया मेसिनको व्यवस्थापन, सञ्चालनमा समस्या रहेको छ।
उदयपुर अस्पतालमा एक खरिदकर्ता मार्फत ल्याबको मेसिन र रि-एजेन्ट आपूर्ति गराइ १ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी नभएर थन्किएको छ। सोही मेसिनको साटो फेरी अर्को नयाँ मेसिन ल्याइएको छ । यस्ता समस्याहरू जिल्ला अस्पतालहरूमा समस्याको रूपमा रहेको जिल्ला अस्पतालका कर्मचारीहरूले जनाएका छन्। जिल्ला अस्पतालमा थन्किएका सामानहरू प्रयोगका बारेमा जानकार नभएका मन्त्री पराजुलीले अब भनेँ खोजी सुरु भएको मन्त्रीले जनाएका छन् ।
उनले प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालहरूलाई न्यूनतम ५० शय्या क्षमताको बनाउने नीतिगत प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यसै वर्ष धनकुटा अस्पतालमा १०० शय्याको नयाँ भवन निर्माण गरी मेडिकल कलेज (शिक्षण अस्पताल) सञ्चालनको आधार तयार पारिने मन्त्री पराजुलीले बताए। त्यसै गरी झापाको भद्रपुरस्थित प्रादेशिक अस्पताललाई २०० शय्यामा स्तरोन्नति गरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा अघि बढाउने र पाँचथर, उदयपुर, सङ्खुवासभा तथा मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टरलाई नमुना अस्पताल बनाइने योजनाका साथ काम अघि बढिरहेको जानकारी गराए।
निःशुल्क रगत, जलन उपचार र शैलेजा अस्पताल नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत पु¥याउन सरकारी अस्पतालहरूबाट सुरु गरी चरणबद्ध रूपमा प्रदेशका सबै अस्पतालमा निःशुल्क रगत तथा रगतजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउने कामलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे। आगलागी तथा डढेलोका घटनालाई सम्बोधन गर्न मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टरमा ३ शय्याको जलन उपचार युनिट स्थापना गरिँदै छ।
कोरोना कालमा स्थापित शैलेजा आचार्य प्रादेशिक अस्पतालको जग्गाको कानुनी जटिलता सुल्झाएर आगामी दसैँ अघि नै २४ घण्टे सेवा सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। मन्त्री पराजुलीले भने, ‘शैलजा आचार्य प्रादेशिक अस्पतालको जग्गा प्राप्तिको लागि खरिद गर्न र लिजमा नै लिएर भए पनि काम सरकारको नाममा ल्याउन तयार छौँ।’
विद्यालय नर्सिङ सहितको जनशक्तिको सूचना निकालेर मन्त्रीले रोकेको बारेमा पत्रकारलाई सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री पराजुलीले प्रदेशका १७८ विद्यालय नर्सिङ पदमध्ये खाली रहेका ३५ वटा र नयाँ थपिने पदहरूमा तत्काल सूचना निकालेर आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि नै काम सुरु गर्ने गरी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइने दाबी गरे। उनले भने, ‘मन्त्रालयले जनशक्ति, दरबन्दी र उपलब्ध साधन–स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्भेसमेत छिट्टै सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको छ।’
