सुनसरी — प्रदेशको सीमाले छुट्याए पनि नदी, सडक, बजार र आर्थिक गतिविधिले जोडिएका कोशी र मधेश प्रदेशले साझा विकासका एजेन्डामा सहकार्य अघि बढाउने भएका छन्। आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, नदी नियन्त्रण, सीमावर्ती व्यापार र कृषि विकासलाई साझा प्राथमिकतामा राखेर दुई प्रदेशका अधिकारीबीच शुक्रबार इटहरीमा पहिलोपटक अन्तर–प्रदेशीय संवाद भएको हो।
‘अन्तर–प्रादेशिक समृद्धि र सहकार्य : कोशी–मधेश साझा विकास संवाद’ नाम दिइएको कार्यक्रममा दुवै प्रदेशका अर्थमन्त्री, योजना निर्माणसँग सम्बन्धित अधिकारी तथा सरोकारवालाले दुई प्रदेशबीचका साझा सम्भावना र सहकार्यका क्षेत्र पहिचान गर्ने विषयमा छलफल गरे।
दुई प्रदेशबीचको अन्तरसम्बन्धको बलियो आधार नदी र आर्थिक गतिविधि भएकाले विकासका योजना बनाउँदा प्रदेशको प्रशासनिक सीमाभन्दा बाहिरको प्रभावलाई समेत समेट्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिए।
कोशीसहितका नदीमा आउने बाढी, कटान र डुबानको प्रभाव प्रदेशको सीमामा रोकिँदैन। त्यसैले नदी नियन्त्रण तथा जल व्यवस्थापनलाई एउटै प्रदेशको योजनाका रूपमा नभई अन्तर–प्रदेशीय योजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको थियो।
‘दुई प्रदेशबीच विकासका धेरै विषयमा प्रत्यक्ष अन्तरसम्बन्ध भए पनि प्रदेशगत योजनाहरू छुट्टाछुट्टै अघि बढ्दा त्यसबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन,’ कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुर लिङ्थेपले भने, ‘साझा सम्भावना र समस्यालाई पहिचान गरेर सहकार्यका आधारमा योजना अघि बढाउने उद्देश्यले संवाद आयोजना गरिएको हो।’
कार्यक्रममा दुई प्रदेशबीच आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, नदी नियन्त्रण, सीमावर्ती व्यापार तथा कृषि विकासलाई साझा एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको उनले बताए।
दुई प्रदेशलाई जोड्ने सडक र व्यापारिक मार्गको विकासलाई पनि संवादमा प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो। सरकारले रानी–इटहरीसहित तराई–मधेशका सीमावर्ती नाका जोड्ने व्यापारिक मार्गलाई स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि बढाइरहेको अवस्थामा त्यस्ता पूर्वाधारलाई अन्तर–प्रदेशीय आर्थिक गतिविधिसँग जोड्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिए।
कृषितर्फ मधेशको उत्पादन र कोशीका औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्रबीचको सम्बन्धलाई थप व्यवस्थित गर्न सके उत्पादनदेखि बजारसम्मको शृंखला बलियो बनाउन सकिने सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो। कृषि उपजको भण्डारण, प्रशोधन, ढुवानी तथा बजार विस्तारमा दुवै प्रदेशबीच सहकार्य आवश्यक रहेको विषयसमेत उठाइएको थियो।
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले कोशी र मधेशबीच सुरु भएको सहकार्य अन्य प्रदेशका लागि समेत उदाहरण बन्न सक्ने बताए। ‘इटहरीदेखि मधेशका सीमावर्ती बजारसम्मको आर्थिक गतिविधिले दुवै प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई जोडेको छ,’ उनले भने, ‘भौगोलिक रूपमा फरक भए पनि आर्थिक र सामाजिक रूपमा जोडिएका क्षेत्रको विकासका लागि अन्तर–प्रदेशीय सहकार्य आवश्यक छ।’
भारतसँग जोडिएका सीमावर्ती नाका र बजारलाई उपयोग गर्दै कृषि उपज, औद्योगिक उत्पादन तथा स्थानीय वस्तुको बजार विस्तार गर्न सकिने सम्भावनाबारे समेत कार्यक्रममा छलफल भएको उनले बताए। पर्यटनतर्फ कोशीका हिमाली तथा पहाडी गन्तव्यलाई मधेशका धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रसँग जोडेर संयुक्त पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिने भएकाले सहकार्य अपरिहार्य रहेको भट्टराईले बताए।
संघीय संरचनामा प्रदेशहरूबीच प्रतिस्पर्धासँगै साझा स्रोत, पूर्वाधार र आर्थिक सम्भावनाको उपयोगका लागि सहकार्यको आवश्यकता बढ्दै गएको कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कोशहरि निरौलाले बताए।
‘प्रदेशको सीमाभित्र मात्रै विकासको योजना बनाउँदा कतिपय साझा समस्या समाधान हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘दुई प्रदेशबीचको प्राकृतिक स्रोत, पूर्वाधार र आर्थिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर साझा योजना निर्माण गर्न आवश्यक छ।’
मधेश प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सेवन्तक पोखरेलले दुई प्रदेशलाई जोड्ने सडक, नदी, व्यापारिक नाका, कृषि बजार र पर्यटन सर्किटजस्ता क्षेत्रमा साझा योजना बनाउन सके त्यसको प्रत्यक्ष लाभ सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले पाउने बताए।
दुई प्रदेशबीच पहिलोपटक भएको संवादलाई सहभागीले केवल पदाधिकारीबीचको छलफलका रूपमा नभई साझा योजना निर्माण र कार्यान्वयनको प्रारम्भिक प्रयासका रूपमा लिएका छन्।
