सुनसरी । मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका–१ स्थित नरग्राम माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक अच्यूत आचार्यको काज सरुवा कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
विद्यालयको जग्गा लिजमा दिने विषयमा गाउँपालिका नेतृत्वसँग फरक मत राखेकै कारण आफूलाई प्रतिशोध साँधेर सरुवा गरिएको भन्दै आचार्यले दायर गरेको निवेदनमा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश गणेश ठाकुरको इजलासले २०८३ असोज ६ गते आचार्यको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै बुढीगंगा गाउँपालिकाको गाउँ शिक्षा समितिले गरेको काज सरुवासम्बन्धी निर्णय र त्यसका आधारमा गरिएको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशमा आचार्य अपांगता भएको कुरा उनको अपांगताको परिचयपत्रको प्रतिलिपिबाट देखिएको उल्लेख गर्दै शिक्षा नियमावली, २०५९ का सम्बन्धित व्यवस्थासमेतलाई ध्यानमा राखिएको छ। गाउँ शिक्षा समितिले २०८३ भदौ २२ गते गरेको निर्णय र सोही मितिको च.नं. २९५ को पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भन्दै अदालतले आदेश दिएको हो।
अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आचार्यलाई निज कार्यरत रहेको नरग्राम माध्यमिक विद्यालयमै कामकाज गर्न दिनसमेत विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
आचार्यले बुढीगंगा गाउँपालिका कार्यालय मोरङसहितलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशसमेत दिएको हो।
आचार्यका अनुसार नरग्राम माविको जग्गा लिजमा दिने विषयमा आफूले गाउँपालिका नेतृत्वको प्रस्तावमा फरक मत राखेपछि आफूलाई सरुवा गर्न खोजिएको हो। उनले विद्यालयको सम्पत्ति दीर्घकालीन रूपमा लिजमा दिनुभन्दा संरक्षण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए।
गाउँपालिकाले उनलाई नरग्राम माविबाट लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय डंग्राहामा काज सरुवा गर्न खोजेको थियो। तर, लक्ष्मी माविमा मावि तहको नेपाली विषयको दरबन्दी नरहेको आचार्यको दाबी छ। सरुवा निर्णय प्रतिशोधपूर्ण भएको भन्दै उनले त्यससम्बन्धी पत्र बुझ्नसमेत अस्वीकार गरेका थिए।
केही वर्षअघि अपांगता कोटाबाट शिक्षक सेवामा नाम निकालेर नरग्राम माविमा पदस्थापन भएका आचार्यले सरुवा गर्दा आफ्नो अपांगताको अवस्था, स्वास्थ्य र आवागमनको सहजतालाई समेत बेवास्ता गरिएको गुनासो गरेका छन्।
‘म अपांगता कोटाबाट शिक्षक सेवामा प्रवेश गरेर नरग्राममा पदस्थापन भएको हुँ। मेरो स्वास्थ्य अवस्था र अपांगताको समेत ख्याल नगरी सरुवा गर्न खोजियो,’ आचार्यले भने, ‘नरग्राम माविको जग्गा लिजमा दिने विषयमा फरक मत राखेकै कारण ममाथि प्रतिशोध साँधिएको हो।’
आचार्यले गाउँपालिकाको निर्णय शिक्षा सुधार वा प्रशासनिक आवश्यकताभन्दा पनि असहमति राख्ने शिक्षकलाई दबाबमा पार्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। उनले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा शिक्षकको सरुवा गर्न नहुने र अपांगता भएका शिक्षकको हकमा कार्यस्थल तथा स्वास्थ्य अवस्थालाई समेत संवेदनशील रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्।
यसअघि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको अपिलमा समेत नरग्राम माविको जग्गा संरक्षण गर्न, शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न र आफूविरुद्ध गरिएको सरुवा निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए।
उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै तत्कालका लागि भने आचार्यले नरग्राम माविमै काम गर्न पाउने भएका छन्।
