विराटनगर । कच्चा पदार्थको अभावले सङ्कट झेली रहेका नेपाली जुट उद्योग भारत सरकारले एन्टी–डम्पिङ कर बढाए पछि थप समस्यामा परेका छन् । भारतीय वित्त मन्त्रालयले २४ सेप्टेम्बर २०२६ मा सूचना जारी गर्दै एन्टी डम्पिङग शुल्कमा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भारतमा विदेशी कम्पनीले आफ्नो देशको बजार मूल्य वा उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा वस्तु बिक्री गर्दा त्यसबाट स्वदेशी उद्योगलाई हुने क्षति रोक्न लगाउने अतिरिक्त कर लाई एन्टी डम्पिङ शुल्क भनिन्छ ।
नेपाली जुट उद्योगले आफ्नो उत्पादन बेच्ने सबैभन्दा ठुलो बजार भारत भएको र त्यहाँ बेच्न समेत रोक लाग्ने गरिको शुल्क प्रस्ताव भएपछि नेपाली जुट उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नभएको जुट उद्योगीहरूले बताएका छन् ।
नेपालमा सञ्चालनमा रहेको जुट उद्योग मध्ये अधिकांश जुट उद्योग कोशीमा छन् । नेपाल जुट उत्पादक सङ्घका अनुसार अहिले कोशी प्रदेशमा मात्रै ६ वटा जुट उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । ती उद्योगमा उत्पादन भएका जुटका उत्पादनका ९० प्रतिशत भन्दा बढी जुटको उत्पादन भारत निर्यात हुँदै आएको छ । भारत नै मुख्य बजार रहेको अवस्थामा ५६ गुणा सम्म एन्टी डम्पिङ्ग ड्युटी बढाइएपछि नेपाली जुट उद्योग धाराशाही हुने जुट उद्योगहीहरु बताउँछन् ।
भारतले पुरानो एन्टी–डम्पिङ शुल्कको मध्यावधि समीक्षा गर्दै नेपाली उत्पादक र उत्पादन अनुसार नयाँ दर तोकेको हो । नयाँ रेट उत्पादन र उद्योग अनुसार फरक फरक तोकिएको जुट उत्पादक सङ्घले जनाएको छ ।
नेपाल जुट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले सरकारले कर घटाउन पहल नगरे नेपाली जुट उद्योग बन्द गरे हुने बताए । कोशी प्रदेशमा मात्रै जुट उद्योगमा १५ हजार हाराहारीले रोजगारी पाएका छन् । ती मध्ये ६० प्रतिशत महिला छन् ।
भारती दैनिक पत्रिका हिन्दुको विजेनेश लाइनले सूचिकृत उद्योगहरूका लागि छुट्टै र असुचिकृत उद्योगहरूका लागि छुट्टै एडिबी लगाइएको छ । भारतमा सबै भन्दा बढी जुटका उत्पादन निर्यात गर्दै आएको अरिहन्त , रघुपति सूचिकृत उद्योग हुन् । यस्तै बावा, स्वस्तिक उद्योगहरू भने सूचिकृत भएका छैनन् ।
भारत सरकराले करको दर बढाएपछि निर्यातको मूल्य मात्र होइन, उद्योगको सञ्चालन खर्च र प्रतिस्पर्धाको क्षमतामै असर पार्ने गोल्छा बताउँछन् । गोल्छा रघुपति जुट मिल्स र अरिहन्त मल्टिफाइबर्सका सञ्चालक हुन् । यी दुवै नेपालका ठुला जुट उद्योग हुन् ।
बाबा जुट मिल्सका निर्देशक प्रकाश मुन्दडाले भारतले नेपालका जुट उत्पादनमा लिएको नयाँ कर नीतिबाट नेपाली जुट उद्योगले कल्पनै नगरेको सङ्कट सामना गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, भारतले नेपालका जुट उद्योगलाई यस अघि पछि एन्टी डम्पीङ्ग ड्युटी (एडीडी )लगाएको थियो। तर त्यसको दर थोरै थियो। अहिले भारतले उल्लेख्य रूपमा कर बढाएको छ। जसले गर्दा अब उद्योग चल्न सक्दैनन्।
उनले तत्कालीन अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनालका पालामा जुटका सामान निर्यातमा दिँदै आएको अनुदान पनि हटाइएकाले समस्या भएको बताए । जुटका सामान निर्यातमा ४ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था थियो । नेपालबाट हेसियन फेब्रिक, जुटका बोरा निर्यात हुँदै आएका छन् । भारत सरकारले त्यहाँका जुट उद्योगीको दबाबमा एडीडी बढाउने निर्णय गरेको हो ।
भारतीय दैनिक पत्रिका हिन्दू विजनेशलाइनले ४ वर्षमा बङ्गलादेश र नेपालबाट जुट धागो, हेसियन र बोराको आयातमा ५० प्रतिशतले बढे पछि त्यहाँका उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्न भारतले यस्तो निर्णय लिएको जनाएको छ ।
विजेनशलाइनले भारत सरकारले बङ्गलादेश र नेपालबाट आउने जुटका सामानहरूमा एन्टी डम्पिङ शुल्कमा वृद्धि गरेपछि घरेलु उत्पादकहरूको सुरक्षा हुने जनाएको छ । नेपालबाट होसियन फ्रबिक, जुटका बोरा र डोरी भारत निर्यात हुँदै आएको छ ।
नेपालबाट भारत निर्यात गरिने जुटका उत्पादनमा सबैभन्दा हेसियन फेब्रिकको पर्दछ । यसैमा अहिले आएर सबै भन्दा बढी ड्युटी लगाईको छ । स्वस्तिक जुट मिल्सले हेसियन फेब्रिकको निर्यातमा २०२२ देखि टनको ८।१८ डलर एडीडी बुझाउँदै आएको थियो। अहिले भने टनको १३२ डलर बनाएको छ। स्वस्तिक जुट मिल्सले बोरामा टनको ३४।२ डलर एडीडी तिर्दै आएकामा नयाँ सूचना अनुसार अब ९७ डलर बनाइएको छ । सूचिकृत भएको रघुपति जुट मिल्स र अरिहन्त मल्टिफाइबर्सलाई भारतले २०२२ मा हेसियन फेब्रिकमा एडीडी लगाएको थिएन। अव भने दुवै उद्योगले टनको ५६ डलर तिर्नु पर्ने छ । बाबा जुट मिल्सले हेसियन फेब्रिकमा ६।३ डलर एडीडी तिर्दै आएको थियो । अब भने उसले टनको ६४ डलर तिर्नु पर्ने छ ।
पशुपतिनाथ जुट मिल्स हेसियन फेब्रिकमा टनको ८।१८ डलर तिर्दै आएको थियो । अब भने सो उद्योगले हेसियन फेब्रिकमा टनको ६० डलर एडीडी बुझाउनु पर्ने छ । भारतीय वित्त मन्त्रालयले होसियन फेब्रिकसँगै बोरा र डोरीमा पनि उद्योग अनुसार फरक फरक एडिबी रेट तोकेको जुट उत्पादक सङ्घले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष नेपालबाट भारतमा ७ अर्ब २६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको हेसियन फेब्रिक निर्यात भएको थियो । सोही आर्थीक वर्षमा २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बारो र ८८ करोड रुपैयाँको डोरी भारत निर्यात भएको थियो ।
सीभीडी पुन शुरु
२०७४ सालमा नेपालबाट भारत निर्यात हुने जुटजन्य सामग्रीमा लगाउँदै आएको काउन्टर भ्याली ड्युटी ९सीभीडी० हटाएकोमा पुन लगाएको छ । वित्त मन्त्रालयले २०७४ सालबाट जुटका सबै उत्पादनमा सीभीडी हटाएकोमा सेप्टेम्बर २९ बाट पुन सुचारु गरेको हो ।
नेपाल र बङ्गलादेश जुटका सामाग्री निर्यातमा सरबारबाट अनुदान पाएको भन्दै त्यहाँका उद्योगीहरूले मुद्दा दायर गरेपछि सीभीडी सुचारु गर्ने निर्णय गरेको हिन्दुको विजनेशलाइनले जनाएको छ । भारतको व्यापार उपचार महानिर्देशनालय (डीजीटीआर)ले नेपाल र बङ्गलादेशका जुट उद्योगहरूले सरकारबाट निर्यात अनुदान र कर छुट पाइरहेको भन्दै सिभीडी सिफाीस गरेको सो पत्रिकाले जनाएको छ ।
जुटका सामाग्री भारत निर्यात गर्दा नेपाली उद्योगीहरूले दुवै ड्युटछी तिर्न पर्दैन । माल बस्तु अनुसार जुन ड्युटी बढी हुन्छ त्यो मात्रै तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
