विराटनगर । उद्योगी व्यपारीहरुको मुलुककै जेठो संस्था हो मोरङ व्यापार सङ्घ । यो संस्थाले सबै भन्दा पहिला बैङ्कहरूले बढाएको व्याज दरको विरुद्धमा आन्दोलन थाल्यो । बैकहरूले बढाएको ब्याजदरको विरोधमा सुरुमा राष्ट्र बैकलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको व्यापार सङ्घले पछि धर्ना लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु ग¥यो । तर न राष्ट्र बैकले उद्योगी व्यपारीहरुको कुरा सुन्यो न त राष्ट्र बैकले नै । कुरा नसुनेपछि व्यापार सङ्घ सहित विराटनगरका उद्योगी व्यपारीहरुको सस्थाहरु उद्योग सङ्गठन, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतले संयुक्त रूपमा सडक आन्दोलन थाले ।
विराटनगरका उद्योगी व्यपारीहरुले आन्दोलन थालेपछि विभिन्न जिल्लामा रहेका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले पनि आन्दोलन थाले । आन्दोलन पछि सरकारले बैकहरू प्रिमियम घटाउन निर्देशन दिएको छ । बैकहरूले सात प्रतिसतबाट २ प्रतिसतमा झारेर प्रिमियम लिन थालेका छन् । मोरङ व्यापार सङ्घले पनि आफूहरूको आन्दोलन सफल भएको जनाएको छ ।
बैकहरूले ऋणीहरूलाई दुख दिएको र यसका कारण व्यपारीहरुले आत्महत्या गरेको समाचार अझै आइरहेका छन् । तरलता अभाव छ । लगानीको वातावरण नभएको उद्योगी व्यपारीहरुले नै बताइरहेका छन् । सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका उद्योगहरूको अवस्था, समस्या र आर्थिक समस्या लगायतका विषयमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य तथा मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजालसँग कुराकानी गरेका छौ ।
यहाँहरू आन्दोलन सफल भयो भन्दै हुनुहुन्छ । अव आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुने बाटोमा गएका हुन् ?
हामीले नेपाल राष्ट्र बैकले जब गलत मौद्रिक नीति ल्यायो त्यही बेलाबाट यो बिषय उठाएका थियौ । नेपाल राष्ट्र बैकको हठका विषयमा हामीले आवाज उठायौ । राष्ट्र बैकले चालू पुँजी कर्जा निर्देशिका ल्यायो त्यसलाई पनि हामीले अब्जेक्शन ग¥यौ । त्यति वेलै हामीले भनेका थियौ, साँढे ८ प्रतिसतमा दिएको ऋणको ब्याजदर १७प्रतिशत सम्म पुग्न सक्छ । यो नीतिले गर्दा । त्यस कारण हामी एक वर्षदेखि सडकमा छौ । विगतको तीन ४ महिनादेखि त हामी नेपाल राष्ट्र बैक घेर्न तयार भयौ ।
नेपाल राष्ट्र बैकको आप्mनो हठको कारण यो सबै बिग्रिएको अवस्था थियो । अवस्था विग्र्रीपछि हामी बालुवाटार र नेपाल राष्ट्र बैङ्क घेर्न गयौ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले हामीलाई वार्ताका लागि बोलाउनु भयो । हामीले सरकारले यस विषयमा हस्तक्षेप गर्नु पर्छ भनेर भन्यौ । त्यो राज्यले सुन्यो । हामीले पटक पटक भन्दै आएको कुरा सरकारले सुन्यो । हामीले पटक पटक भनिरहेका थियौ की सरकारका सस्थाहरु जसले आफैले कमाएर व्याज खान्छन् यो हुनुहुँदैन ।
राज्यले व्याज खाएको राम्रो होइन भन्ने मुद्दा उठाएका थियौ यो कुरा राज्यले मान्यो । मुलुककै जेठो संस्था मोरङ व्यापार सङ्घले १ वर्षदेखि ७० लाख ऋणीहरूका लागि लडेको थियो अहिले यो कुरा राज्यले सुनेको छ । हामी सफल भएका छौ । ७ प्रतिशत प्रिमियम बाट घटेर अहिले २ प्रतिसतमा झरेको छ । म सबै ऋणीहरूलाई आव्हान गर्छु बैङ्कले २ प्रतिशत भन्दा तल प्रिमियम लिन थालेको छ तपाँइहरु ऋण तिर्नुहोस् । यथाशीघ्र आफ्नो ऋणहरू घटाउन थाल्नुस् । बैक सँग कुरा गर्नुस् ।
अव तरलता अभावको समस्या पनि समाधान हुने हो ?की अझै यो समस्या बाँकी छ ।
प्रिमियम घट्दै छ तर तरलताको फ्लो अझै छ यसको पाटो अलग छ । एका तिर बैक ब्याजदर घटेको छ । हाम्रो ब्याजदर मात्रै समस्या थिएन तरलता अभावको मुद्दा पनि थियो । तरलता कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुराको सुझाव पनि मोरङ व्यापार सङ्घले दिएको छ । राज्यले ९ खर्व चालू खर्च गर्छ । यसलाई यथाशीघ्र घटाउनु पर्छ । विकास खर्च बढाएको अवस्थामा तरलता समस्या अलिकति भए पनि समाधान हुन्छ । अर्को स्वदेशी बजार प्रवर्धनका मुद्दा छन् यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । सीमापारि गएर किनमेल गर्ने प्रचलन छ यसलाई कन्ट्रोल गर्न पर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको लगानी राज्यले यथाशीघ्र बन्द गर्नु पर्छ । उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने वातावरण बनाउनु प¥यो । खर्च कन्ट्रोल नगरी उपाय छैन । यदि यसो भएन भने राज्य कर्मचारीलाई तलब समेत दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्ने छ । अहिले समय हुँदै नीतिगत त्रुटिहरू छन् यो सच्याउनु पर्छ ।
सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडारेमा अव लगानी गर्ने वातावरण बनेको हो ?
एउटा कुरा मान्न के जरुरी छ भने उद्योगी व्यपारीहरुले आत्म हत्या गरिरहँदा नयाँ उद्योगीहरू आउने सम्भावना न्यून भएको छ । यो हल्ला भएको छ धेरै ठुलो ।व्यवसाय गर्नुको मतलब भोलिको दिनमा ऋण तर्न नसक्ने अवस्थाको सृजना राज्यले गर्छ अनि उद्योगी व्यापारीले आत्महत्या गर्छ । अहिले जनमानसमा यो कुरा व्याप्त छ । हामी उद्योगी व्यापारीको सङ्गठनको नेतृत्व लिई रहँदा हाम्रो जिम्मेवारी के हो भने टोल टोलमा गाउँमा गाउँमा उद्योगीहरू जन्माउनु पर्छ । उद्योग धन्दाहरू खोल्न प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । यसकालागि राज्यले लिएको गलत नीति सच्याउन पहल गर्न पर्छ । यसका लागि मोरङ व्यापार सङ्घ बलियो भएको छ । मोरङ व्यापार सङ्घको उपस्थिति उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पनि भएको छ । हाम्रा कुरा अव उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मार्फत पनि उठ्ने छ । अव ७० लाख ऋणीहरूको समस्या समाधानको नेतृत्व गएका छौ । समस्याको उठान मात्रै गर्दैनौ समाधानको बाटोमा लैजान्छौ ।
अहिले लगानी गर्ने अवस्था छ ?
अहिले नयाँ लगानीको अवस्था त भन्न सक्दिन । लगानी गरेर बसिरहेका साथीहरू छन् उनीहरूका लागि भने अवसर पनि छ । यसको वातावरण भने बनाउनु पर्छ । नीतिगत रूपमा रहेका त्रुटिहरू सच्याइदिने हो भने लगानीको अवस्था रहन्छ । नयाँ लगानीका लागि भने केही समय पर्खन पर्छ । राज्यले गरेका नीतिगत त्रुटि सच्यायो भने नयाँ उद्योगी आउने छन् ।
सच्याउने पर्ने कुरा के हो त ?
अहिले कर्मचारी, नेता र कर्पोरेट सेक्टरको समीकरण छ यो तत्काल बन्द गर्नु पर्छ । अव अति भयो । यसलाई बन्द गर्नु पर्छ । हामी सच्चिनु पर्छ । पैसा मात्रै ठुलो कुरा होइन । देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन हामी तीनै पक्ष सच्चिन जरुरी छ । देशको जनसङ्ख्या, ७० लाख ऋणीहरूको जिम्मेवारी कर्मचारी, नेता र कर्पोरेट हाउससँग छ । त्यो जिम्मेवारी सोचेर अगाडि बढ्न पर्छ । कर्मचारीले राज्य संयन्त्रमा काम गरिरहँदा जिम्मेवारी बुझ्नु पर्छ । नेताले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्न पर्छ र निजी क्षेत्रले पनि जिम्मेवारी बहन गर्न जरुरी छ । तीनै पक्ष सच्चिन जरुरी छ ।
कुन कुन ठाउँमा नीतिगत त्रुटि छ भन्ने कुरा तीनै पक्षलाई थाहा छ त्यो सच्चिनु अव जरुरी छ । अव हामीले नयाँ उद्योगीहरूलाई रोक्ने हो भने कर्पोरेट हाउस मात्रै बाँकी रहन्छ । बाँकी त खाडीमा हुन्छन् । त्यसपछि व्यवसाय कसरी हुन सक्छ ?आर्थिक उन्नति कसरी हुन सक्छ ?जब जनसङ्ख्या नै छैन भने राज्य सत्ता कसलाई हाँक्ने हो ?जनता नभए व्यापार कसरी हुन्छ ?कहाँ कहाँ त्रुटि छन् के के सच्याउँदा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा तीनै पक्षलाई थाहा छ । अव तीनै पक्षले सच्याएर जानु पर्छ ।
