विराटनगर । प्रदेश सरकारले हालै ल्याएको स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशप्रति विराटनगर महानगरले असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेको छ । विराटनगरका कार्यवाहक मेयर शिल्पा कार्कीले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई भेटी अध्यादेश प्रति असन्तुष्टि जनाएकी छन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेशका कारण कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा दिइरहेकाले महानगरको कार्यसम्पादनमा समस्या भएको गुनासो गरेकी थिइन् ।
कार्यवाहक मेयर कार्कीले स्थानीय सरकारसित छलफल र परामर्श नगरी ल्याएको अध्यादेश संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएको स्वकीय सचिव निश्चल मायालुले जानकारी दिए ।
विराटनगर महानगरमा प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेश पछि १७ जना कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेका छन् । अध्यादेशका कारण सेवा सुविधामा समस्या भएको भन्दै अरू कर्मचारी समेत राजीनामा दिने तयारीमा छन् । यसले महानगरको कार्यसम्पादनमा समस्या भएको कार्कीले मुख्यमन्त्रीलाई बताएकी छन् । मुख्यमन्त्री लई भेट्न वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष राम पोखरेल, कानुनी सल्लाहकार डिल्ली घिमिरे, सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख अर्जुन थपलिया, इन्जिनियर अर्जुन थापा समेत गएका थिए ।
भेटमा उनले प्रदेशको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा विराटनगर महानगरलाई प्राथमिकतामा राख्न विराटनगर महानगरले आग्रह गरेकी छन् ।
प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक २०८०÷०८१ को बजेट निर्माणमा जुटेको छ । विराटनगर कोशी प्रदेश राजधानीसँगै एक मात्रै महानगरपालिका भएकाले बजेटमा उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कार्यवाहक मेयर कार्कीको भनाइ थियो ।उनले ऐतिहासिक र आर्थिक नगरी भएर पनि विराटनगर पछि पर्दै गएको बताइन् ।
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री कार्कीले विराटनगरको विकास र समृद्धिमा आफू गम्भीर भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विराटनगरलाई प्राथमिकतामा राख्ने आश्वासन दिएका छन् ।
