विराटनगर । प्रदेश सरकारको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन नियमावलीको मस्यौदा माथि छलफल गरेको छ । प्रदेशबाट स्वीकृत भएको प्रदेश वन ऐन, २०७७ कार्यान्वयन गर्न नियमावली समयमा जारी हुनुपर्ने भए पनि हाल सम्म नियमावली जारी नहुँदा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका बिचमा विवाद सुरु भएको छ ।
नियमावली नआउँदा फिल्ड स्तरमा ऐन कार्यान्वयनमा बाधा परेको र सङ्घीय वन, नियमावलीमा अस्पष्ट भएका कारण समस्या थियो । प्रदेशमा बन्ने नियमावलीमा विभिन्न विषय समावेश गरी नियमावली जारी गर्नुपर्ने भएकाले छलफललाई तीव्रता दिएको मन्त्री जीवन आचार्यले बताए ।
उनले उपभोक्ता समूह तथा मातहतका कार्यालयबाट सुझाव आएकाले कानुन निर्माण जस्तो कार्यमा ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै मन्त्री आचार्यले सुझाव तथा समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले छलफल थालेको बताए ।
उनले आफ्नो कार्यकालमा ऐन, नियमावली, निर्देशिका लगायतका नीतिगत तहबाट हुने काममा पहलकदमी लिने बताए । उनले सङ्घीय ऐन नियममा भएका विविध अस्पष्टतालाई संशोधन गर्नका लागि प्रदेश सरकारबाट गर्नुपर्ने पहलमा पनि सुझाव दिन मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन समेत दिएका छन् ।
वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेजी पछिको समस्या, नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन , ढला पडा काठ दाउरा व्यवस्थापन तथा पुराना घरको काठ स्थानान्तरण लगायतको सम्बोधनका लागि छिट्टै नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिन अन्य सरोकार बालाहरू सँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्नेमा समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
छलफलमा मन्त्रालयका सचिव डाक्टर सञ्जीव कुमार राई, वन निर्देशक धनञ्जय लामिछाने, १५ वटै डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख एवम् वन वातावरण का क्षेत्रमा काम गर्ने कार्यालयका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
