विराटनगर । सङ्घीय सरकार र ६ वटै प्रदेश सरकारमा सत्ता साझेदार रहेको नेपाली काँग्रेसले कोशी प्रदेशको सरकार परिवर्तन गर्न केन्द्र सरकारमा सत्ता साझेदारी  गरिरहेका दलहरूलाई दबाब दिन थालेको छ । कोशी प्रदेश सरकारमा माओवादी र जसपाले एमाले नेतृत्वको सरकार लाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको भन्दै काँग्रेसले असन्तुष्टि समेत जनाएको छ ।

केन्द्रमा काङ्ग्रेससँग सत्ता साझेदार गर्ने ? प्रदेशमा एमालेसँग भन्दै नेपाली काँग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दल मार्फत माओवादी र जसपालाई दबाब दिएको हो । 
नेपाली काङ्ग्रेस कोशी प्रदेश समिति र नेपाली काङ्ग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलले आफ्नै पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूलाई पनि सरकार परिवर्तन गराउन भूमिका खेल्न भन्दै दबाब दिन थालेका छन् । 
संसदीय दलका नेता र प्रदेश सांसदहरूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र शीर्ष नेताहरूलाई भेटी तत्काल सरकार परिवर्तन गराउन दबाब दिन थालेका हुन् । 

कोशी प्रदेशमा मात्रै सरकारमा जान नपाएको नेपाली काँग्रेसले सङ्घीय सरकारमा  साझेदारी गरेका दलहरू माओवादी र जसपालाई कोशी प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन गर्न दबाब दिन थालेको हो । 
यसका लागि संसदीय दलका नेता उद्धव थापा र केही प्रदेश सभा सदस्यहरूले पटक पटक पार्टी सभापति देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपाका अध्यक्षलाई भेटिसकेका छन् । 
सङ्घीय सरकारमा सत्ता साझेदारमा रहेका दलहरू माओवादी केन्द्र र  जसपालाई दबाब दिँदै कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गरेर काँग्रेस सत्तामा जान खोजेको छ ।

आम निर्वाचन पछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा एमाले सहितको सङ्घीय सरकार बनेको थियो ।  एमाले माओवादी सहितको गठबन्धनका कारण सङ्घीय सरकार बनेपछि  एमालेले सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, गण्डकी र कोशी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । 
केन्द्रमा काँग्रेस सहितको नयाँ गठबन्धनबाट प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको छ । 

कोशीमा भने माओवादी केन्द्र र जसपा सहितको एमाले नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाएपछि नेपाली काँग्रेसले पार्टी भित्र र सत्ता साझेदार दलहरूका बिचमा सरकार परिवर्तनका लागि दबाब दिन थालेको हो । 
दबाब स्वरूप नेपाली काङ्ग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा सहितका सांसदहरूले पटक पटक पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका शीर्षस्थ नेताहरूलाई भेटेर दबाब दिएका छन् ।
उनीहरूले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाललाई समेत भेटेर सरकार परिवर्तनका विषयमा कुरा गरेका छन् । 
नेपाली काँग्रेस कोशी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य केदार कार्कीले सरकार परिवर्तन हनु पर्ने कुरामा दुई मत नभएको बताए । 
उनले माओवादी र जसपाले कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु पर्ने बताए । उनले भने,‘केन्द्रमा एउटा समीकरण हुने अनि प्रदेशमा अर्को समीकरण हुने भन्ने हुँदैन । 
माथि जे सहमति भएको हो तल पनि त्यही सहमति हुनु पर्छ ।’ उनले आफूहरूले सरकार परिवर्तनका विषयमा छलफल जारी राखेको बताए ।   
नेपाली काङ्ग्रेस कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले काङ्ग्रेस सरकारमा जान चाहनु स्वाभाविक रहेको बताए । उनले माओवादी र जसपाले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको विश्वासको मत तत्काल फिर्ता लिनु पर्ने बताए । 
कोशी प्रदेश सरकारमा अहिले एमालेको नेतृत्वमा, माओवादी, राप्रपा र जसपाको साझेदारीमा सरकार बनेको छ । 
९३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको कोशी प्रदेशमा एमालेको ४०, माओवादीको १३, राप्रपाको  ६ र जसपाको १ गरी ५७ जना सांसदका समर्थनमा एमालेका हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । 
माओवादीका एक जना प्रदेश सभा सदस्य सभामुख बनेका छन् । कोशी प्रदेशमा बहुमत पुग्न ४७ सदस्य आवश्यक पर्छ । 
माओवादी र जसपा मौन 
कोशी प्रदेश सभामा नेपाली काङ्ग्रेसको २९ सिट रहेको छ । एकीकृत समाजवादीको ४ सिट रहेको कोशी प्रदेश सभामा केन्द्रमा सरकारमा रहेका दलहरू मिल्दा पनि बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । माओवादीबाट सभामुख बनेपछि उ सँग अहिले १२ र जसपा रहेको एक सिट जोड्दा कोशी प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धनको ४५ सिट मात्रै पुग्ने छ । 
सरकार भन्दा बाहिर रहेको राप्रपा र एमालेको ४६ सिट पुग्दा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अवस्था नभएको भन्दै माओवादीले यही सरकारलाई निरन्तरता दिन खोजेको छ । सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएर अर्को सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन । 
सरकार बनाउन सक्ने अवस्था नभएको अवस्थामा अस्थिरता निम्त्याउन यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको एक माओवादी प्रदेश सभा सदस्यले बताए । 
उनले भने, राप्रपा नयाँ गठबन्धनमा नआएसम्म नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले नै राप्रपा काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धनमा नआउँदा सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिन सकिन्न । 
उनले कोशी प्रदेश सभा भित्रको अङ्क गणित अन्य प्रदेशको भन्दा फरक भएको प्रदेश सभा सदस्य तथा प्रदेश सचिव गणेश उप्रेतीले बताए ।