विराटनगर । नेपाली काङ्ग्रेस कोशी प्रदेशले सर्वदलीय सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सर्वदलीय सरकारमा सहभागी हुन सबै दलहरूलाई आव्हान गरेका थिए ।
पछिल्ला केही दिन यता सर्वदलीय सरकारका लागि सहमतिको प्रयास भइरहेको र मुख्यमन्त्री आलोपालो गर्ने सहमति हुन लागेको समाचारहरू आएका थिए । समाचार आइरहँदा नेपाली काङ्ग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलको बिहीबार बसेको बैठकले सर्वदलीय बैठकमा काङ्ग्रेस सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी लार्य कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । बैठकले नेपाली काँग्रेसले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन अनुसार प्रदेशमा सरकार गठन हुनुपर्ने बताएको छ । बैठकले माओवादी र जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ला गर्न आग्रह गरेको नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बताए ।
कोशी सरकारमा माओवादीका तर्फबाट दुई र जसपाबाट एक जना मन्त्री छन् । केन्द्रमा समीकरण फरक भएका कारण प्रदेशमा पनि सोही अनुसारको सरकार हुनुपर्ने थापाले बताए । माओवादी र जसपा सरकारबाट नबाहिरिँदा गठबन्धन सरकार बनाउने प्रयास रोकिएको उनको भनाइ छ ।
कोशी प्रदेशसभामा ९३ सदस्य छन् । तर, कुनै दलसँग एकल बहुमत छैन । प्रदेशमा एमालेका ४०, काँग्रेसका २९, सभामुखसहित माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन् । केन्द्रमा यी दलहरूमध्ये एमाले र राप्रपा सरकार बाहिर छन् भने काँग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा एउटै सरकारमा छन् । कोशीमा भने परिस्थिति फरक छ । पुरानै गठबन्धनको सरकार छ ।
केन्द्रीय गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग कोशी प्रदेशमा ४७ सांसद छन् । तर, माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतम सभामुख भएकाले यो गठबन्धनलाई सरकार बनाउन मुस्किल छ । यता एमाले र राप्रपासँग ४६ सांसद छन् । एमाले र राप्रपाबिच चुनावीदेखि नै गठबन्धन छ ।प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाएर एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको खण्डमा पनि काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनसँग सरकार निर्माणका लागि आवश्यक बहुमत पुग्ने देखिँदैन ।
