विराटनगर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २३ औ वार्षिक उत्सव विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरि मनाएको छ। कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरले कोशी प्रदेशमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनको बारेमा जानकारी गराउँदै स्थापना दिवस मनाएको हो । मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश कार्यालयले एक वर्षको अवधिमा ३९९ वटा उजुरीहरू आयोगमा परेको जानकारी दिएको हो । कोशी प्रदेश कार्यालयमा मानव अधिकारको उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित नागरिक तथा राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक, महिला तथा बाल अधिकार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, जातीय विभेद, यातना, बेपत्ता, आप्रवासी कामदार तथा न्याय सम्बन्धी उजुरीहरूको अनुसन्धान भइरहेको आयोग प्रदेश कार्यालय विराटनगरका प्रमुख पवनकुमार भट्टले जानकारी दिए ।
‘समाजमा एकल परिवारमा बस्ने संस्कृति मौलाउँदा ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन, उनले भने, ज्येष्ठ नागरिकको लालन पालन, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, सहभागिता सम्मान तथा प्रतिष्ठा र सरकारले दिएको सुविधामा कानुन बमोजिम पहुँच पुग्न सकेको छैन ।’ आयोगले ज्येष्ठ नागरिक संरक्षणकोलागि खोलिएका वृद्धाश्रम मापदण्ड अनुसार नभएको बताएको छ। त्यस्ता आश्रमहरूमा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री संरचना समेत नभएको आयोगको केशी प्रदेश कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनाहरू पहाडी ग्रामीण बस्तीमा मात्र नभई सहरी क्षेत्रमा पनि भएको आयोगले जनाएको छ। अस्पतालहरूमा सरसफाइ अभाव, आर्थिक अभावका कारण बिरामीले अस्पतालको खर्च तिर्न नसकेर महिनौँसम्म बन्धक बस्नु परेको अवस्था विराटनगरका धेरै अस्पतालहरूमा देखिएको मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ। ‘उद्योगीहरू उद्योग तथा कलकारखाना आफ्नो दायित्वप्रति पूर्ण रूपले उत्तरदायी नरहेको, उद्योगबाट निस्किएको धुवा, धुलो तथा ध्वनिले वातावरण प्रदूषित भइरहेको छ, भट्टले भने, यस्तो अवस्थामा प्रदूषण रोकथामको उपाय अवलम्बन गरिएको छैन ।’
कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले परिवर्तित अवस्थामा मानव अधिकारको विषय थप प्रभावकारी हुनु पर्ने बताएका छन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिलेको अवस्थामा मानव अधिकारको विषयहरू थप प्रभावकारी हुनु पर्नेमा जोड दिए । आयोग संवैधानिक निकाय भएकोले पनि हरेक ठाउँमा मानव अधिकारका विषयहरू उठ्ने भएकोले यसको निष्पक्षता र मानव अधिकारको संरक्षणका कुराहरु सँधै जोडिएर आउनेमा खापुङले जोड दिए ।
