विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले कोशी प्रदेशको सरकारबाट बाहिरिने बारेमा प्रदेश संसदीय दलले मात्र गर्न नसक्ने निर्णय गरेको छ । शनिवार संसदीय दलको कार्यालय विराटनगरमा बसेको बैठकले अहिलेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय नेकपा माओवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलले मात्र गर्न नसक्ने निर्णय गरेको हो । केन्द्रको सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन पत्र लेखेको थियो । बैठकमा सरकारबाट बाहिरिने निर्णय प्रदेशको नभएकोले त्यो निर्णय पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाट आउने भएकोले प्रदेशबाट निर्णय हुन नसक्ने दलले निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकको निर्णय बारेमा जानकारी दिँदै नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्राप्त सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने ब्यहोराको पत्र केन्द्रीय समितिलाई पठाई सकेकोले सरकारमा जाने वा समर्थन फिर्ता लिने भन्ने निर्णय केन्द्रको निर्णयमा भर पर्ने बताए । ‘नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको बैठक केही दिन अघि बसेको थियो, त्यो बैठकले हामीलाई सरकारबाट फर्कन र समर्थन फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो, आङ्बोले भने, हाम्रो दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने, सरकार बदल्ने जस्ता कुराहरु प्रदेशको संसदीय दलले गर्ने निर्णय हैन, यो केन्द्रीय प्रसङ्ग हो, उहाँहरूले पठाएको पत्र हामीले केन्द्रीय अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ज्यू र हाम्रा केन्द्रीय नेताहरूलाई जानकारी गराई सकेका छौँ ।’ उनले शीर्ष तहमा जे सहमति र निर्णयहरू हुन्छन् त्यसलाई संसदीय दलले मानेर कार्यान्वयन गरेर जाने जानकारी दिए । त्यस्ता खालको निर्णय गर्ने हैसियत प्रदेशको नभएको पनि उनले स्पष्ट पारे । 
प्याकेजमा सहमति
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले प्रदेशको आगामी नीति तथा कार्यक्रमको सन्दर्भमा प्याकेजमा सहमति गर्ने निर्णय गरेको छ। सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेर प्याकेजमा नै सहमति गरेर नीति तथा कार्यक्रमलाई अघि बढाउने बारेमा छलफल हुने आङ्बोले बताए । ‘बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री ज्यु कसरी अघि बढ्नु हुन्छ भन्ने बारेमा अहिलेसम्म पर्याप्त छलफल हुन सकेको छैन, आङ्बोले भने, हामीले समग्र बजेट नीति कार्यक्रमका बारेमा प्याकेजमा सहमति गरेर मात्र अगाडी बढ्नका लागि आग्रह गरेका छौँ, त्यसकालागि मुख्यमन्त्री र उहाँ सम्बद्ध दलसँग बसेर संवाद गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको छ।’
विधान मस्यौदा समिति गठन
बैठकले नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको विधान मस्यौदा समिति गठन गरेको छ। संसदीय दलको विधान बनाउन ३ सदस्यीय समिति गठन भएको हो । प्रदेश सभा सदस्य गम्बु शेर्पाको नेतृत्वमा नारायणबहादुर बुर्जा मगर र सपना परियार रहेको तीन सदस्य विधान मस्यौदा समिति गठन गरेको छ। समितिले ७ दिनमा विधानको मस्यौदा तयार गर्न समय दिइएको आङ्बोले जानकारी दिए ।
वार्ता गर्न आग्रह : त्यस्तै माओवादी संसदीय दलको बैठकले प्रदेशको नामकरण पछि कोशी प्रदेश अशान्त रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। कोशी प्रदेश नामकरणको सन्दर्भमा असहमति जनाउँदै आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताको माध्यमाबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ। दमन गर्ने वा अन्य कुनै कानुनी हिसाबबाट जान भन्दा पनि संवादबाट समस्याको हल गर्न आग्रह गरिएको आङ्बोले बताए । सरकारलाई वार्ता समिति बनाएर सार्थक वार्ताको माध्यमाबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए। ‘हाम्रो पार्टीले असहमतिहरू सहित कोशी नामकरणको पक्षमा मतदान गरेका थियौँ, आङ्बोले भने, सरकारलाई वार्ता समिति बनाएर वार्ताको लागि आव्हान गर्न र अहिलेको अवस्थामा आन्दोलनरत पक्षलाई शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो माग राख्न आग्रह गर्दछौँ ।’
