विराटनगर । प्रदेशको नामकरण पछि कोशी प्रदेशमा भइरहेको आन्दोलन र आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधनका लागि राजनीतिक दलहरूले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न प्रदेश सरकारले अग्रसरता नदेखाएको अवस्थामा दलहरूले तत्काल वार्ताको ठोस वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् । यसका लागि सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरूले सरकारसँग सहजीकरण गर्ने समेत प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारमा रहेका सबै राजनीतिक दलका प्रदेश तहका नेता र केन्द्रीय सदस्यहरुले आन्दोलनरत पक्षसँग तत्काल ठोस वार्ता थाल्न र वार्ताको वातावरण बनाउन सरकारलाई आव्हान गर्दै वार्ताको सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
कोशी प्रदेश संवाद समूहले मङ्गलवार विराटनगरमा आयोजना गरेको सर्वदलीय संवादमा दलहरूले नामकरणपछि प्रदेशमा आन्दोलन भइरहेकोले तत्काल वार्ताको माध्यमाबाट समस्याको समाधान निकाल्न आग्रह गरेका हुन् । उनीहरूले सरकारलाई वार्ता समिति बनाएर वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन् । सत्तामा रहेका दलहरूले यसको नेतृत्व गर्ने समेत संवादमा सहमति भएको छ । 
‘नामकरण पछि उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न सरकारलाई ठोस वार्ताको वातावरण बनाई वार्ता कोलागि आव्हान गर्दछौ, दलहरूको निष्कर्ष छ, आन्दोलनरत पक्षलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरी वार्ताको माध्यमाबाट समाधान निकाल्न हामी दलहरू आग्रह गर्दछौँ ।’ संवादमा दलहरूले प्रदेशको समस्या प्रदेशले नै समाधान गरेर जानु पर्ने बताएका हुन् ।
प्रदेशमा देखिएको असामान्य परिस्थितिलाई समाधान गर्न कालागि सबै दलहरूले छलफल थाल्ने र एक भएर अघि बढ्ने पनि बताएका छन् । संवादमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी दलका प्रदेश अध्यक्ष, सचिव तथा केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी थिए ।
नेकपा एमालेका प्रदेश अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेले वर्तमान समस्या समाधान गर्नको लागि सबै दलहरू एक हुनु पर्ने बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले वार्ता कोलागि आव्हान गर्नु भएको भन्ने जानकारीमा आएको छ, उनले भने, ठोस वार्ताकालागि सरकार र आन्दोलनरत दुबै पक्षलाई आग्रह गर्दछु ।’ उनले सरकारको नेतृत्व एमालेले गरेको हुनाले वार्ताका लागि पहल गर्न सरकारलाई सहजीकरण गर्ने र यसको नेतृत्व एमालेले गर्ने बताए ।
एमाले प्रदेश सचिव चिन्तन पाठकले सरकार र आन्दोलनरत दुवै पक्ष बिच संवाद हीनताको अवस्था रहे पनि अब वार्ताबाट समाधान निकाल्नु पर्नेमा जोड दिए ।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य राजीव कोइराला र भीम पराजुलीले तत्काल सरकारले वार्ता समिति बनाएर आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा ल्याउन आग्रह गरे । सरकारले थालेको वार्तामा काँग्रेसले पनि सहयोग गर्ने उनीहरूले प्रतिबद्धता जनाए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सचिव गणेश उप्रेतीले सरकार र आन्दोलनकारीका बिचमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको बताए । उप्रेतीले नामकरणको बारेमा देखिएको समस्या प्रदेश सभाले निम्त्याएको हो र यसको समाधान प्रदेशले नै गरेर जानु पर्ने बताए ।
जनता समाजवादी पार्टी कोेशी प्रदेश अध्यक्ष दीपक याक्खाले सरकारले आन्दोलनलाई बेवास्ता गरिरहेकोले तत्काल वार्ता र संवाद गर्न आग्रह गरे । ‘जस्तोसुकै भए पनि आन्दोलन सानो आँक्न मिल्दैन, याक्खाले भने, ठुला द्धन्दहरु पनि वार्ताको माध्यमाबाट समाधान भएका छन्, प्रदेशको आन्दोलनलाई तत्काल वार्ता थालेर समाधान गर्न माग गर्दछु ।’ जसपाका मुख्यसचिव घनश्याम कटुवालले आन्दोलन तातिएर गएको अवस्थामा सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । ‘आन्दोलनको क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तोडफोड भयो, उनले भने, धेरै जना घाइते भएका छन्,् यस्तो अवस्थामा सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनु पर्छ ।’
नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिटब्युरो सदस्य महेश रेग्मीले नामकरणको बिषय गम्भीर हो भनेर सबै दलका नेता र नेतृत्वले बुझ्न नसकेको औँल्याए । नामकरणपछि उत्पन्न समस्यालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर संवादको माध्यमाबाट समाधान गरेर जानु पर्ने उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सह प्रवक्ता दिनेश साहले नामकरणको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनलाई हिंसात्मक हुन नदिन सबै दलहरू एक भएर लाग्न आग्रह गरे । संवाद समूहका सदस्यहरू जयराम यादव, सोमराज थापा र विजय विश्वासले संवाद समूहले नामकरणपछि उत्पन्न विवाद समाधान कोलागि संवाद समूहले गरिरहेको प्रयासको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
