विराटनगर । प्रदेशको नामकरणपछि असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गरिरहेका पहिचानवादीहरूलाई वार्ताको टेबुलमा आउन कोशी प्रदेश सरकारले औपचारिक आव्हान गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकारका उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्री तथा प्रवक्ता भक्ति सिटौलाले वक्तव्य जारी गर्दै वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न वार्तामा आउन आन्दोलनरत पक्षलाई आव्हान गरेका हुन् । वक्तव्यमा जुन सुकै आन्दोलनका निकास वार्ताका टेबुल भएकाले नामकरणको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनका कार्यक्रम छाडि वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ नामकरणको बारेमा रहेका आफ्ना विमतिहरूलाई शान्तिपूर्णता राख्न अनुरोध गर्दै पूर्व घोषित विरोधका कार्यक्रमहरूलाई स्थगन गरी वार्ता र संवादको माध्यमबाट निकास खोज्न सम्बद्ध पक्षलाई कोशी प्रदेश सरकार आह्वान गर्दछ । वक्तव्यमा नामकरणका विषय कुनै दल वा सरकारकारको भन्दा पनि सदस्यहरूको ‘आफ्नो प्रदेशको नामकरण आफैँ गर्न पाउने अधिकारको प्रयोग गर्दै वर्तमान नेपालको संविधानको धारा नामकरण कोशी प्रदेश रहन पुगेको उल्लेख छ । वक्तव्यमा नागरिक तहको यही चाहाना, चासो, अपेक्षा र जिज्ञासालाई मध्यनजर गर्दै गत २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचनको जनादेशको आधारमा तत्कालीन प्रदेश नं १ को प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेकपा ९एमाले०, नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका राजनीतिक दल, दलकाका नेता तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूको अथक प्रयासबाट प्रदेश सभा ९ प्रदेश सभाका ९३ जना प्रदेश सभा सदस्य मध्ये ८२ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू
का ९० प्रतिशत प्रदेशसभा सदस्यहरूको समर्थनमा प्रदेशको नामकरण भएको उल्लेख छ । प्रदेशको नाम कोशी राखेसँगै पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने माग राख्दै कोशी प्रदेशमा आन्दोलन चलिरहेको छ । आन्दोलन हिंसात्मक हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मी बिच दर्जन बढी घाइते भएका छन् । प्रदर्शनकारीले कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत तोडफोड गरेका छन् भने प्रदेश सभा घेराउको आन्दोलन जारी राखेका छन् । कोशी प्रदेश सरकारले वार्ताको वातावरण नबनाएको र वार्ताबाट भागेको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो । १४ गतेको प्रदेश सभामा बोल्दै दलका नेताहरूले वार्ता र संवाद थाल्न संसदीय दलका नेताहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । मङ्गलवार बिहान कोशी प्रदेश संवाद समूहले आयोजना गरेको संवादमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि वार्ताका लागि ठोस वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेका प्रदेश अध्यक्ष तुलसी न्यौपाने र सचिव चिन्तन पाठकले पनि वार्ताका लागि सहजीकरण गर्ने भन्दै सहजीकरण थालेका थिए ।
सरकार प्रवक्ता भक्ति सिटौलाले सरकारले वार्ताका लागि औपचारिक आव्हान गरेको र असन्तुष्ट पक्ष वार्ताका लागि तयार भएर ततत्काल सरकारले वार्ता टोली बनाउने बताए । हामी वार्ताका लागि तयार छौ ।
