विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा पेस गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा पेस भएको हो। कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विनियोजन विधेयक २०८०को सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा पेस गरे । बुधवारको प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले रोजगारी सिर्जना, सङ्घीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरण, योजनाबद्ध विकास लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरेका छन् । समृद्धिकालागि लगानी, लगानी मैत्री वातावरण बनाई प्रदेशको आर्थिक गतिविधि बढाउने तथा सामाजिक रूपान्तर र न्यायलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व, सङ्घीय शासन प्रणालीको सबलीकरण, योजनाबद्ध विकास प्रयास, समृद्धिका लागि लगानी, वित्तीय स्रोतको परिचालन, राजस्व प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राखिएको छ। सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासन, कृषि क्षेत्रको विकास , औद्योगिक क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन, पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक विकास, वन, वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापन, सहकारी र गरिबी निवारण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनलाई प्राथमिकता दिइएको मुख्यमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।
औद्योगिक उत्पादन, व्यापार र निर्माण क्षेत्रमा सुस्तता आएकाले आर्थिक वृद्धि न्यून हुने देखिएको उल्लेख गरिएको छ। लक्ष्य अनुरूप राजस्व परिचालन हुन नसक्नु, विकास खर्चको प्राथमिक करण हुन नसक्नु, साधन र स्रोत छरिने गरी विनियोजन हुनु तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आउन नसक्नुले सीमित स्रोत साधनको उच्चतम परिचालन हुन नसकेको भनिएको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती तथा समस्यालाई निराकरण गर्दै प्रदेशमा रहेको गरिबी, बेरोजगारी तथा सामाजिक पछौटेपन एवं असमानता घटाउँदै सबै क्षेत्रमा पुँजी परिचालन र लगानी गरी उत्पादकत्व उल्लेख्य रूपमा बढाउनु सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख गरिएको छ। आजै देखि प्रदेश सभामा सरकारको तर्फबाट पेश भएको विनियोजन विधेयक २०८०को सिद्धान्त र प्राथमिकताको बारेमा छलफल शुरु भएको छ।
