विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको छ । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रदेशसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका हुन ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषि मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रविधि र नागरिक मैत्री सेवा विस्तारमा जोड दिने, विगतदेखि सञ्चालित वहुवर्षीय आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने तथा विपद व्यवस्थापनका लागि अन्तर निकाय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने, शिक्षालाई रोजगारमुलक एवं सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने कुरामा जोड दिइएको छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रमा सानो लगानीबाट स्वरोजगार हुन चाहने युवाहरुलाई तरकारी, च्याउ, मह, पशुपालन आदि व्यवसाय संचालनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा सहयोग उपलब्ध गराईने, कृषि वस्तु उत्पादन, भण्डारण, आपूर्ति, गुणस्तर नियमन जस्ता कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै लगिने, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सितभण्डार निर्माण तथा सञ्चालनमा सहकार्य गरिने, ‘एक स्थानीय तह एक उत्पादन कार्यक्रम’ लाई व्यवस्थित गर्दै लगिने कुरामा जोड दिइएको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने, आन्तरिक राजस्व वृद्धिको लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुझावलाई कर्यान्वयन गरिने, स्थानीय तहका स्वीकृत रिक्त दरवन्दीमा कर्मचारी पदपूर्ति प्रणालीलाई छिटो, छरितो, गुणस्तरीय बनाउन कानूनी र संरचनागत सुधार गर्दे लैजाने, प्रदेश स्तरीय सञ्चार माध्यमहरुलाई नियमन गर्न आवश्यक कानून निर्माण गरिने, प्रदेश सरकारको कार्यसञ्चालन गर्न प्रदेशको राजधानी भित्र प्राप्त हुने जग्गामा भौतिक संरचना निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार गरिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, प्रदेशलाई औद्योगिक हबको रूपमा विकास गर्न उपयुक्त स्थानमा ‘कोशी औद्योगिक क्षेत्र’ स्थापनाको लागि अध्ययन गरिने, अल्लो, बाँस, बेतबाँस, भेडाको उन, पशुहरुको छाला, कोगटी जस्ता स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित सङ्कलन तथा प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरी परम्परागत उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि उन्नत प्रविधि अवलम्बनमा सहयोग गरिने बताइएको छ ।

लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि स्थानीय तहमा संरक्षण कोषको व्यवस्था गर्न सहजिकरण गरिने, कोशी प्रदेशभित्रका विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, सांस्कृतिक र ऐतिहाँसिक क्षेत्रभित्र रहेका लिपि, भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति आदिको संरक्षण, सम्बर्द्धन, अध्ययन, अनुसन्धान गरी यस क्षेत्रलाई संमृद्ध बनाउनका लागि प्रादेशिक संस्कृति नीति तर्जूमा गरिने बताइएको छ ।

मोरङ जिल्लाको विराटनगर महानगरपालिका स्थित ‘बैजनाथपुर क्रिकेट मैदान’ लाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रादेशिक क्रिकेट मैदान र झापा जिल्लाको कमल गाउँपालिका पाडाजुँगी स्थित ‘आदिवासी जनजाति रंगशाला’ लाई प्रादेशिक रंगशालाको रुपमा विकास गरिने कुरालाई नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।