विराटनगर । विश्वासको मत पाउन नसकेपछि हिक्मत कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार अहिले काम चलाउन सरकारको रूपमा परिवर्तन भएको छ । शुक्रवार कार्कीले कोशी प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उनको सरकार १७४ दिन पछि काम चलाऊ सरकारमा परिणत भएको हो । तर कोशी प्रदेश सभामा भएको सदस्य सङ्ख्याको अङ्क गणितले अहिले सम्म नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुंग नयाँ सरकार गठनका लागि आव्हान गर्ने विषयमा कानुनी सल्लाह छन् । विपक्ष गठबन्धनहरूले सरकार गठनमा सभामुखलाई समेत गन्न सकिने दाबी गरिरहँदा संविधान विद्धहरूले भने नेपालको संविधानले यस्तो परिकल्पना नगरेको बताएका छन् । सभामुख भएपछि उहाँ कुनै पनि दलमा आबद्ध हुनुहुन्न । संविधान विद् विपिन अधिकारीले भने नेपालको संविधानले सभामुखलाई कुनै पनि पार्टीमा एफिलेशन दिएको छैन ।
सभामुखलाई सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष कतै पनि रहने व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन । संविधान विद् अधिकारीले भने सभामुख सभामुख भइसकेपछि उहाँ न त अपोजिशनको मेम्बर हुनहुन्छ त सत्ता पक्षको । यस्तो अवस्थामा सरकार गठनमा उहाँको कुनै पनि भूमिका रहँदैन ।
कोशी प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतम माओवादी बाट प्रदेश सभामा विजयी भएका हुन् । उनी सहित कोशी प्रदेश सभामा माओवादीको १३ सिट सदस्य रहेको छ । माओवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आंवो भने माओवादीको १३ सदस्य मान्ने कुरामा कतै विवाद छैन तर विश्वासको मतमा मतदान गर्ने बेलामा सभामुखले मतदान गरे नैतिकताको प्रश्न भने उठ्छ ।
संविधानविद् अधिकारीले सभामुखले कतिपय अवस्थाहरूमा मत विभाजन हुँदा सहभागी हुन पाउँछन् । मत विभाजन हुँदा दुवै तर्फ बराबर मत भएमा संसदीय प्रक्रियामा सभामुखले निर्णय फुकाउन सक्ने बताए । उनले सभामुखले यस्तो निर्णय भने नीति तथा कार्यक्रम, विधेयकहरू पास हुँदा मात्रै यस्तो निर्णय गर्न सक्ने बताए ।
उनले भने, सरकार निर्माण भनेको फरक प्रक्रिया हो । यदि सरकार निर्माणको प्रक्रियामै सभामुखले कुनै पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भयो भने संसद् भित्रको काम कारबाही अगाडि बढ्न सक्दैन । अधिकारीका अनुसार सभामुखले सरकार निर्माणमा कुनै पनि पक्ष या विपक्षमा उभिएको अहिले सम्म संसदीय अभ्यास नभएको बताए ।
संविधान विद् भीमार्जुन आचार्यले सभामुखलाई दलको सदस्य गनेर सरकार गठन गर्नु पूर्णतया असंवैधानिक भएको बताए । सभामुख त हाउसको लिडर हो । उहाँ सभामुखमा भइन्जेल कुनै पनि दलको सदस्य हुनुहुन्न । आचार्यले भने, सरकार गठनमा सभामुखको टाउको र हस्ताक्षर गर्ने कुरा पूर्णतया असंवैधानिक काम हो ।
कोशी प्रदेशमा ९३ सदस्य रहेका छन् । बहुमत पुर्याउन ४७ सिट अवश्यका पर्छ । राप्रपाले एमालेसँगको गठबन्धन नछोडेको अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्न सक्ने अवस्था छैन । कोशी प्रदेश सभामा एमालेको४०, नेपाली काँग्रेसको २९, माओवादीको सभामुख सहित १३ सदस्य रहेका छन् । यस्तै कोशी प्रदेश सभामा राप्रपाको ६, एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ सदस्य रहेका छन् । राप्रपा र एमाले बाहिर रहँदा विपक्षी गठबन्धनको ४७ सदस्य मात्रै पुग्ने छ ।
