विराटनगर ।  कोशी  प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले  उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकोमा एमालेले  बिरोध गरेको छ । एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सरकार पूर्णतः असंवैधानिक  भएको प्रतिक्रिया दिए । 
उनले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु पूर्णतः असंवैधानिक भएको बताए ।
यो गठनको प्रक्रिया असंवैधानिक तरिकाबाट भएको बताए । उनले भने, असंवैधानिक सरकार गठनका विषयमा एमालेले कानुनी उपचार खोज्छौ  यसका लागि सर सल्लाह भइरहेको छ । प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले  कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा गठबन्धन दलका तर्फबाट उद्धव थापालाई नियुक्त गरेका छन् । बहुमत सिद्ध गरेर गठबन्धनले बुझाएको पत्रमा कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर रहेको छ । सभामुख भइरहेको अवस्थामा सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउन हस्ताक्षर गर्नु असंवैधानिक र गैर कानुनी भएको नेपाली काङ्ग्रेस नेता डा शेखर कोइरालाले समेत बताएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सरकार गठनमा सभामुखको हस्ताक्षर गरिनु पूर्णतः गैर कानुनी भएको बताएका छन् । संसदीय दलको नेताले सभामुख सहितको सङ्ख्या दाबी गरेर सरकार गठनको दाबी पेस गर्ने बिषयममै संविधान विद्हरूले गैर कानुनी हुने बताउँदै आएका थिए । संविधानविद् भिर्माजुन आचार्यले सभामुख कै संलग्नतामा सरकार गठनको परिकल्पना संविधानले नगरेको बताएका छन् । उनले ट्वीट् गर्दै भनेका छन् ,‘यस्तो कार्य असंसदीय, र असंवैधानिक छ । सभामुखको पद पद राजनीतिक रूपमा तटस्थ मानिन्छ । कोशी प्रदेशका सभामुखको यस्तो कार्य संसद्को अवहेलना जन्य कार्य हो । यसरी सरकार गठन गर्नु भन्दा प्रदेश सरकार नै नरहनु ठिक । ’
उनले कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख माथि पनि कानुनी र संवैधानिक प्रश्न उठेको बताए । नेपाल प्रेसँग कुरा गर्दै आचार्यले प्रदेश प्रमुखको काम भनेको संविधानको पालना र संरक्षण गराउनु हो । कोशी प्रदेश प्रमुखले दवै्र काम गर्न सकेनन् । उनी माथि पनि प्रश्न उठेको आचार्यको तर्क  छ । 
कोशी प्रदेशका नव नियुक्त मुख्य मन्त्री उद्धव थापाले भने सभामुखले स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा दाबी पेस गर्ने पत्रमा हस्ताक्षर गरेको बताए । उनले भने, सभामुख दलमा पो आबद्ध हुनुहुन्न त प्रदेश सभामा त हुनुहुन्छ नि , प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतले उहाँले मेरो नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्नु भएको हो । मुख्यमन्त्री थापाले सभामुखले संविधान र कानुन अनुसार नै स्वतन्त्र सांसदको हैसियतले आफूलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गरेको दाबी गरे ।