विराटनगर । मोरङको रंगेली नगरपालिकामा संघीय सरकारले दिवा खाजाका लागि सशर्त अनुदानवापत उपलब्ध गराएको करिब ४० लाख रुपैयाँ जोगिएको छ । खाजावापतको रकम जथाभावी रुपमा वितरण नगरेका कारण यो रकम बचत भएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा रंगेलीका विद्यालयहरुलाई सरकारले दिवा खाजावापत १ करोड ४७ लाख ९५ हजार रुपैया सशर्त अनुदानमा दिएको थियो । रंगेली नगरपालिकाका २९ वटा विद्यालयमा वर्षभरीमा एक करोड एक लाख बराबरको खाजामा रकम खर्च भएको छ ।
त्यस्तै मदर्शाहरुमा ७ लाख ४३ हजार २३५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । खर्च नभएको ८६ हजार रुपैया रंगेलीको प्रगतिशील माविले फिर्ता गरेको छ । यसरी हेर्दा सरकारको करिब ४० लाख रुपैयाँ रकम खर्च नभएर जोगिएको छ ।
रंगेली नगरपालिकाका मेयर दिलीप बगडियाका अनुसार खाजाको रकम नगरपालिकाले कुनै टेन्डर गर्ने अथवा उसले सिधै खर्च गरेर चलाउन पाउँदैन् । यस्तो रकम २९ वटै विद्यालयको खातामा पठाइएको र उनीहरुले विद्यार्थीलाई खाजा किनेर आफै खुवाउने गरेकाले नगरपालिकाको त्यसमा कुनै हस्तक्षेप नहुने उनले बताए ।
उनले भने, ‘खाजा विद्यालयले किन्ने हो र खुवाउने हो । उसले कहाँ किन्छ, कस्तो किन्छ भन्ने कुरा उसको सरोकार रहने विषय भयो । तर, यहाँ नगरपालिकाले नै टेन्डर लगाएर खाजा बेचेको जस्तो बुझाइ गरेर हल्ला गरिँदै छ ।’
विद्यालयका स–साना बालबालिकालाई दिने गरेको रकम दुरुपयोग नै गर्ने नियत हुँदा सबै खर्च गरिन्थ्यो तर त्यस्तो नगरीकन सरकारको रकम बचत गरिदिएको बगडिया बताउँछन् । ‘काठमाडौंमा यसपटकदेखि महानगरपालिकाले ४० रुपैया खाजा भत्ता दिँदै छ ।
मैले चाँहदा अत्याधिक बहुमतमा रहेको पालिकाबाट थप रकम दिने भिन्दै निर्णय गरेर विद्यालयमा पठाइ पौष्टिक आहार किन्न लगाउँथे,’ उनले भने, ‘मैले त्यस्तो गरेको छैन् । मैले र मेरो टिमले स–साना बालबालिकाको १५ रुपैयाँमा त्यस्तो कुनै खेलवाड गर्दैनौं,’ उनले भने ।
सरकारले झन्डै ६ वर्षअघि देखि बाल कक्षादेखि कक्षा ६ सम्मका बालबालिकालाई प्रतिदिन १५ रुपैयाका दरले खाजा खर्च दिने गरेको छ । यस्तो खर्च संघीय सरकारको कार्यक्रम कायान्व्यन पुस्तिका २०७९ मा रहेर खर्च गर्नुपर्छ । यसको अनुसूची ४ मा बालबालिकालाई जङ्क फुड खुवाउन नपाउने प्रावधान छ ।
रंगेलीस्थित पार्वती माविका प्रधानाध्यापक जय पाठक खाजा किन्ने र खुवाउने कुरामा कसैको दबाब नआएको बताउँछन् । उनले भने, ‘रंगेलीमा कुनै पनि जनप्रतिनिधिले यस्तो खाजा खुवाउनु भनेर दबाब दिइएको पनि छैन् र यो किन्नु भनेको छैन् ।’
सरकारले दिएको प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँको खाजा विल भरपाई राखेर स्थानीयसँग किन्न गाह्रो हुने गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘१५ रुपैया प्रति विद्यार्थी खाजा खुवाएर स्थानीयलाई फाइदा पनि हुँदैन र सरकारले तोके अनुसारको बिलहरु उनीहरुले दिन पनि सक्दैनन् । त्यसैले हामीले सल्लाह गरेर तयारी पौष्टिक आहार खुवाउने गरेका छौ ।’
पाठकका अनुसार पालिकाका २९ वटै विद्यालयका प्रधानाध्यापकको बैठक बसेर नेपाल स्वास्थ्य फुड उद्योगबाट खाजा खरिद हुँदै आएको छ । यस्तो आहार खरिद गर्नका लागि नगरपालिकाले सिधै विद्यालयमा रकम पठाइदिने र त्यसबाट आफूहरुले खर्च गर्ने गरेको जानकारी उनले दिए ।
देशभरका झन्डै २ सय पालिकामा तयारी पौष्टिक आहार बेच्दै आएको नेपाल स्वास्थ्य फुड उद्योगले भने सरकारी मापदण्ड अनुसार सामान बिक्री गरेको बताएको छ । २ सय पालिकाका थुप्रै विद्यालयमा सिधै विद्यालयमार्फत यो पौष्टिक आहार बिक्री वितरण गर्ने गरेको सञ्चालक रिशव अग्रवालले बताए ।
