विराटनगर । मोरङका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूले न्यूनतम मापदण्ड पनि पुरा नगरी प्रदूषण बढाएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य
महासङ्घ
कोशी प्रदेश कार्यालयले मोरङका तीन वटा स्थानीय तह र स्थानीय उद्योगी व्यवसायीका बिच गरेको छलफलका क्रममा उद्योगहरूले न्यूनतम मापदण्ड पनि पुरा नगरेको बताएका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेश र काठमाडौँ स्थित कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट एन्ड आउटरिच प्रालिको सहकार्यमा लगानी प्रवर्द्धन र वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा सहकार्य प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेर विराटनगर महानगरपालिका, कटहरी गाउँपालिका र बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा छुट्टा छुट्टै अन्तरक्रिया आयोजना गरेको हो ।
बुढीगंगा गाउँपालिकामा भएको छलफलमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जीतनारायण थापा मगरले उद्योगीहरूले उद्योग सञ्चालनका न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरेको र प्रदूषण अत्यधिक गरेको बताए । सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाहमा उद्योगहरू उदासीन रहेको उनले बताए । औद्योगिक प्रदूषणको असर कम गर्न उद्योग परिसरमा वृक्षारोपण गर्ने उद्योगीलाई बिरुवाको सङ्ख्याका आधारमा व्यवसाय कर छुट दिने नीति अघि सारिएको छ उनले भने, उद्योगीको समस्या समाधानका लागि लचकता अपनाइएको, दक्ष जनशक्ति निर्माणमा लगानी गरिएको छ ।
उद्योगका गाडीका कारण स्थानीय सडक मर्मत सम्भारमा अत्यधिक खर्च हुने भएकोले पूर्वाधार शुल्क लगाइएकोमा त्यसका बारेमा अनावश्यक टिका टिप्पणी भएको उनले व्यवसायीलाई बताए । उद्योगी व्यवसायीले भने गाउँपालिकाले कानुन विपरीत शीर्षकमा रकम उठाई रहेको आरोप लगाएका छन् । गाउँपालिकाले राज्यको कानुन विपरीत नयाँ नयाँ शीर्षकमा कर लगाउँदा राजस्व पूर्वानुमानयोग्य हुन नसकेको, सीप विकासका नाममा गाउँपालिकाले गर्ने खर्च अनुत्पादक जनशक्तिमा केन्द्रित हुने गरेको, उद्योगमा स्थानीय श्रमिकलाई प्राथमिकता दिइएको भए पनि त्यसलाई महत्त्व नदिइएको जस्ता गुनासो उद्योगीहरूको थियो ।
विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख नागेश कोइरालाले महानगरले उद्योगी व्यवसायीका समस्या सुन्दै र सम्भव भएसम्म माग पुरा गर्दै आएको बताए । उद्योग व्यवसायले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह नगर्दा वातावरण संरक्षण मात्र नभई सहरी सेवा व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताए । 
महानगरपालिकाले सहकार्यमा अग्रसरता देखाउन, सामान्य विरोधकै भरमा महत्त्वपूर्ण निर्णयबाट पछि नहट्न, साना तथा घरेलु उद्योग प्रवर्द्धनमा थप लगानी गर्नुपर्नेमा व्यवसायीले जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइराला, उपप्रमुख शिल्पा कार्की र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीले .स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि प्रदर्शनी स्थल निर्माण लगायतका कार्यमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तथा साना र मझौला उद्योगको प्रवर्द्धनमा थप काम गर्न प्रयत्नशील रहेको बताए ।
कटहरी गाउँपालिकामा भएको छलफलमा इट्टा लगायतका स्थानीय उद्योग व्यवसायले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान गरेको भए पनि स्थानीय सरकारले त्यसलाई महत्त्व नदिएको व्यवसायीले बताएका छन् ।
राजस्व संकलन नगर्दा साना, मझौला र ठुला उद्योगको वर्गीकरण नभएको, व्यवसाय करको दर अत्यधिक भएको लगायतका गुनासो व्यवसायीले गरे । कतिपय सहभागीले ठुला उद्योगमा ठेक्काको माध्यमबाट श्रमिक लगाउने अभ्यास बढाएको कारण श्रमिकको हक अधिकार सङ्कुचित भएको दाबी गरेका छन् । राजस्वका दर वैज्ञानिक नभएको, लामो समयदेखि सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगलाई समेत कर छुट नगरेको जस्ता गुनासो पनि उद्योगी व्यवसायीले गरे ।
कटहरीका अध्यक्ष देवराज चौधरीले उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण गरिरहेको, भूमि वर्गीकरण गरी उद्योग र बस्तीका बिचको समस्याको दिगो समाधानको प्रयास गरिएको र उद्योगीको समस्यालाई मध्यनजर गरी राजस्वका दरहरू परिमार्जन गरिएको बताए ।
