इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिकामा चौधौँ नगर सभा स्थगित भएको छ । नगर सभा स्थगित भएपछि यो विषयले नयाँ मोड लिएको छ । नगर सभा स्थगित हुनुको कारण लाई लिएर विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेका छन् । चर्चा उपचर्चा हुन थालेका छन् ।
नगर सभा स्थगित गर्नुको कारणका विषयमा फरक फरक कुराहरू बजारमा आउन थालेपछि उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । मुख्य रूपमा नगर सभा स्थगित गर्नुको कारण, करको विषयमा देखिएको विवादका विषयमा उनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन ।
कर वृद्धिको विषय नगर सभाले पास गरेको नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले बताए ।
नगर प्रमुख पौडेलले भने, ‘आर्थिक ऐन २०८०।८१ को अस्वाभाविक कर वृद्धिको कुरा आउने बित्तिकै आम नगरवासीलाई के जानकारी गराउँछु भने यो कार्यपालिकामा करिब करिब दुई तिहाइ नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ । कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन नगर सभाबाट बहुमतले पास गरेको हो ।’
आर्थिक वर्ष २०७९।०८०मा पूर्ववर्ती सरकारले छुट्टाएको वडाको बजेटको सिलिङ बढाउने कुरा हुँदा आफूले प्रश्न गरेको बताउँदै प्रमुख पौडेलले भने,‘ करिब करिब ८५ लाख बजेट थप गरेर जाँदा त्यसको व्यय भार कसरी व्यहोर्ने भन्ने मैले प्रश्न गर्दा कर बढाएर जानुपर्छ साथीहरूले भन्नु भएको थियो । ’
पूर्ववर्ती एमालेको सरकार भए पनि कर नबढाएको हुँदा यस पटक कर बढाएर जाऊँ भनेर एमाले पक्षीय जनप्रतिनिधिले नै भनेको नगर प्रमुख पौडेलको जिकिर छ । त्यस पछि सबै वडा अध्यक्ष, उपमेयर सहित सबैको सहमतिमा कर वृद्धि गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।
साउन १ पछि कार्यान्वयनमा गएको बजेटलाई, त्यसका करका दरका विषयमा मलाई थाहा थिएन भन्दै भ्रम फैलाएको मेयर पौडेलले बताए ।नगर सभामा विधेयकलाई निणार्थ पेस गर्ने मात्रै भूमिका आफ्नो रहेको भन्दै पौडेलले नगर सभाले पास गरेको विषयमा कोही भाग्न नहुने बताए ।
करका विषयमा विवाद हुँदा पछि वडा अध्यक्षहरूले राजनीतिक दबाब आएपछि विरोध गरेको भन्दै सहमतिमा नै अगाडि बढौँ भन्ने प्रस्तावमा यहाँ सम्म आएको उनले सुनाए । तर अन्तिम अवस्थामा आएर नगर सभा बस्ने विषयमा बखेडा झिकेको मेयर पौडेलको भनाई रहेको छ ।
कसरी सुरु भयो इटहरीमा कर विवाद ?
१३ औँ नगर सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१का लागि नयाँ बजेट नीति तथा कार्यक्रम पास गर्यो । सो नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आर्थिक ऐन आवश्यक पर्छ । गएको असारमा सम्पन्न भएको इटहरी उपमहानगरपालिकाको १३ औँ नगर सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१का लागि आर्थिक ऐन २०८० पास गर्यो ।
सोही आर्थिक ऐनमा इटहरीमा कुन कुन शीर्षकमा कति कति र कसरी कर, राजश्व सङ्कलन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख हुन्छ ।
साउन पछि कर तिर्न गएका नागरिकले तिर्दै आएको कर भन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्था आयो । नयाँ आर्थिक ऐन र त्यसमा भएको करको दरले नागरिकले तिर्नुपर्ने रकम भन्दा दोब्बर, तेब्बर रूपमा बढी रकम तिर्नुपर्ने स्थिति सृजना भयो ।
विभिन्न शीर्षक मध्ये कतिपय शीर्षकमा २ सय प्रतिशत देखी ३ सय प्रतिशत सम्म बढी कर तिर्नु पर्ने अवस्था सृजना भयो । विशेष गरी भूमि कर, व्यवसाय कर, सम्पत्ति कर लगायतका अन्य विविध विषयमा करको दर उच्च अङ्कले बढेको पाइयो ।
त्यसपछि करको दर बढेको भन्दै नागरिक स्तरबाट कर वृद्धिको विरोध सुरु भयो । नागरिक स्तरबाट कर वृद्धिको विरोध नभए सम्म १३ औँ नगर सभामा बसेका कसैले पनि त्यसको विरोध गरेका थिएनन् ।
तर जब नगरवासी ,व्यापारी, व्यवसायी कर तिर्न उपमहानगरपालिका जान थाले त्यस पछि कर बढेको सबैले थाहा पाए ।
खास विवाद त्यस बेला सुरु भयो जब १३ औँ नगर सभामा सहभागी भएर आर्थिक ऐन पास गरेका उपमेयर, वडा अध्यक्ष सहितका जनप्रतिनिधिहरूले नै कर हामीले बढाएको होइन भन्दै विरोध जनाए ।
यसमा आफूहरूको कुनै संलग्नता छैन भन्दै अरूलाई आरोप लगाए । हो, यही विन्दुबाट इटहरीमा करको विवाद सुरु भएको हो ।
यही क्रमले करको विवाद बढ्दै गएर यहाँ सम्म आई पुगेका हो ।
कसले बढायो कर ?
कर विवादको विषय पहिल्याउँदै जाँदा आर्थिक ऐन निर्माणको प्रक्रिया सम्मै पुग्नुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकामा बजेट, नीति निर्माणको आफ्नै प्रक्रिया र अधिकार दिइएको छ । मेयर, उपमेयर, कार्यपालिका तथा नगर सभा सदस्यको आफ्नै अधिकार तोकिएको छ । आर्थिक ऐन निर्माणको अधिकार राजश्व परामर्श समितिलाई दिएको छ । राजश्व परामर्श समितिको संयोजक उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । यस हिसाबले बजेट, योजना निर्माण तथा आर्थिक ऐनमा करको विषय के कसरी राख्ने भन्ने विषयमा उपप्रमुखको भूमिका हुन्छ । राजश्व परामर्श समितिले तयार पारेको करका दर समेटिएको आर्थिक ऐन उपप्रमुखले कार्यपालिका बैठकमा पेस गर्नु पर्छ । कार्यपालिका बाट पास भएर सो विधेयकको रूपमा नगर सभामा उपप्रमुखले नै निणार्थ पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जसलाई नगर सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरूले पास गरेपछि त्यो विधेयक ऐन बन्छ । सोही ऐनका आधारमा सो आर्थिक वर्षमा कर तथा राजश्व सङ्कलन गरिन्छ । यो ऐन निर्माण गर्ने, पास गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने संसदीय अभ्यास हो ।
इटहरी उपमहानगरपालिकामा पनि यही संसदीय अभ्यासलाई अपनाइएको देखिन्छ । अर्थात् नगर सभामा राजश्व परामर्श समिति संयोजक तथा उपमेयर सङ्गीता चौधरीले नै पेस गरेको देखिन्छ । नगर सभामा पेस भएको आर्थिक ऐन २०८० लाई नगर सभाका सदस्यहरूले पास गरेको देखिन्छ ।
तर नगर सभाले पास गरेको आर्थिक ऐन र त्यसले बढाएको करको विषयमा आफ्नो भूमिका नरहेको उपप्रमुख सङ्गीता चौधरीले बताउँदै आएकी छिन् । आफू राजश्व परामर्श समितिको प्रमुख भए पनि आफूले कर नबढाएको उनको तर्क छ । शुक्रवारको पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनले आफ्नो धारणा राख्दै कर वृद्धिमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको पुनः दोहोराएकी छिन् । करको दर वृद्धि बारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उपप्रमुख चौधरीको तर्क थियो ।
तर तत्कालीन नगर सभामा विधेयक प्रति फरक मत राख्ने, नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने वा अन्य कुनै कारणले असन्तुष्टि दर्ज गर्ने यसको नैतिक जिम्मेवार नहोलान् । तर नगर सभामा उपस्थित हुने र विधेयक पास गर्न हस्ताक्षर गर्ने सबै यसको नैतिक जिम्मेवार हुन ।
कसैले मलाई थाहा थिएन, मैले विधेयक पढेकै थिइन, मलाई जानकारी दिइएन भनेर एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनधिहरु भाग्न पाँउदैनन् । यसमा राजश्व परामर्श समितिका संयोजक तथा उप प्रमुख संगिता चौधरीले पन्छिने ठाँउ छैन । एमाले बाट निर्वाचित उपमेयर, वडा अध्यक्षहरूले सुरुमा कर हामीले बढाएको होइन, मेयर हेमकर्ण पौडेलले बढाएका हुन भन्ने आरोप लगाए ।
आफैले गरेको हस्ताक्षर प्रति आफैले नैतिकताको प्रश्न तेर्साएको देखिन्छ । कर वृद्धिको विषयमा आफूहरू जिम्मेवार नभएको भन्दै पन्छिने जनप्रतिनिधिहरूको नैतिकता कति छ नगरवासीले बुझ्ने कुरा रह्यो ।
अङ्कगणितको तथ्यमा नैतिकताको कसी
इटहरी उप महानगरपालिकामा उप मेयर सहित १४ वटा वडामा एमालेले जितेको छ । २० वटा वडा रहेको इटहरीमा मेयर सहित ५ वटा वडामा काँग्रेसले जितेको छ ।
एउटा वडामा भने एमालेबाट विद्रोह गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका रमेश चौधरी विजयी भएका थिए । उनी पनि अहिले एमालेमै फर्किएका छन् ।
इटहरी उपमहानगर कार्यपालिकामा ३० जना कार्यपालिका सदस्यमध्ये उपप्रमुख सहित २४ जना एमालेबाट निर्वाचित सदस्य छन् । प्रमुख सहित ६ जना नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित सदस्य छन् । राजश्व परामर्श समितिको संयोजक उपमेयर हुने व्यवस्था छ । यस हिसाबले कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत छ । यता, १०४ जना नगर सभा सदस्यमध्ये ८३ जना एमालेबाट निर्वाचित छन् । २१ जना मात्रै नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित सदस्य रहेका छन् । यहाँ पनि एमालेकै बहुमत छ ।
यस अङ्कगणितलाई मान्ने हो भने कार्यपालिका र नगर सभामा एमालेको बहुमत छ । उपमहानगरबाट बन्ने हरेक ऐन, नियम, कानुन सबै पास गर्ने वा फेल गर्ने ल्याकत एमालेले राख्छ । आफूलाई चाहेको राम्रा काम वा कानुन एमालेले तयार गरी नगर सभाबाट पास गर्न सक्छ । यस्तो अङ्कगणितबाट पास भएको आर्थिक ऐनलाई हामीले पास गरेको हैन भन्न मिल्छ ? यो आफैमा एक गम्भीर प्रश्न हो ।
काम बिग्रँदा पन्छिने र राम्रो हुँदा मैले गरे भन्नु भन्दा, राम्रो नराम्रो दुवैको जस अपजस लिनुपर्ने अङ्कगणितले देखाउँछ ।
कर समायोजन समितिको प्रतिवेदनमा के छ ?
लामो समय करमा विवाद भएपछि २६ साउनमा उपमहानगरले उमेश सुवेदीको संयोजकत्वमा कर समायोजन र पुनरावलोकन समिति बनाइएको थियो ।
समितिमा वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष सुवेदी सहित १,६ र १७ नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष सदस्यको रूपमा थिए । यस्तै कर विज्ञको रूपमा इटहरी उप महानगरपालिकाका पूर्व कार्यकारी अधिकृत गणेश प्रसाद दाहाल र पोषराज नेपाल सदस्य थिए ।
भदौ मसान्त सम्मको समय सीमा दिइएको समितिले समय भित्र प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । एक हप्ता ढिला गरी प्रतिवेदन बुझाएका संयोजक सुवेदी प्रतिवेदनले विवादका धेरै कुरा समाधान गर्ने बताउँछन् ।
जनताले धेरै उठाएको सम्पत्ति करको विषयलाई प्रतिवेदनले सम्बोधन गरेको संयोजक सुवेदीले बताए । भूमि करमा त्यति धेरै जनतालाई दबाब नपर्ने गरी समायोजन गर्ने भनिएको उनले बताए । भूमि करको विषयमा सामान्य हेरफेर गरेको उनले बताए । सेवा दस्तुरमा केही अस्वाभाविक कर बढेको थियो त्यसलाई प्रतिवेदन मार्फत सम्बोधन गरेको संयोजक सुवेदीले जानकारी दिए ।
यता, नागरिकको तर्फबाट आवाज उठाउँदै आएको नागरिक समाज इटहरीकी अध्यक्ष बालिका भट्टराई नागरिकको आर्थिक स्थितिले नभ्याउने, क्षमताले नभ्याउने कर वृद्धि गर्नु नहुने बताउँछिन् ।
अहिलेको समयमा सबै नागरिकहरू सचेत रहेको, विकास निर्माणका लागि कर तिर्न तयार भए पनि अस्वाभाविक र क्षमताले नै नभ्याउने गरी कर बढाउनु भन्दा नागरिकले तिर्न सक्ने गरी वृद्धि गर्नु उपयुक्त हुने अध्यक्ष भट्टराईको भनाई छ ।
स्थानीय सरकार नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार हो । त्यस हिसाबले पनि नागरिकले स्वीकार गर्न सक्ने ढङ्गले करको विषयलाई समाधान गर्नुपर्ने अध्यक्ष भट्टराईले बताइन ।
