विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अध्यादेश मार्फत आफूलाई समर्थन गर्ने दलका नेताहरूलाई गाडी सुविधा दिन अध्यादेश ल्याएको विषयमा डा शेखर कोइरालाले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
विराटनगर ७ मा समुदायमा काँग्रेस अभियानको उद्घाटन गर्दै डा शेखरले अध्यादेश मार्फत पदाधिकारीको सङ्ख्या थप्दै गाडी सुविधा दिने प्रदेश सरकारको निर्णय प्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनले गाडी सुविधा दिने उद्देश्यले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सम्बन्धी ऐन २०७५ संशोधन गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
'देशमा आर्थिक सङ्कट छ । सङ्कटको बेला सुविधा घटाउनु पर्नेमा सुविधा बढाएकोमा ज्यादै पीडा भएको छ, उनले भने, अहिले सस्थानहरु बन्द गर्नु पर्छ भन्दै छौ, अर्को तिर सांदहरुलाई सुविधा बढाउने कुरा नेपाली काँग्रेसका साथीहरूलाई पीडा बोध भएको मलाई लागि रहेको छ ।'
कोइरालाले मुलुक आर्थिक रूपमा सङ्कटमा रहेको बेला जनताका आधारभूत कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्नेमा दलका नेतालाई खुसी पार्न विलासिताका बस्तुमा प्रदेश सरकारले गर्न लागेको लगानीको कुराले आफूलाई दुख लागेको बताए । सांसदलाई भौतिक सुविधा थप्ने कुरा अहिलेको परिस्थितिमा उपयुक्त नभएको बताउँदै डा कोइरालाले इकोनोमिक क्राइसिस सँगै अहिले इकोनोमिक क्राइम पनि बढिरहेको बताए ।
'फाइनान्सीयल क्राइसिस र फाइनान्सीयल क्राइमले अरू देशका सामु बेइज्जत भएको छ, उनले भने, अरू देशले यी दुवै कुरा मापन गरिरहेका छन् । हेरिरहेका छन् । सरकारले यस्तो काम गर्नु हुँदैन ।'
कोशी प्रदेशको यसअघिकै ‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ को दफा २ को खण्ड ९ख९ संशोधन गर्न कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ ।
संशोधन गरिएको उक्त खण्डमा पहिलेको व्यवस्थाको सट्टामा ‘पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभाको बहालवाला सदस्य रहेको पूर्व मुख्यमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्ष दलको नेता, सरकारमा सहभागी दलहरूका संसदीय दलका नेता, सत्तापक्ष दलको सचेतक र प्रदेश सभाका समितिका सभापतिसमेतलाई सम्झनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ । यो अध्यादेश जारी भएपछि प्रदेश सभामा रहेका राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता लगायतलाई गाडीसहितको सुविधा दिन बाटो खुल्छ ।
