इटहरी । इटहरीका सबै विद्यालयका विद्यार्थीहरुले आगामी शैक्षिक सत्र २०८१ बाट गाडा निलो कोटपेन्ट र आकाशे निलो रंङको सर्ट लगाउनुपर्नेछ ।छात्राहरुले लगाउने फ्रकको रङ गाडा निलो तोकिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिको निर्णय अनुसार अब विद्यार्थीहरुले नयाँ ड्रेस लगाउनुपर्ने भएको हो ।
समितिले तोकेको पोसाक अन्र्तगत, मौसम अनुसार जाडो महिनामा गाडा निलो रङको ज्याकेट, निलो स्विटर लगाउनुपर्ने छ । जुत्ता कालो लगाउनुपर्ने छ, जसमा मोजा भने निलो हुनेछ ।
विद्यार्थीहरुले गाडा निलो र आकाशे निलो मिक्स रङको बेल्ड लगाउनुपर्नेछ । यो बेल्डमा भने विद्यालयहरुले आफ्नो स्कुलको लोगो राख्न सक्नेछन् ।
विद्यार्थीहरुले टाई लगाउन पाउने छैनन् । त्यसको सट्टा कालो भादगाउँले टोपी लगाउनुपर्नेछ ।
हप्ताका सात दिन मध्ये मंगलबार र शुक्रबार भने सेतो सर्ट, सेतो पेन्ट, सेतै जुत्ता र मोजा लगाउनुपर्ने छ ।
यी ड्रेस कोड नगर शिक्षा समितिको बैठकले निर्णय गरी लागु गरेको हो ।
इटहरी उपमहानगरपालिकामा ३६ सामुदायिक र १३४ निजी गरी १७० विद्यालय छन् । यी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने करिव ६३ हजार ५ सय २६ जना विद्यार्थीहरुले अब माथी उल्लेखित ड्रेस लगाउनेछन् ।
विद्यालयमा के के गर्न पाईदैन ?
इटहरी उपमहानगरपालिकाले कुनै पनि विद्यालयले पाठ्यपुस्तक,स्टेशनरी सामाग्री र पोसाक(ड्रेस) विक्री वितरण गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ ।
इटहरीका धेरै विद्यालयहरुले विद्यालय हाता भित्रैबाट पाठ्यपुस्तक,स्टेशनरी समाग्री र पोसाक(ड्रेस) विक्रि वितरण गर्ने गरेको गुनासो आएपछि विक्रीमा रोक लगाईएको शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख द्रोण दाहालले जानकारी दिए ।
उपमहनगरको निर्णयसँगै विद्यालयहाता भित्र पाठ्यपुस्तक विक्री वितरण गर्न रोक लागेको छ ।
यस्तै, कुनै पनि विद्यालयले कुनै एक स्टेशनरी वा पुस्तक पसललाई तोकेर पाठ्यपुस्तक वा स्टेशनरी सामाग्री खरिद गर्न बाध्य बनाउन पाउने छैन । अभिभावकले जुनसुकै स्टेशनरीबाट खरिद गर्न सक्नेछन् ।
विशेष गरी निजि विद्यालयहरुले ड्रेस पनि बढी मूल्यमा आफ्नै विद्यालयबाट बिक्री गर्ने गरेका थिए । अब त्यो धन्धाको पनि अन्त्य हुने भएको छ ।
विद्यालयले ड्रेस विक्री वितरण गर्न पाउने छैनन् । उनीहरुले अभिभावकलाई कुनै टेर्लस वा पसललाई तोकेर ड्रेस खरिद गर्न र सिलाई गर्न बाध्य पार्न पनि पाउने छैनन् ।
अभिभावकले आफ्नो अनुकुलतामा जहाँबाट पनि खरिद गर्न र सिलाई गर्न सक्ने छन् ।
भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क उपमहानगरले तोक्ने
उपमहानगरको नगर शिक्षा समितिको निर्णय अनुसार अब विद्यालयहरुले बर्षैपिछे भर्ना शुल्क लिन पाउने छैनन् । कुनै विद्यालयमा भर्ना भएको समयमा एक पटक मात्र भर्ना शुल्क लिनुपर्नेछ ।
इटहरीका निजि विद्यालयहरुले प्रत्येक बर्ष माथिल्लो कक्षा वृद्धि हुँदा भर्ना शुल्क लिने गरेका छन् । अभिभावकले प्रत्येक बर्ष विद्यार्थीको भर्ना शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
तर अब पटक पटक भर्ना शुल्क तिर्नुपर्ने छैन ।
एक पटक भर्ना भएको विद्यार्थी सोही विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म पढ्छ भने उसलाई पुनः भर्ना शुल्क लिन पाईनेछैन ।
यस्तै निजि विद्यालयहरुले आफुखुसी विभिन्न बाहनामा शुल्क लिन पाउने छैनन् । नगर शिक्षा समितिले तोकेको मासिक शुल्क र अन्य शुल्क मात्रै लिन पाउने उपमहानगरले निर्णय गरेको शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख द्रोण दाहालले जानकारी दिए ।
निजि विद्यालयहरुको मासिक शुल्क तथा अन्य लिने शुल्क निर्धारणका लागि उपमहानगरले प्रकृया सुरु गरेको छ । आगामी शैक्षिक सत्रमा लिने शुल्कको प्रस्ताव पेश गर्न उपमहानगरले आह्वान गरिसकेकोछ ।
विद्यालयको स्तरीकरण गर्दै उनीहरुले लिन पाउने शुल्क निर्धारण गरिने शिक्षा शाखा प्रमुख दाहालले बताए ।
आगामी शैक्षिक सत्रबाट शुल्कमा कडाई गरिने उनले स्पष्ट पारे । मनपरी शुल्क असुल्ने विद्यालयलाई शिक्षा ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कारबाही गरिने उनले बताए ।
प्याब्सनको धारणा के हो ?
उपमहानगरले गरेका निर्णयमा निजि तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाईजेसन(प्याब्सन) नगर समितिले सुरुमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । विशेष गरी सबै विद्यालयको एउटै पोसाक लगाउने विषयमा प्याब्सन नगर समितिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो ।
‘लगाउँदै गरेको ड्रेस तत्काल परिर्वतन गर्दा अभिभावकलाई ठुलो आर्थिक भार पर्छ,भनेर बैठकमा कुरा राखेको’ प्याब्सन नगर अध्यक्ष पुन्य प्रसाद सापकोटाले बताए ।
अध्यक्ष सापकोटाले भने,‘तर बैठकमा उपस्थित बहुमत सदस्यहरुले ड्रेसकै कारण शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न असर पुर्याएको छ, त्यसले विद्यार्थीको मनोबलमा वृद्धि ल्याउँछ भनेर कुरा राखेपछि नगर प्याब्सनले त्यसलाई स्वीकार गरेको हो ।’
निर्णयलाई स्वीकार गरिसकेपछि पोसाकमा एकरुपता आउने अध्यक्ष सापकोटा बताउँछन् । यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउने अध्यक्ष सापकोटाले बताए ।
शुल्कको विषयमा भने बुझाईको समस्या रहेको उनले बताए । शिक्षा ऐेनले तोकिएको शुल्क भन्दा बढि शुल्क लिने विषयमा दुई तिहाई अभिभावकको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको अध्यक्ष सापकोटाले स्मरण गराए ।
इटहरीका निजि विद्यालयहरुले तोकिएको शुल्क अनुसार नै असुल गरिरहको उनको भनाई छ ।
शुल्कको विषयमा उपमहानगरमा बुझाईको समस्या रहेको बताउँदै अध्यक्ष सापकोटाले त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।
यता, नगर शिक्षा समिति मार्फत गरिएका निर्णयहरु कार्यान्वयन हुने शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख द्रोण दाहालले दाबी गरे । उपमहानगरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने विद्यालयको अनुगमन तथा निरिक्षण गरी आवश्यक कारबाही गर्ने उनले बताए ।
शैक्षिक अगुवाहरुको भनाई के छ ?
लामो समय शिक्षण पेशामा रहि सेवानिवृत्त भएपछि शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्दै आएका इटहरीका शैक्षिक अगुवा लेखनाथ घिमिरले उपमहनगरले ‘हतारमा निर्णय’ गरेको बताए ।
उपमहानगरले शैक्षिक क्षेत्रका व्यक्ति तथा सञ्चालकहरुसँग सल्लाहा नगरी एकै पटक निर्णय गरेको घिमिरको भनाई छ ।
निजि विद्यालय सञ्चालकहरुले पनि ठुलो जोखिम मोलेर लगानी गरेको हुन्छ, त्यसलाई पनि सुरक्षित गर्नुपर्छ । सबै विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी निर्णय भएको भए राम्रो हुने घिमिरले बताए ।
उपमहानगरले गरेका निर्णयहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको घिमिरेको भनाई छ ।
महेन्द्र क्याम्पस धरानका प्राध्यापक तथा शैक्षिक अगुवा रामजि तिम्सिनाले उपमहानगरले गरेको पोसाको निर्णय स्वागत योग्य रहेको बताए ।
उपमहानगरले गरेका निर्णयहरुलाई दुई वटा एङ्गलले हेरेको प्राध्यापक तिम्सिनाले बताए ।
तिम्सिनाले भने, ‘ पहिलो, विद्यार्थीलाई उस्तै देखियोस भनेर एउटै पोसाक लगाउनु राम्रो हो । यसले विद्यार्थीको मानसिक बोझ हटाउने हुँदा मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु ।’
‘कसरी शिक्षा सुध्रिन्छ भनेर बुझ्न आवश्यक छ । समाजले शिक्षालाई सहि ढंगबाट बुझेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ ’ प्राध्यापक तिम्सिनाले भने,‘समाजले सर्टिफिकेट मात्रै बुझेको हुन्छ, तर शिक्षा के हो भनेर बुझेपछि शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र सरकारले के गर्ने सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ ।’
गुणस्तर र पोसाक फरक कुरा हो भन्छन्, जनता बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक तथा शैक्षिक अगुवा टोलनाथ काफ्ले ।
‘तर बोर्डिङ र सामुदायिक विद्यालय बीचको प्रतिस्पर्धामा एउटै पोसाक लगाउँदा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुले आफु तल्लो तहको हो भन्ने जुन भावना हुन्छ त्यो कम गर्न मद्दत गर्छ ।’ प्राध्यापक काफ्लेले भने ।
पोसाक किन्ने ठाउँ विद्यालयले तोकिदिने जुन गलत प्रवृत्ति थियो त्यो हट्नु चाँही निर्णयको सुन्दर पक्ष हो जस्तो लाग्ने काफ्लेले बताए ।
शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न स्थानिय सरकारले सेवा क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
विद्यालयको सेवा क्षेत्र कति हो त्यो तोकिनुपर्छ । क्याचमेन्ट एरियामा रहेका विद्यालयहरुको समान विकास गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
एउटै वडा भित्र, नजिक नजिकका एउटा विद्यालयमा विद्यार्थी धेरै भएर हटाउनुपर्ने तर अर्को विद्यालयमा विद्यार्थी नपाएर हैरान हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सेवा क्षेत्र तोक्नु पर्छ उनले भने ।
उपमहानगरले सुरु गरेको विद्यालय खाजा कार्यक्रम जस्तै यो पनि विस्तारै कार्यान्वयनमा आउने आफुलाई विश्वास लागेको प्राध्यापक काफ्लेले बताए ।
