सुनसरी — इटहरीको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियान विरुद्ध दायर भएको मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले उपमहानगरलाई १५ दिने लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रका सबै विद्यालयमा एउटै पोसाक लागू सँगसँगै किताब तथा स्टेशनरी बिक्री वितरणमा रोक लगाउने भन्दै गरेको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालतले उपमहानगरलाई १५ दिने लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको हो । प्याब्सन इटहरीका सचिव सूर्यमणि निरौलाले पालिकालाई विपक्षी बनाएर गत फागुन २ गते रिट दायर गरेका थिए । उच्च अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारीको एकल इजलासले बिहीबार ‘निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने ? आधार, कारण र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र हाजिर हुन’ उपमहानगरलाई आदेश गरेको हो ।
उपमहानगरको गत २५ माघको सरोकारवालाहरूसँगको सर्वपक्षीय बैठकले विद्यार्थीबिच बढ्दै गएको असमानता मध्यनजर गरेर सबै विद्यालयमा एउटै पोसाक लागू गर्नुका साथै आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालय मातहतमा कुनै स्टेशनरी बेच्न नपाइने र भर्ना शुल्क बापत पटक-पटक शुल्क असुल्न नपाइने निर्णय गरेको थियो । निर्णय भएको महिना दिन बित्न नपाउँदै नगरको निर्णयविरुद्ध प्याव्सनले अदालमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
इटहरीमा १ सय ३४ निजी र ३६ सामुदायिक गरी १ सय ७० वटा विद्यालय छन् । करिब ६३ हजार ५ सय २६ विद्यार्थी नगरमा अध्ययनरत छन् । इटहरी भित्रका निजी तथा सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले एक खालको पोसाक लगाउनुपर्ने नगरको निर्णयप्रति आलोचना भएको छ । उपमहानगरका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूका छोरा छोरी पनि अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने समेत निर्णय पालिकाले गरेको थियो । गत बुधवार इटहरीमा आयोजित एक छलफलमा इटहरीका नगर प्रमुख तथा शिक्षा समितिका संयोजक पौडेलले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि २७ बुँदे संकल्प पत्र पेस गर्दै आगामी शैक्षिक सत्र २०८१ देखि इटहरी उपमहानगर शिक्षा समितिले यस अघि गरेका सबै निर्णय अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने दृढता व्यक्त गरेका थिए । तर, अदालमा मुद्दा दायर भएसँगै निर्णय कार्यान्वयनमा अंकुश लागेको छ ।
