विराटनगर । करारका कर्मचारीको करार सम्झौता थप गर्ने की नगर्ने भन्ने विषयको विवाद समाधान नभएपछि धरान उप महानगर बजेट शून्यतामा गएको छ ।
करार सम्झौता थप गर्ने विषयमा विवाद भएपछि धरान उप महानगरमा नगर सभा बस्न सकेको छैन ।
नगर सभाले यस आर्थिक वर्षको बजेट पास नगरेपछि आजबाट धरान उप महानगर बजेट शून्यतामा गएको हो ।
बजेट पास नभएपछि आजबाट धरान उप महानगरले आर्थिक कारोबार गर्न सकेको छै्न । यस्तै राजश्व सङ्कलनमा समेत समस्या भएको छ ।
धरान उप महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र राईले नगर सभाबाट बजेट पास नभएको खर्च गर्न समस्या भएको बताए ।
उनले भने आपत्कालीन बाहेक अन्य खर्च गर्न समस्या भएको छ । नगर सभा बस्न नसकेका कारण बजेट शून्यतामा गएको हो ।
उनले नगरपालिकाले दिने सेवा भने गत वर्षकै शुल्क र दस्तुरका आधारमा सञ्चालन भइरहेको बताए ।
उनले भने,‘यसका लागि हामी कार्यविधि बनाउने तयारी गरिरहेका छौ । कार्यविधि बनाएर गत सालकै शुल्क र दस्तुर लिएर सेवा दिइरहेका छौ।’उनले नगर सभा बसेपछि पास गरेर जाने योजना बनाएको बताए ।
कोशी प्रदेश सरकारले २०८० साल पुस २२ गते स्थानीय सरकारी सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन पास गरेको थियो ।
सो ऐनको दफा नम्बर १३ मा पद पूर्तिमा बन्देज गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐन देखाउँदै धरानका मेयर हर्क साम्पाङ्गले करारमा रहेका प्रशासनिक र प्राविधिक कर्मचारीको करार सम्झौता थप नगर्ने अडान लिएका थिए । धरानमा यस्ता कर्मचारी एक सय भन्दा बढी रहेका छन् ।
यस्तै सोही ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, माली, लगायतका कर्मचारीहरूलाई भने करारमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता कर्मचारीहरूको भने कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गरेर सम्झौता थप गर्ने मेयर साम्पाङ्गले बताएका थिए ।
एमाले लगायतका अन्य दलका जनप्रतिनीधीहरुले भने यस्ता कर्मचारी सबैको एकमुष्ट करार सम्झौता थप गर्नु पर्ने अडान लिएका थिए । यही विषयमा विवाद भएपछि धरानमा नगर सभा बस्न नसकेको हो ।
यस अघि धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङले बजेटको सीमा समेत नदिएका कारण बजेट आउन सकेको थिएन । मेयरको संयोजकत्वमा बजेट सीमा निर्धारण समिति हुन्छ । सो समितिले बजेटको सीमा तोकेर बजेट तर्जुमा समितिमा पठाउनुपर्छ ।
उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको तर्जुमा समितिले बजेट नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्छ । सो समितिले बनाएको बजेट तथा कार्यक्रम छलफलपछि पास गरी नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
मेयरको संयोजकत्वमा रहेको बजेट सीमा निर्धारण समितिले बजेटको सीमा नदिएका कारण बजेट बन्न सकेको थिएन ।
पछिल्लो समय बजेटका विषयमा भने सहमति भएको थियो । धरानमा १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यपालिका बैठकबाट पास गरेको थियो । बजेटको ब्रेक डाउन समेत सम्पन्न भएर कार्यपालिकाबाट बजेट पास गरिएको धरान उप महानगरले जनाएको छ ।
