विराटनगर । कोशी प्रदेशको निजामती सेवा ऐन त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै निजामती कर्मचारी क्षेत्रले त्यसको आलोचना गरेको छ । कोशी प्रदेशको निजामती सेवा ऐन २०७९ को दोस्रो पटक संशोधन गर्न लाग्दा समेत त्रुटिलाई अझै सरकारले ध्यान नदिएको उनीहरूको आरोप छ । कोशी प्रदेश संवाद समूहले विराटनगरमा आयोजना गरेको संवादको क्रममा सहभागी निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरूले निजामती सेवा ऐन संशोधनमा लग्न भन्दा पहिला धेरै चरण छलफल हुनु पर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले प्रदेश निजामती सेवा ऐन त्रुटिपूर्ण रहेकोले यसलाई संशोधन गरेर जानु पर्ने बताएका हुन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन कोशीका अध्यक्ष काशी पराजुलीले कर्मचारीको सबै क्षेत्रमा अहिलेको ऐनको विरोध भइरहेको बताए । केही आन्दोलनको चरणमा रहेको भए पनि केहीलाई ऐनमा भएको व्यवस्थाको बारेमा जानकारी नै नहुँदा आफ्ना कुराहरू बाहिर ल्याउन सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाई छ । असारको बिचमा लेखा समूहको कर्मचारीले गरेको आन्दोलन, अहिले बन रक्षकले गरेको आन्दोलन, स्वास्थ्य क्षेत्र भित्रको तहगत व्यवस्थापनको समस्या प्रदेश निजामती सेवा ऐन भित्र देखिएको त्रुटिको कारण भइरहेको उनको भनाई छ । उनले सरोकारवालासँग सल्लाह नै नगरीकन कानुन बनाइँदा अहिलेको अवस्था आएको बताए । ‘लेखाका साथीहरू आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा, बनका साथीहरू बन मन्त्रालयमा धर्नामा हुनुहुन्छ, उनले भने, कृषिका साथीले कृषिमा तथा भौतिक पूर्वाधार लगायतका सबै साथीहरू आन्दोलनमा लागेको अवस्था छ ।’ उनले अहिले बनाएको कानुन कार्यान्वयनमा नगएको र एउटा विज्ञापन खुल्नै बित्तिकै मुद्दा पर्ने अवस्था आएको बताए ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन (निजामती) कोशी अध्यक्ष रुद्र सुवेदीले सङ्घीय कानुनले माथिल्लो तहमा जानकोलागि नरोकेको भए पनि प्रदेश कानुनले लेखा र बन रक्षकलाई रोक्ने काम गरेको बताए । ‘सङ्घीय कानुन हेरेर तलका कानुन बनेको भए समस्या आउने थिएन, उनले भने, कसरी कानुन बने त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने हेक्का नराखी आउँदा अहिले समस्या देखिएको हो ।’ लेखा र बन रक्षकहरू जस्ता समस्या ऐनमा धेरै रहेकोले त्यसलाई सच्याएर मात्र ऐन संशोधन गर्न आग्रह गरे ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन कोशीका सचिव राजु ढुङ्गानाले सङ्घीय ऐन आउन ढिला हुँदा प्रदेशहरूमा बनेका कानुन त्रुटिपूर्ण हुँदै गएको बताए । कानुन बनाउने मात्र भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने कुरा मुख्य भएकोले जसकालागि कानुन बनाइएको हो उसको लागि सुहाउँदो हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
बन रक्षक संरक्षण तथा संषर्घ समितिका संयोजक गोविन्द खत्रीले वन सेवामा कार्यरत बन रक्षक र फरेस्टरहरु आन्दोलित रहेकोले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नु पर्ने बताए । श्रेणी विहीन आधारभूत तहमा राखिएका बन रक्षकलाई यो प्राविधिक र विशेष खालको पद भएकोले सहायक तेस्रोमा राखिनु पर्ने, बढुवा कोलागि योग्यता र क्षमताको आधारमा चौथो तहमा जाने गरि कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्ने उनीहरूको माग छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन मोरङका अध्यक्ष शालिकराम कोइराला र एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपाल मोरङका सचिव रबिन कार्कीले ऐन संशोधन गर्ने बारेमा सरोकारवालाको बिचमा छलफल गरेर मात्र ऐन निर्माण र संशोधन गर्नु पर्ने बताए ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा देखिएको त्रुटिलाई संशोधन गर्ने गरी निजामती कर्मचारी सङ्गठनहरू (नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन) समेतले संशोधनका साझा विषयहरू ल्याउने कर्मचारी सङ्गठनको प्रतिबद्धता छ ।
संवादमा कोशी प्रदेश सरकार पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नारायण बुर्जा मगर पनि सहभागी थिए । उनले वन रक्षकका समस्या समाधान गर्न आफूले प्रयास गरिरहेको बताए । उनले कानुनमा देखिएका समस्यालाई समाधान गरेर जानु पर्ने बताए ।
प्रदेश बलियो बन्ने आधार
विद्यमान ऐनले प्रदेशकै कर्मचारीलाई प्रदेश मन्त्रालयको सचिव हुन सक्ने व्यवस्था गरेकोले तत्काल कार्यान्वयन गरेर जान उनीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । विद्यामान कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेर जान सकिए मात्र पनि प्रदेश बलियो बन्ने र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सजिलो हुने उनीहरूको बुझाई छ ।
अहिले दशौँ तहमा रहेका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास हुन सकेको छैन । एघारौँ तहमा पुगेर सचिव बन्छु भनेर पर्खिएका कर्मचारीहरू प्रदेश सरकारको ऐन बाधक बन्दा समस्यामा परेका छन् । सङ्घीय सरकारले प्रदेशमा सचिव पठाउने र उनीहरूको अनुकूल कानुन निर्माण हुँदा प्रदेशका कर्मचारीहरूले सहज स्वीकार गर्न सकेको देखिँदैन । प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनेर पनि पटक पटक संशोधन गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । प्रदेश ऐनले दशौँ तहबाट एघारौँ तहमा जानकालागि लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खुलाउनु पर्ने हुन्छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा भएको त्रुटिका कारण विज्ञापनहरू खुल्न सकेका छैनन् भनेँ खुलेका विज्ञापन उपर पनि मुद्दा पर्दै आएको छ । प्रदेश मन्त्रालयको सचिव बन्नकालागि एघारौँ तहको हुनु पर्नेमा त्यो तहमा अहिलेसम्म प्रदेशले विज्ञापन गर्न सकेको छैन । ऐन संशोधन गर्नु पर्ने र नियमावली बनाउन ढिला गर्दा यो समस्या आएको कर्मचारीहरूले नै बताउँदै आएका छन् ।
