विराटनगर । खानेपानी सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड धरानले वृद्धि गरेको खानेपानीको शुल्क र महसुल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । खानेपानी सरसफाइ तथा सेवा महसुल निर्धारण आयोगको साउन १८ गते बसेको बैठकले तत्काल महसुल वृद्धि सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले कानुन विपरीत धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले खानेपानीको शुल्क र महसुलमा वृद्धि गरेको भन्दै धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले आफैले महसुल वृद्धि गर्ने अधिकार प्रचलित कानुन सम्मत नभएको ठहर समेत गरेको छ । धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्ष तथा धरान उप महानगरका मेयर हर्क साम्पांगले साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी खानेपानीको धारा जडान नाम सारी र महसुलमा मनपरी ढङ्गले वृद्धि गरेका थिए ।
उनले गरेको निर्णयको विरोधमा धरानका राजनीतिक दल आन्दोलनमा छन् । यस्तै उपमेयर आइन्द्र विक्रम बेघा लगायतका धरानका जनप्रतिनिधिले समेत तत्काल खाने पानीमा वृद्धि गरिएको शुल्क र महसुल कार्यान्वयनमा नलान माग गर्दै ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए ।
धरानमा खानेपानीको शुल्क र महसुलमा वृद्धि गरेको विषयमा आयोगले तत्काल कार्यान्वयनमा नगर्न आदेश दिएको छ । आयोगका पत्रमा भनिएको छ ‘खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ को परिच्छेद ६ ९२८०को उप दफा ३२ अनुसार यस आयोगमा प्रस्ताव गरी आयोगले निर्णय गरे बमोजिमको महसुल ऐनको दफा ३३ बमोजिम सेवा शुल्क मात्र सेवा प्रदायक संस्थाले लिने कानुनी व्यवस्था छ । ’ सो व्यवस्था भएको भन्दै आयोगले कानुन विपरीत शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै धरान खानेपानी बोर्डलाई तत्काल महसुल वृद्धि सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष रुद्र प्रसाद गौतमले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड धरानले शुल्क र महसुल वृद्धि गर्दाको निर्णय ३ दिन भित्र उपलब्ध गराउन बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । धरानमा खानेपानीको शुल्क र महसुल वृद्धि भएपछि बोर्डको कार्यालयमा तालाबन्दी समेत भएको छ ।
