सुनसरी-गति लिन नसकेको कोसी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले अनुगमन गरेका छन् । पटक पटक सरकार परिवर्तन भएपछि कोसी प्रदेशको पहिलो सरकारले गौरवशाली आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाएको कोसी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको काम अहिले अलपत्र बनेको छ । पाँच बर्सअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले सुनसरीको कोसी गाउँपालिकाको कोसी कटान क्षेत्रमा प्रदेशकै गौरवशाली बहुबर्षिय आयोजनाको रूपमा कोसी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माणको काम अघि बढाए पनि कामले गति लिन सकेको छैन । आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएपछि तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रहेका कार्कीले मुख्यमन्त्री बनेपछि आयोजनाको प्रगतिको बारेमा चासो राख्दै बिहीबार अनुगमन गरेका हुन ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री राईले आयोजनाको कामका लागि छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाएको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले कार्यालय खारेज गरेपछि आयोजनाको काम अलपत्र परेको थियो । राजेन्द्र नेतृत्वको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुनसरीको इनरुवामा रहेको सेन्टरको कार्यालय खारेज गरेर रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माणको काम सहरी विकास कार्यालय मोरङले हेर्ने निर्णय गरेसँगै काम अलपत्र परेको थियो ।
प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम अघि नबढाउँदा आयोजनाको कामले अहिलेसम्म पनि गति लिन सकेको छैन ।
अहिलेसम्म जग्गा खरिदको काम सकेर संरचना निर्माणको कामलाई अगाडि बढाए पनि बजेट अभावले काम हुन नसकेको हो । दुई अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको परियोजनाको पहिलो चरणमा २७ करोड पाँच लाख १९ हजार रुपैयाँ बराबरको काम थालिने बताइएको थियो । तीन वर्ष भित्रमा सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको सेन्टरको काम सम्पन्न हुन अझै तीन वर्ष लाग्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए । प्रदेश सरकारले सप्तकोसीको बाढीले बालुवामा परिणत गरेको जग्गालाई अधिग्रहण गरी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । प्रदेशकै मात्र नभई मुलुककै नमुना दाबी गरिएको उक्त परियोजनाले पूर्वलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न मद्दत पुर्याउने बताइएको थियो । परियोजना अन्तर्गत कोसी कटान क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न होटेल, सात तले कम्प्लेक्स, स्वास्थ्य चौकी भवन, पेट्रोल पम्प, बसपार्क, भ्यु टावर, स्विमिङ पुल र लिफ्ट सहितको आकाशे पुल लगायतका संरचना निर्माण गर्ने योजना समावेश छ ।
