विराटनगर । प्रदेश निजामती सेवा ऐन पटक पटक संशोधन हुनु प्रदेश सभा सदस्यको योग्यता माथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको प्रदेश सभा सदस्यहरूले बताएका छन् । प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को संशोधन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्यहरूले छोटो छोटो समयमा ऐन संशोधन हुनु राम्रो नभएको बताए । सुरुमा नै सरोकारवालासँग छलफल गरेर ऐन पास गरेको भए छोटो समयमा नै संशोधन गर्नु पर्ने अवस्था नआउने बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य गम्बु शेर्पाले विधायन समितिमा पठाउनु पर्ने विधेयकलाई सुशासन समितिमा पठाइएकोले छलफल नै नगरी प्रदेश सभामा फिर्ता आउँदा अहिलेको अवस्था आएको आरोप लगाए । सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी ऐन बन्दा अपूर्ण भएको उल्लेख गरे । ‘ऐन बनाउने अनि बारम्बार संशोधन गर्ने कामले प्रदेश सभा सदस्यको योग्यता र क्षमता माथि नै प्रश्न उठ्छ, उनले भने, हिजोको गल्ती नदोहोर्याई संशोधन विधेयकलाई संसदीय विधायन समितिमा लग्न लग्न आग्रह गर्दछु ।’ न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा लगेर छलफल नगर्ने हो भनेँ फेरी समस्या आउने उनको ठम्याई छ।
सांसद विदुरकुमार लिङ्थेपले संशोधन आइरहने कुरा प्रदेश सभा सदस्यकालागि नै राम्रो नहुने र प्रश्न उठ्ने बताए । अहिलेको संशोधन विधेयकमा पनि पर्याप्त कमी कमजोरी हुन सक्ने भएकाले नयाँ प्रणालीबाट कसरी सेवा प्रवाह गर्ने , कसरी कर्मचारीको वृतिविकास गर्ने भन्ने बारेमा यो ऐनले ढोका खोल्नु पर्ने बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य रमेशकुमार बस्नेतले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छोटो समयमा धेरै छलफल गरेर भए पनि चाँडो भन्दा चाँडो संशोधन विधेयक पास गरेर जानु पर्ने बताए । कर्मचारीलाई अन्यौलता सिर्जना गरेर राज्यले काम गर्न नसक्ने र सर्भिस डेलिभरी कमजोर हुने उल्लेख गर्दै बस्नेतले कर्मचारीका निश्चित मागलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्ने बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य भूपेन्द्र राईले २०७९ साल फागुन ८ गते यसरी नै छलफल भएको बेला नै उठेका कुराहरू अहिले संशोधनमा आएको बताए । बनेका ऐन पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा निर्माणकै क्रममा त्रुटि हुँदा आएको उल्लेख गरे । ‘लोकसेवाले विज्ञापन जारी गर्न सकेको छैन, ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, उनले भने, बन रक्षकहरूलाई आत्मसम्मानको लागि बाँच्न पाउनु पर्छ । सबैलाई न्याय गर्ने गरी संशोधन ल्याउनु पर्छ ।’ संशोधनकालागि आएका बुँदामा मात्र अड्किनु नहुने उनको भनाई थियो । प्रदेश सभा सदस्यहरू रामदेव यादव, प्रदीपकुमार सुनुवार र प्रदीपकुमार चेम्जोङले प्रदेश निजामती सेवा ऐनको संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए । उनीहरूले अहिले उठेको मागलाई सम्बोधन गरेर जानु पर्ने बताए ।
सबैभन्दा तल्लो तह बन रक्षक र सबै भन्दा माथिल्लो तह ११ तहमा बढुवा गर्ने बारेमा सरकार अन्यौलता देखिएको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को संशोधन हुँदै गर्दा स्वास्थ्य सेवाको ११ औ तह, लेखा समूह, वन रक्षक, सामाजिक विकास अन्तरगतको अधिकृत तहको कर्मचारीमा तह वृद्धिमा समस्या देखिएको छ। कोशी प्रदेशको निजामती सेवा ऐनले विभेद गरेको भन्दै केही कर्मचारीहरू अर्को प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा समेत जान थालेका थिए । ऐनको संशोधन माथिको छलफल सकिएको छ । आजकै मितिदेखि लागु हुनेगरि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन ७२ घण्टाको समय दिइएको छ।
