सुनसरी । इटहरी उपमहानगरका नगर प्रमुखको कार्यशैली पारदर्शी नभएको र उपमहानगरमा नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको भन्दै विभिन्न पाँच राजनीतिक दल आन्दोलित बनेको छन् ।
बुधवार साँझ संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात लगायतका विषयमा नगरप्रमुखले मनोमानी किसिमले खर्च गरेको भन्दै उनीहरूले दुई साताभित्र सार्वजनिक सुनुवाइ मार्फत जवाफ दिन माग गरेका हुन् ।
दलहरूले प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा इटहरी उपमहानगरमा भएको अनियमितताको विषयमा समेत आवाज उठेको भन्दै तत्काल यस विषयमा प्रष्ट पार्न आग्रह गरेका छन् । संसदमा उठेका प्रश्न सहित गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समिति मार्फत सम्पन्न योजनाको भुक्तानी नदिनुको कारण प्रष्ट गर्न माग गरेका छन् ।
अपारदर्शी ढङ्गले अनावश्यक कर्मचारी नियुक्ति भएको, ३ महिनादेखि कर्मचारीहरूले तलब नपाएको, विद्युतीय बस खरिद र अस्पतालको सिटी स्क्यान मेसिन खरिदमा उठेका सवालको नगरप्रमुखले सार्वजनिक सुनवाइ मार्फत जवाफ दिनुपर्ने दलहरूको भनाइ छ । इटहरीको शान्ति सृजना स्कुलमा ८० लाख भन्दा बढी भुक्तानी गरेको देखि अनावश्यक निर्माण सम्बन्धी मेशिनरी सामान खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको आर्थिक दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने बाकी रहेको, शिक्षा र स्वास्थ्यमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको, आर्थिक सहयोगको नाममा कार्यविधि मिची तोक आदेशमा मनपरी भुक्तानी गरिएको, नगर प्रहरी लगायत कर्मचारीहरूको दुरुपयोग भएको, तोक आदेशको भरमा योजना सञ्चालन गरिएको तथा सञ्चार माध्यमहरूलाई विज्ञापनको नाममा दिइएको अपारदर्शी रकमका सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाइ हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
पत्रकार सम्मेलन मार्फत उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेकपा एमाले इटहरी अध्यक्ष रुपेश बस्नेत, रास्वपा सभापति विष्णु बस्नेत, राप्रपा अध्यक्ष आकाश सुब्बा, नेकपा एकीकृत समाजवादी संयोजक गौरीमान परियार र नागरिक मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष शेषकराम थान्दारले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
