विराटनगर । कोशी प्रदेशमा जीवनाशक विषादी सम्बन्धी बन्ने ऐन निर्माण गर्ने बारेमा छलफल सुरु भएको छ । कोशी प्रदेश सरकार उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्न लागेको विधेयक माथि छलफल तथा सुझाव लिन आयोजित कार्यक्रममा सहभागीले सङ्घीयतासँगै कोशी प्रदेशले ऐन बनाउन लागेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे ।
सरोकारवालहरूको बिचमा छलफलका क्रममा प्रयोगकर्तालाई सचेतना दिने विषय कानुनमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ। किसानले कसरी विषादी प्रयोग गर्ने बारेमा सचेतनाको व्यवस्था गर्नु पर्ने उनीहरुको भनाई छ।
कोशी प्रदेशमा पहिलो पटक विषादीको बिक्री वितरण र प्रयोग सम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको हो । सङ्घीय कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेशले विषादी प्रयोग सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था छ । ऐनमा विषादी विक्री वितरण मात्रै हैन प्रयोगकर्ता किसानलाई पनि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा तालिम दिइनु पर्ने व्यवस्था ऐनमा गर्नु पर्ने माग कार्यक्रममा सहभागीको थियो । विषादीको बढ्दो प्रयोग र त्यसलाई कसरी सुरक्षित प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा सचेतना आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
जीवनाशक विषादीको विक्री वितरण, व्यावसायिक प्रयोग र छर्कने जस्ता कार्यलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी मानव तथा जीवजन्तुको स्वास्थ्य र वातावरणमा पर्ने प्रतिकुल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्नकोलागि कानुन आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
छलफलको क्रममा उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा लेखराज दाहालले सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर ऐनलाई पूर्ण बनाइने बताए । सङ्घमा जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन २०७६ रहेको भए पनि प्रदेशले प्रदेशलाई आवश्यक ऐन निर्माण गर्नु पर्ने भएकोले ऐन निर्माणको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरे । मन्त्रालयले आयोजना गरेको ऐन निर्माण सम्बन्धी छलफलमा प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका कानुन अधिकृत, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव तथा महाशाखा प्रमुखहरू, जीवननाशक विषादी बिक्रेता तथा प्रयोगकर्ताको सहभागिता थियो ।
बन्न लागेको ऐनको ड्राफ्टमा जीवनाशक विषादीको पञ्जीकरण, इजाजत लिनु पर्ने, प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समिति गठन, समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। विषादी व्यवस्थापन कार्यालय, जीवनाशक विषादीको प्रयोग, भण्डारण, बिक्री वितरण र व्यवस्थापन, निरीक्षक नियुक्ति, म्याद नाघेका जीवनाशक विषादीको व्यवस्था, प्रयोगशालाको स्थापना गर्ने ऐनमा व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।
कोशी प्रदेशमा बन्न लागेको प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्न लागेको ऐनमा इजाजत नलिई विषादी सम्बन्धी कारोबार गरेमा २० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ। पञ्जीकरण नगरिएका जीवनाशक विषादी उत्पादन, संश्लेषण, आयात, निर्यात, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण, विक्री वितरण, ओसारपसार, प्याकिङ, पुनः प्याकिङ वा विसर्जन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी ड्राफ्ट तयार पारिएको छ। पञ्जीकरण नगरिएका प्रतिबन्धित जीवनाशक विषादी विक्री गरेमा ५० हजार जरिवाना तोक्ने भनिएको छ। बन्न लागेको ऐनमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, नियम बनाउने अधिकार, इजाजत पत्र प्राप्ति, नवीकरण तथा जरिवाना शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था पनि ड्राफ्टमा गरिएको छ।
भर्खर कानुनको ड्राफ्ट मात्र निर्माण भएकोले यसलाई सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर मात्र सहमतीको लागि विषयगत मन्त्रालयहरूमा लैजाने तयारी मन्त्रालयको छ।
