सुनसरी । विश्व खाद्य कार्यक्रम डब्लूएफपीले सुनसरीका बाढीपीडितलाई राहतस्वरुप दिएको बजेटमा अनियमितता भएको भन्दै बिरोध भएपछि राहत वितरण रोकिएको छ ।
सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह, हरिनगर र बराहक्षेत्र नगरपालिकाका बाढीपीडितका नाममा आएको डब्लूएफपीको बजेटमा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले वितरण कार्य रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
गत असोज दोस्रो साता परेको भीषण वर्षापछि आएको बाढी तथा डुबानमा परेका पीडितहरूलाई विश्व खाद्य कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति परिवार राहत स्वरुप नगद १५ हजारको दरले वितरण कार्यको जिम्मेवारी सेवक नेपाल काठमाडौं नामक एनजीओले पाएको थियो ।
सो एनजीओले वडाहरूको सिफारिसमा भोक्राहका १ हजार ४ सय ४५ परिवारलाई १५ हजारको दरले २ करोड १६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र बराहक्षेत्रका १ हजार १ सय ९२ परिवारलाई १ करोड ७८ लाख ८० हजार रुपैयाँ वितरण सुरु गरेको थियो । तर वितरणमा अनियमितता भएको भन्दै सुरुवातमै विरोध भएपछि राहत वितरण स्थगित गरिएको सुनसरी प्रशासनले जनाएको छ ।
राहत वितरणमा भेदभाव गरिएको भन्दै स्थानीयहरूले एक महिना अघि प्रदर्शन चर्काउनुको साथै भोक्राह नरसिंह गाउँपालिकाको कार्यालय तोडफोड समेत गरेका थिए । सो क्रममा प्रहरीसँग झडप हुँदा केही प्रहरी र प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए ।
स्थानीयले एक महिना यता भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाको कार्यालयमा धर्ना तथा नारा जुलुस गर्दै आएका छन् । राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन वडा तहमा गठन गरिएको बिपद् व्यवस्थापन समितिले प्रमाणित गरेको आधारमा वडा कार्यलयले पीडितहरूको सिफारिस गर्ने र उनीहरूको बैंक खाता खोलेर राहत रकम दिने व्यवस्था गरिने सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए ।
यसअघि बाढीपीडितलाई नगद नै हस्तान्तरण गर्दा झडपको अवस्था आएको र त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन बैंकिङ प्रणालीबाट वितरणको लागि तयारी गर्नुपर्ने भएकाले राहत वितरण कार्य स्थगित भएको प्रजिअ तिवारीले बताए ।
भोक्राहा र बराहक्षेत्रमा ४६ प्रतिशत पीडितलाई राहत बाँढेपनि ५४ प्रतिशतलाई बाढ्न बाँकी छ । हरिनगरमा पीडितहरूको तथ्याङ्क तयार पार्न सर्वदलीय समिति गठन गरिएको छ ।
बाढीपीडितलाई प्रदान गरिएको रकममा वडाका जनप्रतिनिधिले मनोमानी गरेको भन्दै भोक्राहामा प्रदर्शन तथा तोडफोड भएपछि हरिनगरमा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वदलीय समिति गठन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष गफार अन्सारी मियाले जानकारी दिए ।
