विराटनगर । कोशी प्रदेशका सहकारीहरूलाई नियमन गर्न अब अफलाइन सफ्टवेयर चलाउन नपाउने भएका छन् । सहकारी संस्थाहरूले संस्थाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरिरहेको सहकारी सफ्टवेयर अव अफलाइनमा चलाएको पाइए कोशी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयले कारबाही गर्ने भएको हो ।
सहकारी संस्थाहरूले प्रयोग गरिरहेका सफ्टवेयर अफलाइन चलाउँदा त्यसको सम्पूर्ण स्वामित्व सहकारी संस्थामा मात्र रहने र संस्थाले कुनै अवैध काम गरे उक्त सफ्टवेयरको डाटा लुकाउने सच्याउने काम हुने गरेकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि अफलाइन सफ्टवेयर चलाउन नपाउने गरी व्यवस्था गरिएको कोशी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ । अफलाइन सिस्टमका कारण हिसाब हेर्न नसकिने भएकोले अनलाइन प्रयोग गरेमा रजिस्ट्रार कार्यालयलाई आवश्यक परेको बखतमा उक्त सफ्टवेयर प्रदायक कम्पनीसँग उक्त संस्थाको हिसाब माग्न सकिने भएकोले अबदेखि अफलाइन सफ्टवेयर प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको कोशी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयका प्रमुख हरिबहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।
रजिस्ट्रार खत्रीले कोशी प्रदेश भित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारी सफ्टवेयर प्रदायक कम्पनीहरूलाई सूचीकरण गर्न थालिसकेको बताउँदै उनले सुचीकृत भएका सफ्टवेयर ऐन कानुन विपरीत भए सुधार गर्न लगाउने र संस्थालाई कानुन बमोजिम सञ्चालन गरिने बताए ।
हाल सहकारी संस्थाको माग बमोजिमका सफ्टवेयर बन्ने गरेकोमा अव कानुन बमोजिमका सफ्टवेयर मात्र बन्ने उनको दाबी छ । ‘यसरी बनाइएको सफ्टवेयर यो प्रयोग कोलागि सहकारीमा नयाँ आयाम हुने छ, उनले भने,सहकारी विभागले विगत धेरै वर्ष अघिदेखि नै यो कार्य गर्न खोजे पनि काम गरिरहेको छैन।’ सहकारी सफ्टवेयरलाई व्यवस्थित रूपमा अनुगमन गरी सहकारीले गर्ने कानुन विपरीतका गतिविधिहरू नियन्त्रण हुने उनको ठम्याई छ ।
कोशी प्रदेशमा १७ वटा सफ्टवेयर कम्पनीहरू सुचीकृत भएका छन् । त्यस अन्तरगत करिब १ हजार दुई सय सहकारी आबद्ध रहेको रजिस्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ।
सहकारी संस्थाहरूमा प्रयोग हुने एप्लीकेशन सफ्टवेयर सञ्चालन कार्यविधि २०८१ जारी गरिएसँगै सरकारले सफ्टवेयरलाई सूचीकृत गर्ने र सफ्टवेयरको प्रयोगमा कडाइ गरेको हो । कार्यविधिमा सफ्टवेयर कम्पनीहरूले गर्नु हुने र नहुने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ ।
निजी सफ्टवेयर कम्पनीहरूले बनाएका सफ्टवेयरहरूलाई सरकारी सफ्टवेयरले निगरानी गर्न मिल्ने गरी व्यवस्था गरिएको । सफ्टवेयर निर्माता कम्पनीहरूले उनीहरूको लिङ्क मोनिटरिङ सफ्टवेयरमा प्रविष्ट हुने व्यवस्था छ । कानुनले निषेध गरिएका कुराहरू अब त्यो सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्न पाइँदैन जसको कारण अहिले सहकारीहरूले गर्दै आएको गलत धन्दा रोकिने भनिएको छ।
