विराटनगर । कोसी प्रदेशमा क्रियाशील विभिन्न व्यवसायी सङ्घ सङ्गठनले मजदुर तथा श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेर सरकारलाई सिफारिस गरेका छन् । हरेक २ वर्षमा सरकारले श्रम क्षेत्रको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने गरेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति मार्फत श्रम मन्त्रालयलाई सुझाव दिने सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोसी, उद्योग सङ्गठन मोरङ, मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घ, नेपाल जूट उद्योग सङ्घ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ मोरङले लगायतले संयुक्त रूपमा छलफल गरी गरी पारिश्रमिक सिफारिस गरिएको छ । आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोसीले विभिन्न उद्योगका सञ्चालकहरू तथा व्यवस्थापकहरूको उपस्थितिमा भएको छलफलबाट पारिश्रमिक सम्बन्धी राय सुझाव नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ रोजगारदाता परिषदमा पेस गरिएको जनाएको छ ।
सुझावमा नेपालका उत्पादनमूलक उद्योगमा कामदारको अनुपस्थित अत्यधिक हुने तथ्यलाई मध्यनजर गरी न्यूनतम वेतन वृद्धि गर्दा मासिक आधार दिन तोकेर गर्नु पर्ने भनिएको छ । न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको केही अंश घटाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने भनेको छ । मानौँ उपस्थिति आधार दिन २६ काम गर्न (साप्ताहिक बिदा ४ दिन अन्य २ हुँदा यदि कुनै श्रमिक २६ दिन भन्दा बढी उपस्थित भएमा आधारभूत पारिश्रमिक पाउने यदि २६ दिन भन्दा कम उपस्थित भएमा दैनिक आधार घण्टामा उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण पूर्व नै उद्योग प्रतिष्ठानमा आपसी सहमतिमा तलब÷ज्याला वृद्धि भएको रहेछ भने नयाँ तोकिने न्यूनतम पारिश्रमिक बराबर समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको समयमा कुनै कामदारले न्यूनतम वेतनभन्दा बढी खाइपाइ गरी आएको रहेछ भने निजको हकमा समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था राजपत्रमा उल्लेख हुनु पर्ने पनि उद्योगी व्यवसायीको माग छ । महँगीको आधारमा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्दा आधारभूत तलबमा कुनै वृद्धि नगरी महँगी भत्ता मात्र वृद्धि गरिनु पर्ने पनि उनीहरूको सुझाव छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोसी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले अहिले आर्थिक क्षेत्र निरन्तरको न्यून आर्थिक वृद्धि, उद्योग क्षेत्रको सङ्कुचन, न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व, उपभोगमुखी आयात, न्यून निर्यात तथा लगानी मैत्री वातावरण नहुँदा निजी क्षेत्र समस्याबाट गुज्रिरहेको बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नु पर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो मुद्रा स्फीतिको तथ्याङ्कको आधारमा मात्र गरिनु पर्ने सुझाव दिइएको उनले बताए । समग्र न्यूनतम पारिश्रमिकमा हालको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा १० प्रतिशत भन्दा बढी हुनु नहुने सुझावमा भनिएको उनले बताए ।
‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा छिमेकी मुलुक भारतको उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिम बङ्गाल एवं बङ्गलादेशको न्यूनतम पारिश्रमिक र यसबाट नेपाली उद्योगको लागतमा पर्न सक्ने प्रभावको तथ्यगत अध्ययन गरिनु पर्छ, उनले भने, न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्दा छिमेकी राज्यले दिई आएको पारिश्रमिकका कारण भारत वा बङ्गलादेशबाट श्रमिक आउन सक्ने हुँदा अहिले दिई आएको रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्नेछ ।’ व्यवसायीले विवादास्पद सुझाव पनि दिएका छन् । उनीहरूले काठमाडौँ र काठमाडौँ बाहिरको फरक फरक पारिश्रमिक निर्धारण हुनु पर्ने पनि सुझाव दिएका छन् । समग्र मुलुकमा एकै दरको न्यूनतम पारिश्रमिक व्यावहारिक नभएको भन्दै उनीहरूले काठमाण्डौं र काठमाण्डौं बाहिर गरी दुवै थरिका न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुनु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।
दिइएको सुझावमा भनिएको छ, होटेल क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि काम गर्ने समयावधि र न्यूनतम पारिश्रमिकको स्वरूप अन्य क्षेत्रको भन्दा परक गरिनु पर्ने छ । त्यसका लागि कार्य समय १२ घण्टा तोकिनु पर्ने ।’ यस सुझावमा व्यवसायीले भारतीय कामदारहरू यहाँको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम दरमा काम गर्दै आएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले न्यूनतम पारिश्रमिक भनेको व्यावसायिक रूपमा गर्ने श्रमिकको लागि मात्र भएकोले प्रशिक्षार्थी कामदारको हकमा निश्चित दैनिक भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनु पर्ने सुझाव दिइएको बताए । उनले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको त्रिपक्षीय वार्तामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका तर्फबाट उत्पादनमूलक र वृहत् रोजगारी प्रदान गर्ने उद्योगको प्रतिनिधित्व अनिवार्य रहने गरी छलफल र वार्तामा जानकार विज्ञको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको बताए ।
यसरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकहरूको मात्र (परिवारका सदस्य बाहेक) आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट प्रक्षेपित महँगीको अवस्था, रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानको क्षमता र देशको आर्थिक अवस्था लगायतका पक्षलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
