विराटनगर । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सहकारीहरूले नियम र सुशासन कायम गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेडले विराटनगरमा आयोजना गरेको सहकारी सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय अभिमुखीकरणमा उपस्थित सरोकारवालाहरूले नियम र सुशासनको पालना नै सहकारी सुधार गर्ने पहिलो उपाय भएको बताए ।
कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा सहकारीको अवस्थाको विषयमा २ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयका प्रमुख हरि बहादुर खत्रीले कोसी प्रदेशमा सहकारीको विद्यमान अवस्था र आगामी गन्तव्य विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
यस्तै सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था,समस्या सवाल र समाधानका प्रयास विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
सो कार्यपत्रसँग सम्बन्धित रहेर १४ जिल्लाबाट उपस्थित भएका सहकारीकर्मीहरु, पालिकाका सहकारी शाखाका प्रमुख र अन्य सरोकारावालाहरुले सुझाव दिएका थिए ।
जिल्ला सहकारी सङ्घ भोजपुरका अध्यक्ष विश्वनाथ पराजुलीले शहरमा बाहिर सहकारीको बोर्ड राखेर भित्र कम्पनीको कारोबार गर्दा सहकारीमा समस्या आएको बताए । सुशासन आफैबाट सुरु गर्नुपर्ने उनले बताए ।
साझा सहकारी खारेज भएपछि त्यसमा रोक्का राखिएका जग्गा फुकुवा गर्न समस्या भएको भद्रपुर नगरपालिकाका सहकारी शाखाका प्रमुख नेत्र पोख्रेलले बताए । कानुनी अड्चन आएको भन्दै समस्या समाधानको पहल गरिदिन आग्रह गरे ।
सहकारीलाई गरिने जरिवाना न्यूनतम ५ लाखबाट सुरु भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य जिवन काफ्लेले बताए । जरिवाना रकम घटाउनुपर्ने उनले माग गरे ।
सहकारी अभियानले सही नेतृत्व गर्न नसक्दा समस्या आएको दुर्गा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कुवेर शर्माले बताए । उनले सहकारीका व्यवस्थापकको शैक्षिक योग्यताको विषयमा प्रश्न उठाए । कतिपय सहकारीमा ब्यालेन्स सिट नै नबुझ्ने व्यक्ति व्यवस्थापक रहेको भन्दै व्यवस्थापकको शैक्षिक योग्यता र क्षमता स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
अन्य सरोकारवालाहरूले सङ्घीय सरकारले ल्याएको सहकारी अध्यादेशमा धेरै विषय छुटेको तथा कतिपय राख्न नमिल्ने विषयहरू समावेश भएको भन्दै त्यसमा सुधार गर्न सुझाव दिए ।
कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा सहकारीको अवस्था र आर्थिक विषयमा प्यानल डिस्कसन गरिएको थियो ।
प्यानलिष्ट राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका अध्यक्ष महेन्द्र कुमार गरीले आफू अध्यक्ष भएपछि सहकारी बैङ्कमा सुधार आएको दाबी गरे । आन्तरिक व्यवस्थापनमा सुधार गरी ५ प्रतिशत खराब कर्जा घटाएको बताउँदै अध्यक्ष गिरीले आउने असार सम्म नाफामा लैजाने बताए ।
बैङ्कले सदस्य संस्थाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सुधारका प्याकेज ल्याएको उनले दाबी गरे । सदस्य सहकारीहरूमा ऋण लगानी मात्र नभएर अन्य सुधारका प्याकेज मार्फत सुविधा प्रदान गरिरहेको उनको भनाई थियो ।
सहकारीमा अहिलेको अवस्था आउनुमा राज्य नै दोषी रहेको प्यानलिष्ट तथा सहकारी अभियन्ता शिव कुमार डाँगीले बताए । देशभर सेवा केन्द्र विस्तारको स्वीकृति दिएर राज्यले नै समस्या सृजना गरेको उनले दाबी गरे ।
राज्य मात्रै नभएर सहकारी र सहकारी अभियान पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको अर्का प्यानलिष्ट तथा सहकारी अभियन्ता रामचन्द्र उप्रेतीको भनाई थियो । सहकारीका सदस्य तथा सञ्चालकहरूलाई प्रभावकारी सहकारी शिक्षा प्रदान गर्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको उप्रेतीले बताए । अभियानमा लागेका व्यक्तिहरूले सहकारी बुझाउन नसकेको उनको बताए ।
सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले साधारण सभामा सदस्यहरूलाई ‘ ग’ वा ‘घ’ वर्गको बैङ्क हौँ भन्ने गरेको प्यानलिष्ट विराटनगर महानगरपालिकाकी सहकारी शाखाकी चाँदनी राईले बताइन् । धनाढ्य व्यक्तिहरूको समूहले खोलेको सहकारी डुब्दैन भन्दै सदस्यहरूलाई भन्ने गरेको उनले अनुगमनमा जाँदाको दृष्टान्त सुनाइन् ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा प्यानलिष्ट भरत बहादुर थापाले समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएका समस्याग्रस्त सहकारीको अदालतका फाइलहरू तथा वित्तीय स्थितिहरूको अध्ययन सुरु भएको उनले बताए ।
यता, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा सरकारले काम गरिरहेको उद्योग,कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेन सिंह हाङगामले बताए ।
जेलमा पठाएर मात्रै बचतकर्ताको रकम फिर्ता नहुने भन्दै मन्त्री हाङगामले दोषी व्यक्तिहरूको सम्पत्तिबाट असुल गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले त्यसको कानुनी पक्षमा काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
सहकारी संस्थाहरूले नियम र सुशासनको पालना गर्नुपर्ने उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.सरणकुमार पाण्डेले बताए ।
‘एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर,यस्ता गोष्ठी गरेर समस्याको समाधान हुँदैन ।’ सचिव पाण्डेले भने, ‘ सहकारीमा सुशासन निरन्तर गर्नुपर्ने कुरा हो । सिद्धान्तमा बसेर काम गरेको भए आजको अवस्था आउँदैनथ्यो ।’
मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै सहकारीका समस्या समाधानको काम गरिरहेको सचिव पाण्डेले बताए ।
कार्यक्रममा प्राप्त भएका सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरूको निष्कर्षलाई सरकार समक्ष पेस गरिने राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेडकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले जानकारी दिइन् ।
यसअघि बाग्मती,मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सुझाव सङ्कलन गरिसकिएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष मल्लले बाँकी प्रदेशमा पनि चाँडै सम्पन्न गरिने बताइन् ।
सबै प्रदेशबाट प्राप्त भएका साझा निष्कर्षहरूको रिपोर्ट सरकारलाई हस्तान्तरण गरी सहकारी समस्या समाधानको पहल गरिने उनले स्पष्ट पारिन् ।
