विराटनगर । लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न कोशी प्रदेश सरकारले १६ बुँदे नीतिगत प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले भोली वैशाख १८ र १९ गते आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर नीतिगत प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
प्रदेशभित्रका कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार र जलविद्युतको क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गराउन सरकारले नीतिगत प्रतिबद्धता जनाएको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर रानाले बताए ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार र जलस्रोतसँग सम्बन्धित सम्भाव्य आयोजना वा परियोजनाहरूको सूची तयार गरी तिनको प्राविधिक एवम् आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी लगानीकर्ता समक्ष प्रस्तुत गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यस्तै सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह र लगानीकर्ताहरूबाट प्राप्त आयोजना वा परियोजनाहरूको समेत सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगानी आकर्षक गर्न आवश्यक कदम चाल्ने मन्त्री रानाले बताए ।
उनले भने, ‘तीन तहका सरकारबीचको अलमलका कारण लगानीकर्ताहरूले हैरानी व्यहोरिरहेको जानकारीमा आएको छ । यो झन्झट हटाउन एकद्धार प्रणालीबाट सहयोग गर्ने हामी प्रतिबद्ध छौं । ’
उनले कोशी प्रदेशभित्र निर्माण गरिने आयोजना वा परियोजनाको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए छ ।
प्रदेश सरकारले लगानी कर्ताले लगानी गर्ने आयोजनामा स्थानीय स्तरमा हुने बाधा अड्चन हटाउन प्रदेश सरकारले हटाइदिने जनाएको छ । आयोजना स्थलमा विभिन्न खाले बाधाहरू उत्पन्न हुने गरेका छन् । यी कुराको समाधानका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ ।
प्रदेश सरकारले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा बैक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ ।प्रतिबद्धता पत्रमा भनिभएको छ, ‘आयोजना वा परियोजनाको विकास र सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय साधन उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्नेछ ।’
प्रदेश सरकारले घरेलु तथा साना उद्योगको विकासलाई प्रोत्साहन गर्न औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा यस्ता उद्योगबाट उत्पादित बस्तुहरू कोसेली घर वा निर्यात गृहमा बिक्री गरेमा बिक्रीको अनुपातमा थप प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ ।
अध्यादेश मार्फत ८ वटा ऐन संशोधन
कोशी प्रदेश सरकारले बिहीबारदेखि आयोजना गर्न लागेको पहिलो लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ताहरूलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले आठ वटा ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको छ ।
प्रदेश सरकारको मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आठ वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी केही प्रदेश ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश जारी छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले लगानी सम्मेलनको अवसरमा कोशी प्रदेशमा लगानी गर्न इच्छुक रहेका स्वदेश तथा विदेशमा रहेका लगानीकर्ताहरूलाई लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना होस् भनेर एकै पटक आठ वटा ऐन संशोधन हुने गरी अध्यादेश जारी गरेको बताए ।
सरकारले सार्वजनिक साझेदारी सम्बन्धी ऐन २०७६, प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६, प्रदेश भवन ऐन २०७६, प्रदेश पर्यटन विकास ऐन २०७६, कोशी प्रदेश निजी तथा साझेदारी फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन २०७७, प्रदेश औद्योगिक व्यावसायिक ऐन २०७७ र प्रदेश वन ऐन २०७७ मा आवश्यक संशोधन गरेको हो ।
प्रदेशको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिकीकरणलाई गति दिन लगानी सम्मेलन उपलब्धिमूलक हुने भण्डारीले बताए । उनले पहिलो लगानी सम्मेलनको सोकेशमा ७१ भन्दा बढी परियोजना तयार गरिएको जानकारी दिए ।
लगानी सम्मेलनमा स्वदेशी लगानीकर्तासहित गैर आवासीय नेपाली, भारत, चीन र कोरियाका लगानीकर्ताहरू आउने छन् । लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले अन्तिम रूप दिन लागेका आठ वटा क्षेत्रका परियोजनाको कुल लागत १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बढीको हुने जनाइएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रमा रहेका छन् ।
