इटहरी । कोशी प्रदेश सभाको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले सुनसरीको इटहरी स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशीको अनुगमन गरेको छ ।
जेन्जी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएको कार्यालयले दिइरहेको सेवा प्रवाह र गुनासोलाई लिएर समितिले अनुगमन गरेको हो । अनुगमनका क्रममा इटहरी स्थित कार्यालयमा समितिका सभापति कमला दर्नाल सहित प्रदेश सभा सदस्यहरूको टोलीले कार्यालयका कर्मचारीसँग छलफल गरेको छ ।
यस्तै आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएको भवन र संरचनाको समेत स्थलगत अनुगमन गरेको छ । छलफलका क्रममा समितिका सदस्य प्रदेश सभा सदस्यहरूले सेवा प्रवाहका विषयमा भएको ढिला सुस्तीका कारण र समस्याका बारेमा कार्यालय प्रमुखहरूसँग प्रश्न राखेका थिए ।
पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री समेत रहेका शम्सेर राईले भने, यहाँहरूलाई सेवा प्रवाहका लागि के समस्या हो ? नागरिकको तपाँइहरु प्रति धेरै गुनासो आएको छ । उनले सेवा प्रवाहका लागि समस्या भए प्रदेश सरकारसँग छलफल गर्ने बताए ।
समितिका सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य रमेश बस्नेतले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लेखापढी व्यवसायीले दुख दिने गरेको गुनासो आइरहेको भन्दै यो समस्या समाधान गर्न कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए । उनले भने, हामीलाई प्रविधिको माध्यमबाट सेवा दिन के कारणले कठिनाइ भएको हो ? हामीले के सहजीकरण गरिदिनु पर्छ ।
न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गीता तिम्सिनाले यातायात व्यवस्था कार्यालयले दिने सेवाका आधारमा प्रदेश र प्रदेश सरकारको जनताले मूल्याङ्कन गर्ने भएकाले राम्रो सेवा कसरी प्रवाह गर्न सकिन्छ भनेर सरकारलाई निर्देशन दिन अनुगमनमा आएको बताइन् ।
समितिका सदस्यहरू ललिता चौधरी, शिला दीक्षित कार्की अनुगमनमा आएका थिए। समितिका सभापति कमला दर्नालले प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले दिने सेवा प्रवाहलाई राम्रो बनाउने उद्देश्यले समिति स्थलगत अनुगमनमा आएको बताइन् ।उनले अनुगमन पछि सबै कार्यालयसँग बैठक बसी सरकारलाई निर्देशन र सुझाव दिने बताइन् ।
डिजिटलाइजेसन नभई सेवा चुस्त दुरुस्त हुँदैन
यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कोशीका प्रमुख मानबहादुर देवकोटाले कार्यालयलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइजेसन नगरीकन सेवा चुस्त दुरुस्त हुन नसक्ने बताए ।
उनले अहिले कार्यालयले भिआरएस प्रणाली अन्तरगत कम गरिरहेको छ । उनले भने, हाम्रो चाहाना इ भिआरएस प्रणाली होस भन्ने हो । भि आरएस प्रणालीमा कर र राजश्वका कारेमा जानकारी हुन्छ तर घर बसी बसी कर र राजश्व बुझाउन सकिन्न ।
नागरिकले घरैबाट अनलाइन मार्फत कर र राजश्व बुझाउन पाए गुनासो कम भएर जान्छ । उनले बागमती प्रदेशमा यो सेवा सुरु भइसकेको र कोशीमा पनि सुरु गर्नु पर्ने बताए ।
देवकोटाले भने, यसका लागि बजेट पनि विनियोजन भएको छ । प्रणाली जडानका लागि किन काम भएन हजुरहरूले सोधी खोजी गरिदिन पर्यो । उनले जेन्जी आन्दोलन पछि सेवा प्रवाह गर्न थप सकस भएको बताए । उनले पहिलेको भन्दा अहिले सेवा प्रवाहमा दोब्बर समय लाग्ने गरेको संसदीय समिति समक्ष गुनासो गरे । उनले भने, आवश्यक कागजात र फाइलहरू डढेका छन् पहिलोको तुलनामा त्यही सेवा दिन दोब्बर समय लागेको छ ।
हामी नागरिकको सेवा प्रवाहमा ध्यान दिइरहेका छौ । जेन्जी आन्दोलनका क्रममा सो कार्यालयमा रहेका १ करोड मूल्य बराबरका यन्त्र उपकरण नष्ट भएको कार्यालयले जनाएका । यस्तै फर्निचर तर्फ मात्रै डेढ करोड रुपैयाँको क्षति भएको देवकोटाले सुनाए ।
