विराटनगर । किरात याक्थुङ चुम्लुङको  १२ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन १८ बुँदे प्रस्ताव पारित  गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
झापाको बिर्तामोडमा सम्पन्न महाधिवेशनले कोसी’ नाम खारेजीको  माग गर्दै प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान–किरात’ हुनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
महाधिवेशनले १४ जिल्ला कायम रहँदा  प्रदेशको नाम लिम्बुवान–किरात’ र भूगोल छुटाउँदा सङ्खुवासभा खोला–अरुण–सप्तकोसी पूर्वको क्षेत्रलाई ‘लिम्बुवान प्रदेश’ घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
यस्तै याक्थुङहरूको मुन्धुम स्थल पाथीभरा मुक्कुम्लुङमा केबलकार निर्माण गर्न राज्यले सुरक्षा फौज परिचालन गरी सैनिकीकरण गरेको भन्दै तत्काल सुरक्षा फौज हटाउन माग गरेको छ। महाधिवेशन पछि जारी घोषणा पत्रमा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश विपरीत भइरहेको केबलकार परियोजना खारेज गरी ‘मुक्कुम्लुङ मुन्धुम क्षेत्र संरक्षण तथा विकास समिति’ गठन गर्न महाधिवेशनले जोडदार माग गरिएको छ ।
यस्तै लिम्बु र मैथिली भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विधेयक अविलम्ब पारित गर्न र विद्यालयहरूमा लिम्बु भाषा पठनपाठनका लागि सरकारी शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
यसैगरि नयाँ सरकारबाट चुम्लुङले पहिचान सहितको समावेशी राज्य संरचना र ऐतिहासिक थातथलोको रक्षा गर्ने अपेक्षा राखेको प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
घोषणा पत्रमा भनिएको छ , आदिवासी जनजाति सम्बन्धी सवालमा जेन्जी प्रतिनिधिहरूसँग सहकार्य गर्ने र पहिचानको मुद्दामा प्रतिकूल अवस्था देखिए निर्णायक सङ्घर्ष गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ ।
चुम्लुङले तमोर नदी (इम्बिरी याङ्धाङवा) लगायतका मुन्धुम स्थलहरूमा स्थानीयको स्वीकृति विना सञ्चालित हाइड्रोपावर परियोजनाहरूको काम तत्काल स्थगित गरी तिनको वैधानिकता छानबिन गर्न माग गरिएको गरेको छ ।
यस्तै पाँचथरको फिदिममा ढलेको ऐतिहासिक ‘लिम्बुवान गेट’ पुनः निर्माणका लागि स्वदेश तथा विदेशमा रहेका समुदायलाई सहयोग गर्न अपिल गरेको छ ।
महाधिवेशनले गोविन्दबहादुर लिम्बुलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको छ यस्तै उपाध्यक्षमा निरन्ती तुम्बापो, योगेन्द्र पालुङवा, चक्र येक्तेन अभिषेक निर्वाचित भएका छन ।
महासचिवमा अमर उपमहासचिवमा भवानीविक्रम सम्बहाम्फे र कोषाध्यक्षमा कुमार जबेगु निर्वाचित भएका छन ।