सुनसरी । काठमाडौँ महानगरपालिकामा नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा बनेका अनधिकृत बस्ती हटाउन डोजर चलाएपछि त्यसको तरङ्ग पूर्वी नेपालसम्म पुगेको छ ।
सुनसरी जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा बसोबास गर्दै आएका करिब ४२ हजार सुकुम्वासी घरपरिवार अहिले आफ्नो बस्तीको भविष्यबारे चिन्तित बनेका छन् । वर्षौँदेखि खोलाको किनार, नहर आसपास, वन क्षेत्र, गुठी जग्गा तथा सार्वजनिक जमिनमा बस्दै आएका हजारौँ परिवारलाई अब आफ्नो घरमाथि पनि डोजर चल्ने हो कि भन्ने त्रास बढेको हो ।
सुनसरीमा सबैभन्दा बढी सुकुम्वासी घरपरिवार धरान उपमहानगरपालिकामा रहेका छन् । विभिन्न वडामा गरी १४ हजार ७ सय ९१ घरपरिवार बसोबास गरिरहेका छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश सेउती, सर्दु र सेरा खोलाको किनार क्षेत्रमा दशकौँदेखि बसिरहेका छन् । धरानमा सुकुम्वासी व्यवस्थापनको मुद्दा हरेक निर्वाचनमा प्रमुख एजेन्डा बन्ने गरेको छ । उम्मेदवारहरूले लालपुर्जा वितरणदेखि व्यवस्थित बसोबासको वाचा गर्दै आए पनि व्यवहारमा समस्या जस्ताको तस्तै छ । काठमाडौँमा बस्ती हटाउने अभियान तीव्र बनेपछि त्रसित बनेका धरानका सुकुम्वासी प्रतिनिधिहरूले कार्यवाहक नगरप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघासँग भेट गरी स्थानीय सरकारको धारणा बुझेका थिए । ज्ञापन पत्र समेत बुझाउन पुगेका सुकुम्वासी अगुवाहरूलाई बेघाले तत्काल बस्ती खाली गराउने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पार्दै अनावश्यक हल्लामा नलाग्न आग्रह गरेका छन् । उनले आफू कार्यवाहक नगरप्रमुख रहुन्जेल धरानका सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर नचल्ने बताएका छन् ।
धरानपछि दोस्रो ठुलो संख्या इटहरी उपमहानगरपालिकामा छ । इटहरीमा करिब १० हजार सुकुम्वासी घरपरिवार रहेको अनुमान छ । बुढी खोला, टेंग्रा खोला, खेती खोला आसपास तथा सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको नहर क्षेत्र वरिपरि उनीहरू दुई दशकदेखि बस्दै आएका छन् । तर इटहरी उपमहानगरपालिकाले सोमबार सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन आग्रह गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश पराजुलीका अनुसार नगर क्षेत्रका सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि यस्तो सूचना जारी गरिएको हो । यो सूचनापछि इटहरीका अनधिकृत बस्तीमा बसोबास गर्ने परिवारमा अन्योल र चिन्ता बढेको छ । धरान र इटहरी सहित इनरुवा नगरपालिका, वराहक्षेत्र नगरपालिका, दुहबी नगरपालिका, रामधुनी नगरपालिका तथा कोसी र बर्जु गाउँपालिकामा समेत सुकुम्वासी बस्ती फैलिएका छन् । कतिपय परिवार खोला किनारमा छन् भने कतिपय वनक्षेत्र, धार्मिक स्थल आसपास वा गुठी जग्गामा बसिरहेका छन् ।
यी बस्तीहरूमा बसोबास गर्ने अधिकांश परिवार दैनिक ज्यालादारी, साना व्यापार, रिक्सा चलाउने, मजदुरी गर्ने तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा आश्रित छन् । उनीहरूका लागि घर हट्नु भनेको बसोबास मात्रै होइन, रोजगारी, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षासमेत गुम्नु रहेको इटहरीका रमेश मरिकले बताए । सुकुम्वासी समस्या नेपालमा नयाँ होइन । भूमि आयोग गठन, तथ्याङ्क सङ्कलन, नाप जाँच, लालपुर्जा वितरणलगायत अनेक योजना बने पनि कार्यान्वयनमा राजनीतिक हस्तक्षेप, कानुनी जटिलता र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले समस्या झन् लम्बिएको नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका अध्यक्ष कुमार कार्की बताउँछन् । उनी भन्छन्– सुकुम्वासी बस्तीको समाधान डोजर चलाएर मात्र सम्भव छैन । वास्तविक भूमिहीनको पहिचान, नदी तथा जोखिम क्षेत्रको वैज्ञानिक नक्सांकन, वैकल्पिक आवास, रोजगारीको व्यवस्था र चरणबद्ध पुनर्स्थापना आवश्यक छ ।