विराटनगर । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ कोशीले समितिका मौजुदा जिम्मेवारीहरूलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नयाँ कार्ययोजना अघि सार्ने भएको छ। विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत महासंघले आगामी वैशाख २८ र २९ गते तेह्रथुमको वसन्तपुरमा आयोजना हुने विशेष कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिँदै जिल्लाको समग्र विकास र सुशासनमा समन्वयको भूमिकालाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने जनाएको हो।
महासंघले जिल्लास्थित सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, गैरसरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय र विकास निर्माणका कार्यहरूको अनुगमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारीलाई जोड दिने जनाएको छ। यस प्रक्रियालाई थप वैज्ञानिक बनाउन समितिका कामहरूलाई सुशासन, सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार र वातावरण गरी पाँचवटा मुख्य सूचकहरूमा वर्गीकरण गरेर छलफल गरिने जिल्ला समन्वय समिति महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष छिरिङ लामाले जानकारी दिए।
वसन्तपुरदेखि तिनजुरे, गुफापोखरी हुँदै ताप्लेजुङको दोभान जोड्ने सडक खण्डलाई पर्यटकीय मार्गका रूपमा विकास गर्ने बारेमा समेत तीन जिल्लाका पालिकाका प्रमुख समन्वय समितिका प्रमुखहरूको बीचमा छलफल हुने लामाले बताए। यो सडकले तेह्रथुम, संखुवासभा र ताप्लेजुङ गरी तीन जिल्लालाई प्रत्यक्ष जोड्ने मात्र नभई पूर्वी पहाडको पर्यटन प्रवद्र्धनमा मेरुदण्डको भूमिका निर्वाह गर्ने भएकोले समन्वय समितिका प्रमुखहरूको बैठकमा यो विषयले प्राथमिकता पाउने लामाको भनाइ छ। यो सडकको ट्र्याक खोलिए पनि अझै स्तरउन्नति र सहज आवतजावत हुन सकेको छैन।
विशेषगरी लालीगुराँसको राजधानी भनेर चिनिने तिनजुरे–मिल्के–जलजले क्षेत्रलाई समेट्ने भएकाले यस मार्गलाई पर्यटन सडकको रूपमा प्राथमिकतामा संघीय सरकारले नै राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यसले कञ्चनजङ्घा पदमार्ग र तमोर करिडोरलाई समेत जोड्ने भएकाले व्यावसायिक र पर्यटकीय दुवै दृष्टिले यसको महत्व उच्च रहेको छ ।
साथै, समन्वय समितिका प्रमुखहरूको भेला जिल्लाको सूचना तथा अभिलेख केन्द्रलाई सुदृढ तुल्याउँदै प्रगति पोर्टल र सुत्र जस्ता डिजिटल प्रणालीहरूको अधिकतम उपयोग गरी अन्तर(सरकारी निकायबीच सूचना आदानप्रदानमा तीव्रता ल्याउने रणनीतिमा समेत केन्द्रीत हुने जनाइएको छ। जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ कोशी प्रदेशको आयोजनामा हुन लागेको दुई दिने कार्यक्रममा सातवटै प्रदेशका प्रदेश अध्यक्षहरूसहित महासङ्घको केन्द्रीय पदाधिकारीहरू सहितको उपस्थिति रहने आयोजकले जनाएको छ।
समितिको प्रशासनिक र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि सूचना प्रविधि र लेखा परीक्षण क्षेत्रका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिलाई केवल आलंकारिक मात्र नभई जिल्लाको विकासको मुख्य सेतुका रूपमा स्थापित गर्न सबै सरोकारवाला निकायहरूबाट नीतिगत र व्यावहारिक सहयोगको अपेक्षा महासंघले राखेको जानकारी दिइएको थियोे।
जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख अजम्बर राईले अन्तर जिल्ला, अन्तरपालिकाका विषयहरूलाई समस्या समाधान गर्ने सेतुको रुपमा समेत यो भेलामा छलफल हुने उनले बताए। पर्यटन प्रवर्द्धनका कुरादेखि राजस्व संकलन रोयल्टी तथा दुई पालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयहरूको समेत छलफल हुने राईको भनाइ छ।
_1778057247.jpeg)
