विराटनगर । कोशी प्रदेशमा बालविवाह रोक्नका लागि कानुनी र संरचनागत प्रयासहरू भए पनि प्रभावकारी समन्वय र सचेतनाको अभाव मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
ुबालविवाह मुक्त नेपाल अभियान अन्तर्गत सोमबार विराटनगरमा आयोजित प्रदेशस्तरीय कार्यशालाका सहभागीहरूले कानुनी व्यवस्थाको कमजोर कार्यान्वयन र सूचनाको पहुँच पुग्न नसक्दा अझै ३४ प्रतिशत बालबालिकाको सानै उमेरमा विवाह भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
बाल अधिकार परिषद्का प्रदेश समन्वय अधिकारी सुमन अधिकारीका अनुसार प्रदेशमा १६ लाख ८३ हजार ६ सय ५६ बालबालिका रहेका छन्। पछिल्लो समय ३८ वटा हेल्पलाइनमा बालविवाह सम्बन्धी उजुरीहरू दर्ता हुने गरे पनि स्थानीय तहहरूमा एकीकृत कार्यक्रम नहुनु र निकायहरूबीच समन्वय अभाव हुँदा अभियानले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।
अधिकारीले विशेषगरी अनलाइन माध्यमबाट सिर्जित नयाँ चुनौती, अभिभावक शिक्षाको कमी र नेपाल–भारत खुला सिमाना ९क्रस बोर्डर इस्यु० का कारण बालविवाह नियन्त्रण गर्न कठिन भइरहेको तथ्य प्रस्तुत गरे।
कार्यशालामा सरकारी वकिल कार्यालयका इश्वरा गड्तौलाले बालविवाहका घटना समाजमै गुपचुप राखिने प्रवृत्तिले गर्दा मुद्दा दर्ताको संख्या निकै न्यून रहेको बताउनुभयो। उहाँले बालबालिकालाई कानुनी रूपमा सचेत बनाउन नसक्दासम्म यस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुने उल्लेख गर्नुभयो।
सरोकारवालाहरूले बालबालिकाका विषयहरू राज्य र स्थानीय तहको प्राथमिकतामा नपर्नु र भएका संरचनाहरू साधन(स्रोत सम्पन्न नहुनुलाई पनि प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याएका छन्।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री रामदेव महतोले चुनौतीहरूलाई स्वीकार गर्दै प्रदेश सरकारले संरचनाहरूलाई थप क्रियाशील र साधन(स्रोत सम्पन्न बनाउन पहल गर्ने बताए। उनले बालविवाह सामाजिक अपराध भएकाले यसको अन्त्यका लागि बहुसरोकारवाला पक्षहरूबीच सहकार्य अनिवार्य रहेकोमा जोड दिए।
समाजिक विकास मन्त्रालयका सहायक सचिव दुर्गा भण्डारी बरालले सुन्दा सरल र ब्यवस्थापनमा जटिल बालबिवाहको विषयमा अहिले कानुन
हिजो परिवारबाट नै बालविवाह हुने गरेको अवस्था थियो तर अहिले बालविवाह गर्ने समुदायमा पनि सचेतना जगाउने काम भएको बताए ।
बालविवाह गरेर भाग्दैन बालबालिका विचमा सम्बन्ध रहेको हुन्छ, उनले भनिन्, अहिले बाल प्रेम विवाहको अवस्था भयावह छ। बालबालिकालाई सहि के हो गलत के हो भनेर छुट्याउने वातावरण बनाउने भनेको यौन र प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा अभियान चलाउनु पर्नेमा जोड दिइन्।
५० प्रतिशत भन्दा कम छोरीहरू साक्षर रहेका जातहरू रहेको १७ वडा पालिकाले तथ्यांक प्रस्तुत गरेकोले प्रदेशले किशोरी लक्षित कार्यक्रम शुरू भएको भण्डारीले जानकारी दिइन्।
राष्ट्रिय महिला सामुदायिक विकास केन्द्र (फर्वार्ड) सुनसरी, जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को संयुक्त आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा फर्वार्डका कार्यक्रम प्रमुख गोविन्द चौधरीले बालविवाह विरुद्धको अभियानलाई वडा र टोल तहसम्म पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
कार्यशालामा सहभागीहरूले यसअघि इटहरीमा जारी गरिएको ९ बुँदे घोषणापत्रको कार्यान्वयन अवस्था र देखिएका प्राविधिक कठिनाइबारे समेत छलफल गरेका थिए। बालविवाह रोक्नका लागि बालबालिकाको मनोविज्ञानलाई बुझ्न जरुरी रहेको बताउँदै सभ्यता र चेतनामा ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिए।
_1778057247.jpeg)
