विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माणलाई मुख्य लक्ष्य बनाउँदै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बिहीबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन, पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रदेश सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ।

मन्त्रालय तथा सरकारी निकायको पुनर्संरचना, डिजिटल सेवा विस्तार तथा मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्डमार्फत योजना अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँसराइ रोक्न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा आधारभूत पूर्वाधारको विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा साना सहर विकास र दिगो बसोबास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। पूर्वाधार विकासतर्फ प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक सञ्जाल विस्तार, पुल निर्माण तथा बहुवर्षीय आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने योजना अघि सारेको छ।

साथै जल यातायात तथा वैकल्पिक यातायात प्रणालीको विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। तमोर–चिसाङ डाइभर्सन, तमोर–लेउती सुरुङमार्ग, केचना–सगरमाथा द्रुतमार्ग तथा चतरा–लुक्ला रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।

खानेपानी तथा ऊर्जातर्फ ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। साथै साना तथा मझौला सिँचाइ आयोजना, सौर्य ऊर्जा, रूफटप सोलार तथा साना जलविद्युत् परियोजनालाई प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ। प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य आधार बनाउने उद्देश्यसहित २०८३ साल श्रावणदेखि २०८५ असारसम्म ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ मनाउने घोषणा गरेको छ।

मुन्धुम ट्रेल, कन्याम, सन्दकपुर, पाथीभरा र हलेसीलगायत पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरिने जनाइएको छ। विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने उल्लेख गरिएको छ। वन तथा वातावरण संरक्षणअन्तर्गत बाँस, तेजपत्ता, अगरउडलगायतका बिरुवा रोपण, रेडपाण्डा संरक्षण तथा वन्यजन्तुमा आधारित पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको छ।

शिक्षातर्फ हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका विद्यालयको पूर्वाधार सुधार, प्राविधिक तथा रोजगारमुखी शिक्षा विस्तार र ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। युवालाई सीपमूलक तालिम तथा उद्यमशीलता विकासमार्फत स्वरोजगारसँग जोड्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

स्वास्थ्यतर्फ प्रदेश मातहतका अस्पताललाई न्यूनतम ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने, मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने तथा एआईमा आधारित क्षयरोग परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।

मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, टेलिमेडिसिन तथा आयुर्वेद सेवामा समेत जोड दिइएको छ। त्यस्तै कृषि क्षेत्रतर्फ खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि, जैविक खेती प्रवर्द्धन, कृषि यान्त्रिकीकरण तथा चिया, कफी, अलैंची, अदुवा र दुग्धजन्य पदार्थलगायत कृषि उपजको निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको छ।

माछापालन, पशुपालन तथा कृषि प्रशोधन उद्योगलाई पनि प्रोत्साहन गरिने भएको छ।

प्रदेश सरकारले दलित, महिला, आदिवासी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मुस्लिम, थारू तथा सीमान्तकृत समुदाय लक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।