सुनसरी : नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक ‘स्टन्ट’ वा खेलाँचीको विषय नबनाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । सुनसरीको लौकहीमा आयोजित प्रदेश तथा स्थानीय तहस्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले संविधान संशोधनलाई अपरिपक्व ढंगले अघि बढाउने प्रयासले राजनीतिक र संवैधानिक जटिलता निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिनुभयो ।

लोकप्रियताको आधारमा मनलाग्दी निर्णय गर्न नहुने भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीप्रति संकेत गर्दै सरकार संविधान र कानुनी सीमाभित्र रहेर चल्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

“म शक्तिशाली छु, म लोकप्रिय छु भनेर जे पनि गर्न पाइँदैन,” थापाले भन्नुभयो, “सरकार र प्रधानमन्त्री संविधानभन्दा माथि हुनुहुन्न, कानुनभन्दा माथि हुनुहुन्न ।”

सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको विषयप्रति पनि उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । कुनै पनि निर्णय आवेग वा लहडका आधारमा नभई विधि र प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने वा व्यवसायीमाथि कारबाही गर्ने विषय कानुनी प्रक्रिया र मानव संवेदनासँग जोडिएको बताउनुभयो ।

संविधान निर्माण प्रक्रियामा आफू प्रत्यक्ष सहभागी रहेको उल्लेख गर्दै थापाले तत्काल समाजले सबै विषय नबुझे पनि समयसँगै संविधानका कतिपय व्यवस्थाको महत्व स्पष्ट हुँदै जाने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले गत भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी घटनाबारे National Human Rights Commission को प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो ।

घटनाको निष्पक्ष न्यायिक छानबिन हुनुपर्ने र दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

“आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले ‘ड्यु प्रोसेस’ अनुसार कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारमा सहभागी सांसदहरूको सम्पत्ति विवरण र सार्वजनिक जिम्मेवारीका विषयमा पनि प्रश्न उठाउँदै थापाले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

साथै अस्पताल, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा राजनीतिक भागबन्डाको संस्कृतिप्रति संकेत गर्दै उहाँले परिणाममुखी कामभन्दा आफ्ना मान्छे व्यवस्थापन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको आरोप लगाउनुभयो ।